वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसदको रुपमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बरिष्ट अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उपाध्यक्ष गौतमलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको हो ।

अदालतले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा योग्यता पुगेको वा नपुगेकोबारेमा असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ गर्न भनेको छ ।  रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

उनीहरुले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चद्धारा बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेश यस्तो छ ।