डा. केसीको सरकारलाई १० दिन अल्टिमेटमः पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने (विज्ञप्ती सहित)

काठमाण्डौः चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आइतबारदेखि पुन: सत्याग्रहको घोषणा गरेका डा. गोविन्द केसीले १० दिनलाई स्थगित गरेका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको चौतर्फी विपत्तिप्रति संवेदनशील हुँदै सत्याग्रहको कार्यक्रम १० दिनका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।

डा. केसीले आफुले दिएको ३ हप्ताको अल्टिमेटममा सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै अब १० दिन समय दिने र पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका छन् ।

हाल सबै नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको चौतर्फी विपत्तिप्रति संवेदनशील हुँदै हामीले आजदेखि घोषणा गरेको सत्याग्रहको कार्यक्रम १० दिनका लागि स्थगन गरेका छौं । सरकारले माग पूरा नगरेको खण्डमा यही भाद्र ११ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौं,’ हाल जुम्लामा रहेका डा. केसीले भनेका छन् ।

डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र तत्काल स्नातकोत्तर तहको अनुमति प्रदान गर्न माग गरेका छन् । यस्तो छ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तीः

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । हाम्रो अभियान नियमनकारी संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित शुरु भएको थियो । यसबीच त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको छ ।

दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसपछि मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी गर्यो । त्यस्तै जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन ।

उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अवरोध ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै अनैतिक दम्भ र माफियाहरुसितको साँठगाँठका कारण अहिलेसम्म कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन । जबकि पूर्वाधार नपुग्ने र निरीक्षणका बेला खडेबाबा देखाउने निजी मेडिकल कलेजहरुले धमाधम मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् ।

यो पृष्ठभुमिमा हामीले यही साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थियौं । यस बीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम् गैर–जिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको छ । सरकारका मानिसहरु अहिले पनि कर्णालीजस्ता सरकारी प्रष्तिष्ठानहरुलाई असफल पारेर मेडिकल शिक्षाको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्दै मेडिकल माफियाहरुबाट नाजायज फाइदा लिन उद्यत् छन् ।

आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीविकाबारे सरकार कति संवेदनहीन र निकम्मा छ भन्ने त कोरोना महामारीका बेला उसको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र अरबौंका घोटालाले पुष्टि गरेका छन् । यसै बीच समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । बाढी पहिरोको कहरमा पर्ने मानिसहरुको बिचल्ली उस्तै छ । नागरिकहरु चौतर्फी विपत्तिमा परेको बेला सरकार र सत्तारुढ दल कुर्सीको खेल खेल्न र घोटाला गर्नमा व्यस्त छन् ।

यसरी सरकारले चरम् संवेदनहीनता देखाए पनि हाल सबै नागरिकहरुले भोग्नु परिरहेको चौतर्फी विपत्तिप्रति संवेदनशील हुँदै हामीले आजदेखि घोषणा गरेको सत्याग्रहको कार्यक्रम १० दिनका लागि स्थगन गरेका छौं । सरकारले माग पूरा नगरेको खण्डमा यही भाद्र ११ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छौं । हाम्रा मागहरु यसप्रकार रहेका छन्ः

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

डा. गोविन्द केसी
जुम्ला
२०७७ श्रावण ३२