जनमतले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझायो १२ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । जनमत पार्टीले मधेश, थरूहट र स्वराज आन्दोलनसँग सम्बन्धित विगतका सबै राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

उपाध्यक्ष जयकान्त राउत, महासचिव चन्दन सिंहलगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अध्यक्ष सीके राउतको तर्फबाट मागसहितको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

पार्टीले मधेशमा बढ्दो असन्तुष्टि, राज्य संयन्त्रमा रहेको विभेद र संघीय संरचनामाथि भइरहेको “आक्रमण” रोक्न सरकारलाई तत्काल निर्णयात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनदेखि २०७२ को मधेश तथा थरूहट आन्दोलनसम्म सयौँ नागरिकले बलिदान दिए पनि राज्यले आफ्नै हस्ताक्षरमा भएका २२-बुँदे, ८-बुँदे र ११-बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ।

जनमतका अनुसार ती सम्झौताले मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायका हक–अधिकार, समावेशिता र संघीय संरचनाको आधार तय गरे पनि व्यवहारमा अधिकार नदिइएको छ। संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको जनमतको आरोप छ।

यी हुन जनमतका १२ बुँदे मागहरूः

१. विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनः मधेश, थरूहट तथा स्वराज आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारले गरेका २२-बुँदे, ८- बुँदे र ११-बुँदे सम्झौताहरू अनुसार बाँकी रहेका कामहरू कार्यान्वय गर्ने। राजनैतिक आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेकाहरूलाई हिरासत तथा जेलमुक्त गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।

२. नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायहरूमा समावेशिताः नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायहरूमा मधेशीहरूको सहभागिता समानुपातिक समावेशी बनाउन मधेशी युवाहरूको समूहगत भर्ती तत्काल सुरू गर्ने।

३. प्रदेशको पूर्ण स्वायत्तताको घोषणाः नेपाल सरकारले २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त। लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेको ८- बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै पूर्ण स्वायत्त घोषणा गर्ने र तत्अनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने। स्थानीय निकाय प्रदेश मातहत हुनुपर्ने।

४. प्रहरी संरचना प्रदेश मातहत कायम गर्नेः संघीयतामा रहेको प्रचलन अनुरूप तथा नेपालको संविधानको अनुसूचीले दिएको अधिकार अनुरूप प्रहरीलाई पूर्णतः प्रदेश मातहत कायम गर्ने।

५. निर्वाचन क्षेत्र पुनःर्निधारण तथा प्रदेशको सीमाङ्कन सच्चाउनेः तराई-मधेशको जनसंख्या ५४% रहेकोमा सो अनुरूप प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनस‌ङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने। लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा प्रदेश नं. १ को सीमाङ्कन त्यहाँको जनचाहना बमोजिम सच्चाउने।

६. संविधान संशोधनः माथिका अधिकारहरू नेपालको संविधानमा नै सुनिश्चित गर्न तथा नेपाललाई हामी सबैको साझा बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्न संविधान संशोधन अध्ययन समिति बनाई आवश्यक संशोधनको सिफारिस नेपाल सरकारलाई गर्ने। सो सम्बोधन सकेसम्म निर्वाचन अगावै गर्नु पर्ने वा निर्वाचित संसद्‌को प्रारम्भिक बैठकहरूबाटै पारित गरिने ठोस प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने।

७. मधेशीसँग हुने विभेद र हिंसा तत्कालै रोक्नेः निर्वाचन आयोग सहितका संवैधानिक आयोगहरूले मधेश प्रति गर्ने विभेद र षड्यन्त्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा गृह मन्त्रालय तथा मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट मधेशीमाथि हुने गरेको दमन र शोषण तत्कालै रोक्ने।

८. समावेशी प्रतिनिधित्वः अन्तरिम सरकारमा जेन-जी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र दलितको प्रतिनिधित्व बढाउने।

९. किसान तथा युवा बेरोजगारीको समस्याको समाधानः तराई-मधेशमा किसानहरूले भोग्दै आएको मलखादको अभाव, कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने, कृषि ऋण, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध नहुने, बालीनाली क्षतिको मुआब्जा नपाउने सहितका समस्या समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने। युवाहरूको चरम बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न उद्योग-धन्धा खोल्नुका साथै लाखौंलाई रोजगारी दिन सक्ने वृहत् रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन पहल गर्नु पर्ने।

१०. वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको समस्या सम्बोधनः वैदेशिक रोजगारमा तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चतता गर्नुपर्ने। वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूले विदेशमा भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने, उनीहरूको राहत तथा उद्दारमा ध्यान दिनुपर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने।

११. तराई-मधेशको विकास कार्यक्रमहरूः तराई-मधेशमा संचालित सडक, भवन, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यहरूमा अनपेक्षित तथा अनावश्यक रूपमा ढिलाई हुने र काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा सो अन्त्य गरी विकास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरीकाले संचालन गर्न पहल गर्नुपर्ने।

१२. संवादको वातावरण सिर्जना गर्नेः मधेशमा भइरहेको प्रतिरोध र आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरूमाथि धरपकड र दमन नगरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने।