मधेश प्रदेश विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाडौँ, ७ साउनः  सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले मधेश प्रदेशभर विपद संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको अवधिका लागि मधेश प्रदेशभर विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

यसैगरी ‘उपदफा १ बमोजिमको अवधिभित्र विपदबाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण हुन नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो घोषणाको अवधि बढाउन सक्ने,’ पनि उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश अहिले खडेरी र सुक्खाको मारमा परेको छ । पानीको कमीले खानेपानी र सिंचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ । नेपालको अन्नभण्डार भनिने तराई मधेशमा मनसुन भित्रिएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि किसानहरुले धान रोप्न पाएका छैनन् । धान रोपिएका खेत पनि पानी अभावले चिरा परेका छन् । इनार र ट्युबेल सुकेका छन् ।

यही साउन ५ गते मुख्यसचिवले बोलाएको सचिवहरूको बैठकले मधेश प्रदेशमा खानेपानी तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय स्तरको पहलबाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिंचाइजन्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट गर्ने निर्णय पनि भएको छ । तर त्यसका लागि मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय अनुसारको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय समेत सचिव बैठकबाट भएको छ ।

कृषि विभाग अन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी धान खेती हुने मधेश प्रदेशमा साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ भएको छ ।कृषि विभागका अनुसार मधेशमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्र धान खेतीयोग्य छ । तर हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ ।

मधेशमा पानीको समस्या भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अध्ययन टोली पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । हालको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय एवम् विकल्प अध्ययन गर्न कृषि प्राविधिक टोली पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।