कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा खुलेआम घुस

काठमाडौं । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस माग्ने प्रकरण सार्वजनिक भएपछि रजिस्टार ईश्वरकुमार गिरी र सहायक रजिस्टार रविन कार्की तथा भीमप्रसाद पराजुलीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव स्तरका गिरी र शाखा अधिकृत स्तरका कार्की तथा पराजुलीलाई विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्टीकरण माग्नुका साथै मन्त्रालयमा तानेको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ अनुसार छानबिन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो ।

निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ५९ मा उचित र पर्याप्त कारण भए निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसरी विभागीय कारबाही गर्दा कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६६ मा छ । सचिव राउतका अनुसार सोहीअनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन तथा कारबाही सिफारिस समितिले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

रजिस्टार कार्यालयलमा सेवाग्राहीको काम नबन्ने र हैरानी सामना गर्नुपर्ने नौलो खबर होइन । त्यहाँ अनलाइन सिस्टमको विकास गरिए पनि अतिरिक्त पैसा नदिइकन काम नहुने गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएको थियो । यही क्रममा पछिल्लो पटक कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा घुस नबुझाईकन काम नै नहुने खबर फेरि बाहिर आएपछि सरकारले त्यहाँ कार्र्यरत एकजना कम्प्युटर निर्देशकसहित त्यसभन्दा तल्लो तहका ३१ जना कर्मचारीलाई अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटाएको थियो ।

यद्यपि, मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका रजिस्टार ईश्वरराज गिरीलगायतका उच्च तहका कर्मचारीका विषयमा कुनै निर्णय भने गरेन । त्यसको दुई दिनपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । घुस प्रकरण बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्णयअनुसार सहसचिव छविन्द्र पराजुलीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिलाई कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत् प्रदान गरिएको कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी सेवाका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो समेतलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, चुस्त, पारदर्शी र थप प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।मन्त्रालयका अनुसार छानबिन समितिबाट हुने अनुगमनलाई नियमित बनाइनुका साथै कम्पनी ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रणालीगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी अनलाइन सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

सो समितिको सिफारिस प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर निर्देशक, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगीसहित जम्मा ३१ जना कर्मचारीहरूलाई कम्पनी रजिस्टार कार्यालयबाट अन्यत्र निकायमा कामकाज गर्न खटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । यही काज सरुवालाई उद्योग मन्त्रालयले कारबाही गरेको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको कर्मचारीको सेट नै फेर्ने हिसाबले सरुवा गरिएको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । यसरी विभागीय कारबाही भनेकोमा सरुवा गरेर चोख्याइएपछि सेवाग्राहीहरूले आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५९ मा विभागीय कारबाही भन्नाले नसिहत दिनेदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धि रोक्का गर्नेसम्मका सामान्य सजाय दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विशेष सजायअन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने वा ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि निजामती सेवा ऐनमा छ ।

सेवाग्राहीहरुले नयाँ कम्पनी दर्ता र नवीकरण गर्दा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सरकारले दिने भनेको सुविधा पाउन पाउन रजिस्टार कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई घुस दिनुपर्ने गुनासो गर्दै आएको थियो । कर्मचारीको दादागिरी अनि सर्भर डाउन गरेपछि सर्भरलाई दोष लगाएर आफू पन्छिने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीको दैनिकी नैै रहेको सेवाग्राही रामचन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यहाँको प्रणाली अनुसार १ देखि १० नम्बरसम्म परेको काम सोही दिन गर्नुपर्ने रहेछ ।

तर, भनसुन र मालदार सेवाग्राही भएमा नम्बरको कुनै मतलव नहुँदो रहेछ । १० नम्बरकै भए पनि मालपानी जुट्ने काम पहिला हुँदोरहेछ । बिचौलियाबिना गएका कुनै पनि सेवाग्राहीको फाइल नै नहेरी डकुमेन्ट मिलाएर ल्याउनुस् भन्ने यहाँको चलन रहेछ ।’ फेरि २० देखि २५ हजार दिएमा काम बन्छ भनेर कर्मचारीले बिचौलियामार्फत् भन्ने गरेको पनि कार्कीको भनाई रहेको छ । कार्की त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । अतिरिक्त पैसा दिन नमान्ने हरेक सेवाग्राहीले अनेक हैरानी व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक संसद्ले कम्पनी ऐन २०७४ संशोधन गरी नवीकरण छुटेका कम्पनीलाई लागेको जरिवाना तथा ब्याजमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो सुविधा लिन सेवाग्राहीहरूले कर्मचारीहरूलाई घुस बुझाउनुपर्ने स्थिति थियो । कानुनले दिएको सुविधा पाउन घुस दिनु परेपछि हैरान भएर सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

त्यसै गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा संशोधन गरी विवरण नबुझाएका कम्पनीले विवरण बुझाउँदा र कम्पनी बन्द गर्दा ९० प्रतिशतसम्म जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी ९० प्रतिशत छुट पाउन पनि सेवाग्राहीले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत कमिसन बुझाउनु परेर हैरानी भएको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका थिए ।कम्पनीको वासलात अनुसार चुक्ता पुँजीको ०.३ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म घुस बुझाएपछि मात्रै काम हुने प्रणाली नै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बनाइएको थियो । नेपाल समाचारपत्र