‘कुलिङ पिरियड’मा पनि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने रास्वपाको माग

काठमाण्डौंः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’बारे भएको हेरफेरप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

रास्वपाको आज बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको हेरफेरमा संलग्नको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता मनिष झाले विधायिकी प्रक्रियामाथि चलखेल वा बदमासीपूर्ण गतिविधि असह्य र संसद्को गरिमा जोगाउने पक्षमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताए ।

आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा आगामी कार्तिक २७ गते हुने रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार छनोटका विषयमा छलफल भएको थियो ।

आगामी आइतबारको सचिवालय बैठकमा उम्मेद्वार छनोट कार्यविधि अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने र छानबिनका लागि सहजीकरणका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागलाई यथावत् राख्दै संसद्मा चलिरहेको प्रतिरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभाग सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । विभाग प्रमुखहरूले रिक्त पदपूर्ति र असार मसान्तसम्मको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन आगामी साउन ७ भित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।

बैठकले केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा तीन सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सङ्गठन विभाग सदस्यहरुमा प्रमीला भुसाल, मानकुमार लामा र सुशील अधिकारीलाई मनोनीत गरेको हो ।