कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको शुक्रबार बसेको एघारौँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनी सभासमक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा सभासमक्ष प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लेन्स नमिलेको चस्माजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

न्यून लगानीबाट उच्च प्रतिफल निकाल्ने, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएकाले उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र सुशासनका निम्ति सूक्ष्मदेखि सुझाव संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा आउनुपर्ने धारणा उनले राख्नुभयो । करिडोर केन्द्रित उद्योग स्थापनाको पहल गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिने विषय नआएको भन्दै प्रमुख सचेतक जिसीले नीति तथा कार्यक्रम सुधार्नुपर्ने औँल्याए ।

नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सरकारको मार्गचित्रका रूपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश समुन्नत बनाउने बताए ।

समृद्धिदेखि सुशासन समेटिएको नीति समग्रमा राम्रो भएको बताएका उनले प्रदेशको विकास एवं समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटन छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले नीति तथा कार्यक्रमले यसमा बढी जोड दिनुपर्ने सुझाव राखे ।

प्रदेश सभा सदस्य तुलसा मल्लले नौवटा विषयमा आधारित सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवादोन्मुख प्रदेशको मार्गचित्रका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको बताइन् । त्यसैगरी, सदस्य बिन्दमान विष्ट कर्णाली प्रदेशको सन्तुलित विकास हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलले विकासको मेरुदण्डका रूपमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिनुपर्ने र यसले १० जिल्ला, २० निर्वाचन क्षेत्र, ७९ पालिका र सात सय १८ वडालाई छुन सक्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने सुझाव राखे ।