अस्तव्यस्त त्रिवि,दुई पदाधिकारी बहिष्कृत हुँदा सयौ‌ विद्यार्थी मारमा

काठमाडौं । त्रिविमा दुई पदाधिकारी बहिष्कृतमा पर्दा विद्यार्थीसँग जोडिएका सबै काम रोकिएको छ । विद्यार्थीको क्रेडिट ट्रान्सफरदेखि सयौं विद्यार्थीको समकक्षता रोकिएको छ । समकक्षता रोकिँदा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको बिचल्ली भएको छ । ५ दिनअघि पदबहाली गर्नुभएका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालमाथि समेत दुई पदाधिकारी मिलाउन नसकेको आरोप लागेको छ ।

शिक्षाध्यक्षको अनुपस्थितिका कारण धेरै विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाउँदासमेत समकक्षता प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । आफ्नै पहलबाट पाएको अवसर शिक्षाध्यक्षको गैर जिम्मेवारीपनका कारण गुमाउनुपर्ने अवस्था आएकोमा विद्यार्थी तथा अभिभावक आक्रोशित छन् ।

स्रोतका अनुसार विद्यार्थी, प्राध्यापक आबद्ध संघसंगठन र कर्मचारीले रेक्टर र रजिस्टारलाई फेरि कार्यालयमा प्रवेश गराउन रुचाएका छैनन् । सबै संघसंगठनले उपकुलपतिले स्वतन्त्र रूपमा दुई पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । अघिल्ला उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको कार्यकालमा नियुक्ति भएका दुई पदाधिकारीको अडानको कारण त्रिवि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । पूर्व उपकुलपति बरालले पनि नैतिकताका आधारमा दुई पदाधिकारीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क राख्ने गर्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार रेक्टर प्राडा खड्ग केसीका कारण डेढ महिनायता प्राज्ञिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लो समय जेठ ३० गते बसेको थियो त्यसपछि हिजो बुधबार बस्यो । बैठकमा रेक्टर र रजिस्टारको उपस्थिति थिएन । उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत र ट्रान्सक्रिप्ट दिने बाटो खोलेको छ । यसअघि परिषद्को बैठक पटकपटक स्थगित भएको थियो । बैठक बस्न नसक्दा सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेर पनि विद्यार्थीहरूले ट्रान्सक्रिप्ट पाउन सकेका थिएनन् ।

प्राज्ञिक परिषद्मा अध्यक्ष उपकुलपति, उपाध्यक्ष रेक्टर , रजिस्टार र डीन, निर्देशक रहने व्यवस्था छ । यसैबीच त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा निवर्तमान उपकुलपति केशरजंग बरालले नियुक्त गरेका २ जना डीन र २ जना शिक्षकहरूको नियुक्ति त्रिविसभापछि अवैध भएको छ । त्रिवि ऐनमा सभाले नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्रिवि सभामा नियुक्तिको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावसमेत प्रस्तुत भएको छैन । त्रिवि ऐन २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा (२) मा सदस्यहरूको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सभाले गर्नेछ । ती नियुक्ति २ वर्षको लागि गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार मनोनयन नभएको स्रोतको भनाइ छ ।

ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार त्रिविसभापछि बसेको कार्यकारी परिषद्का सबै बैठक अवैधानिक भएको स्रोतले जनायो । स्रोतको भनाइ थियो– ‘कार्यकारी परिषद्ले गरेको सिफारिस सिनेट बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यकारीले निर्णय ग¥यो, अनुमोदन भएन । त्यसैले सिनेट सदस्यको रूपमा दुईजना डीन र शिक्षकको नियुक्ति नियमविपरीत भएको छ ।’

रेक्टर केसी र रजिस्टार केदार रिजाल कार्यालयमा उपस्थित नहुने तर विश्वविद्यालयका सबै सुविधाहरू, बैठक भत्ता, सवारीसाधनलगायत सबै उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । करिब दुई महिनायता एक पटकमात्र कार्यालयमा पुगेका रेक्टर र रजिस्टार अहिले पनि लुकेर काम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार रेक्टर र रजिस्टार कार्यालय आउन नसक्दा परीक्षा र प्रशासनिकलगायत सबै काम ठप्प भएका छन् । कार्यकारी परिषद्ले सुटुक्क बैठक बसेर गणेशप्रसाद अधिकारीलाई प्रोक्टर नियुक्ति गरेको छ । अज्ञात स्थलमा बसेको बैठकमा उपकुलपति प्राडा अर्यालले दुई पदाधिकारीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

छलफलको क्रममा रजिस्टार चुप रहनुभएको थियो भने रेक्टर केसीले आफूलाई बर्खास्त गरे मुद्दा हालेर पुनर्बहाली हुनसक्ने सम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो । उपकुलपति अर्यालले भने दुई पदाधिकारीको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो ।

हाल मुलुकमा विभिन्न मन्त्रालय तथा विकास आयोजनाहरूमार्फत् सञ्चालन भइरहेका हजारांै विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष निकै सुस्त छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमध्ये कैयौंको म्याद समेत सकिएर त्यतिकै अलपत्र परेका छन् भने कतिपयको म्याद थप भए पनि काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी निकायबाट त्यस्ता आयोजनाहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ वर्षअघि देशभरमा सञ्चालनमा रहेका र रुग्ण बनेका आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो । त्यस क्रममा आयोगले १ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको पहिचान गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार रुग्ण १ हजार ८ सय ४८ ठेक्कामध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद सकिएर अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको मनपर्दीका कारण राज्यको करिब २३ अर्ब ६० करोड अग्रिम भुक्तानी रकम तथा ५ अर्ब ९० करोडको कार्यसम्पादन जमानतवापतको रकमसमेत जोखिममा रहेको देखाएको थियो । त्यसयता रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजना तथा ठेक्काहरूमध्ये के कति सम्पन्न भए र कति सम्पन्न हुन बाँकी छन् भन्ने बारेमा कहीँ कसैबाट थप अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । अख्तियारले ती ठेक्काअन्तर्गतका निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा रोजगारी र सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा विभिन्नखाले नकारात्मक प्रभावहरू परिरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

त्यतिबेला नै अख्तियारले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि सो को पालनामा धेरै नै कमीकमजोरी भएकाले त्यस्तो कमजोरी हटाएर राम्रोसँग विकास आयोजना अघि बढ्न नसकेमा सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने अख्तियारको समेत ठहर छ । अख्तियारले त्यतिबेला नै रुग्ण आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गरी आवश्यक परिणाम दिन सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यन्वयन पक्ष प्रभावकरी बनाउन सरकारले आवश्यक रणनीति तयार गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै सरकारी निकायलाई सचेत पारेको थियो नेपाल समाचारपत्र