‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको छ’ – मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ, ३० असार: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रनिधिनिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोउत्तरमा उहाँले भूमिसम्बन्धी जुनसुकै समस्या भए पनि समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिसँग जोडिएका विभिन्न प्रथाको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । विर्ता उन्मूलन ऐन आइसकेपछि विर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गरी म्याद तोकिएकामा विविध कारणबस केही जिल्लामा काम हुन बाँकी रहेको र त्यो काम तत्काल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “विर्ता समस्याको समाधान गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई यसै आर्थिक वर्षमा वास्तविक किसानका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने गरी नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मुक्तकमैयालगायत उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन विसं २०७६ मा वित्तीय स्रोतसहित जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमार्फत भइरहेका प्रयासको समेत लेखाजोखा गरी समाजमा उपेक्षित र उत्पीडित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य समुदायको हितका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका मुक्तकमैया, हलिया, कमलहरी, बालीघरे, हरवाचरवा, खली, डोली, उखडाहरूलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमि उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

सांसद माधव सापकोटाको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले गुठीसम्बन्धी समस्या धेरै स्थानमा भएको र त्यसबारे सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरी कानुनी मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो ।

“गुठी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा मन्त्रालय र गुठी संस्थानबाट विभिन्न गुठीयार, विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गुठीसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।”

सिन्धुपाल्चोकलगायत देशभर करिब दुई हजार ३०० गुठी, राजगुठी÷सार्वजनिक (छुट, अमानत) गुठी अभिलेखमा जनिएका छन् । ती गुठीअन्तर्गतका जग्गाको प्रकृतिअनुसार निजी गुठी (तैनाथी, अधिनस्थ, रैतान नम्बरी) अन्तर्गत १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । गुठी किसानलाई परेको मर्काका विषयमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा गुठी संस्थानबाट कामकारबाही भई आएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले धार्मिक सास्कृतिक हिसाबले गुठी अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले सरोकार भएकाहरूको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी गुठी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट राय सुझाव प्राप्त भइरहेकाले तिनको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी यथाशक्य छिटो अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो ।