फागुन २१ मै निर्वाचनः के भन्छन् दलका नेताहरु ?

काठमाण्डौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लुटपाट भएका सुरक्षाकर्मीका हतियार फिर्ता र फरार कैदीलाई पक्राउ गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

गत आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारसहित कारागारबाट फरार कैदी बाहिर रहेको अहिलेको अवस्थामा भय र अशान्तिको वातावरणसहित निर्वाचनका पक्षमा माहोल बन्न नसक्ने वस्तुस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग अनुरोध  गरेका हुन्।

उनीहरूले दलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूको सहभागिताबिना निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै पार्टी नेताहरूले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी उनीहरूलाई साथमा लिएर भयरहित वातावरणसहित स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलिरहित निर्वाचनको माहोल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी, शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समितिको जिज्ञाशामा पार्टी नेताहरूले शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘लुटिएका हतियार र फरार कैदी फिर्ता गर्नुपर्छ’ श्यामकुमार घिमिरेः नेपाली कांग्रेस

शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित भयरहित वातावरणमा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने अहिलेको गहन प्रश्न छ। अहिले एक खालको अन्योल देखिएको छ। निर्वाचनका लागि अझै पनि सहज वातावरण निर्माण भइसकेको छैन। गत भदौ २४ गते आजगानी, लुटपाट, तोडफोड जस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ।

यस विषयमा सरकारको धारणा के हो ? जनधनसहित राज्यको महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी गर्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ ? अहिले पनि प्रहरीबाट लुटिएका सयौँ हातहतियार बाहिर छन्।

त्यस्तै ठूलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दी भागेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कसरी भयरहित वातावरणमा हुनसक्ला र भन्ने आशङ्का सबैमा छ। जुनसुकै अपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हतियार र कैदी फिर्ता नभई चुनावको वातावरण बन्न सक्दैन। प्राजतन्त्रिक पार्टी हुनाका नाताले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्दैन।

घातक हतियार र कैदीबन्दी बाहिर रहेकाले चुनावमा जाँदा आक्रमणको भय हुन सक्छ। अर्काेतर्फ सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्केको  । तल्लो तहसम्मका प्रहरी चौकीमा क्षति भएकाले सुरक्षाकर्मीको बस्ने, खाने र काम गर्ने वातावरण बनिनसकेको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनावको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। राज्यले कम्तीमा हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो। जेलबाट फरार रहेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउन कार्यदल नै बनाएर काम गर्नुपर्छ। प्रहरीका लुटिएका हतियार कसरी फिर्ता ल्याउने भन्नेमा सरकार लाग्नु पर्‍यो।

निर्वाचनको प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसअघि २०७९ सालमा जसरी हामीले चुनाव लडेर आएका थियौँ, त्यही ढङ्गको चुनाव हुने हो भने यो परिवर्तनको अर्थ हुँदैन।

मौजुदा संविधान संशोधन गरी  निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नत्रभने निर्वाचनपछि पुनः यसअघिकै अवस्था नहोला भन्न सकिन्न। अब हुने निर्वाचनबाट पनि अहिलेकै राजनीतिक शक्ति अनुमोदित हुनेहुन्। त्यसो हुँदा संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना गरौँ, संविधानमा आवश्यक संशोधन गरौँ। ‘जेनजी’ ले उठाएका मुद्धा यथासक्य सम्बोधन गर्न कोसिस गरौँ । त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा औचित्य रहन्छ।

राज्यको खर्च १० अर्बसहित उम्मेदवारहरूले गर्ने समेत जोड्दा खर्बाैं रकम खर्च हुन्छ। त्यसबाट आउने परिणाम पुरानै हुने अनि त्यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न। कांग्रेस पार्टीको बैठक यही कात्तिक १३ गतेदेखि सुरु हुन्छ। बैठकले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित निर्वाचनलगायत समग्र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने नै छ।

‘सरकारले दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ, दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ माधव सापकोटाः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

यो वा त्यो बहानामा सरकार र राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई छल्न हुँदैन। निर्वाचनको वातावरण बनाउन लुटिएका हातहतियार र भागेका कैदीलाई नियन्त्रणमा लिन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले जाँगरका साथ काम गर्यो भने त्यो असम्भव छैन। प्रहरीको मनोबल उच्च बनाएर सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न सक्दा त्यो काम सम्भव छ।

