बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन, सरकारद्वारा न्यायिक समिति गठन

काठमाडौं, असार ३० । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझामाथि छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो।

समितिमा बिमा क्षेत्रका विज्ञ कपिल ओली र एक जना अर्थशास्त्री सदस्य रहेका छन्। समितिलाई ओझाको शैक्षिक तथा पेशागत योग्यता, कार्यशैली, र नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

शरद ओझालाई सरकारले गत फागुन १२ गते बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, नियुक्तिका क्रममा फर्जी अनुभव र प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जाँचको घेरामा परेका थिए।

सरकारले समिति गठन गरेसँगै बिमा ऐन, २०७९ को दफा १२ अनुसार ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। ऐनअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि सो पदाधिकारीले स्वतः काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

सूत्रका अनुसार अख्तियारले ‘जान्दाजान्दै झूटो कागजातका आधारमा नियुक्ति दिइएको हो कि?’ भन्ने प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए। तर, उनले राजीनामा दिन आलटाल गरेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयले बिमा नियामक संस्थाको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठिरहेका अवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।