लुटिएको हतियार र फरार कैदीलाई फिर्ता नल्याउँदा निर्वाचन मात्रै होइन, समाजको विद्यमान शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्छ। यसैलाई वहाना बनाएर चुनावको तिथिमिति तलमाथि गर्न पाइँदैन। निर्वाचन गर्नकै लागि दलहरुले अन्तरिम सरकार बनाएका हौँ। राजनीतिक दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग विश्वास कायम गरेर सहयोग लिनुपर्छ। सरकार, राजनीतिक दल र सरोकावाला पक्ष सबै मिलेर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेको राजनीतिको निकास भनेको निर्वाचन हो, निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। आन्तरिकस्थिति सुदृढ गर्न एकता वा विशेष महाधिवशेनतर्फ पार्टी केन्द्रित हुने स्पष्ट गर्दछु।

त्योसँगै निर्वाचनको तयारीका पक्षमा निर्णय गरेका छौँ। तत्कालै जनतामा जाने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने कार्यक्रम तय गरिसकेका छौँ। निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको छ।

‘सहजै जनताको माझमा जाने वातावरण हुनुपर्छ’ महेश बर्तौलाः नेकपा (एमाले)

जेन-जी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउन एक मात्र विधि भनेको निर्वाचन हो। अर्कोतर्फ अल्पआयुमा संसद्को विघटन भयो। त्यसको पुनःस्थापना गर्ने हो। संसद्लाई लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउने विधि भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा सहभागी हुने र परीक्षण हुनेमा एमाले कहिल्यै पनि भाग्दैन। निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ। निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नेर्छौं। जनअभिमत स्वीकार गर्छौं।

हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो विचार, दृष्टिकोण र उम्मेदवारमार्फत जनताका माझमा सहज ढङ्गले जान पाउनुपर्छ। यसैगरी मतदाताले पनि भयरहित वातावरणका बीच आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई मतदान केन्द्रमा गएर चुन्न र चुनिन मत खसाल्न पाउनुपर्छ।

समग्रमा राजनीतिक पार्टी र आमजनतालाई विश्वासमा लिई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्वाचनको वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो कि भन्ने आशङ्का छ।

सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस्, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने कार्य प्राथमिकतामा राखोस्, फरार कैदीबन्दीलाई पक्राउ गरोस्। यसअघि २०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। सरकार, राजनीतिक दल तथा आमजनताबीच विश्वासको वातावरण तयार गरी मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन इमानदारीपूर्वक सबैले काम गर्नुपर्छ।

‘निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ’ रामप्रकाश चौधरी, नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। लुटिएका हतियारबाहिर हुँदा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन होला जस्तो लाग्दैन। सबैभन्दा पहिला ती हतियार जफत गर्नुपर्‍यो, फरार कैदीलाई समात्नुपर्‍यो। शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो। त्यसो नहुँदासम्म निर्वाचनको वातावरण बन्लाजस्तो लाग्दैन।

निर्वाचन प्रक्रियामार्फत स्थापित राजनीतिक दल तथा नेताहरू निर्वाचनबाट भाग्ने प्रश्नै आउँदैन, तर निर्वाचनका लागि सहज वातावरण हुनुपर्‍यो। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा यसअघिका गल्ती कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दलसहित जनता पनि सुध्रिन पर्‍यो। राज्यका सम्पत्ति ध्वस्त पारेर राज्य बलियो हुन सक्दैन। हत्या, हिंसा, लुटपाट, तोडफोड, आगजनीजस्ता अमानवीय एवं अराजक गतिविधिको विराध गरी संलग्न जोकोहीलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्‍यो।

‘व्यक्ति दोषी, सजाय व्यवस्थामाथि हुनुहुँदैन’ चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

जेन-जी समूहले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग स्वाभाविक भए पनि मुलुकका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य गलत भएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसका नाममा जनताको करबाट निर्माण गरिएका संरचनामा क्षति पुगेको छ।

यस्तो हर्कत नेपाली नागरिकले गर्न सक्दैनन्। त्यसमा विदेशी घुसपैठ भएको हुनसक्छ। यस्ता अराजक घटनाक्रमले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। व्यक्ति विशेषले गलत गर्ने तर त्यसको सजाय लोकतन्त्र र गणतन्त्रले भोग्नुपर्ने भन्ने हुनसक्दैन। मुलुकमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबारे छिट्टै बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नेछ। रासस