‘हामीले अनियमितता छानबिन गरेर कारबाहीका लागि पठाउँछौ तर अख्तियार तामेलीमा राख्छ’- भरत कुमार शाह

संसद अधिवेशन नभएका बेला संसदीय समितिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् भन्ने विश्वास लिइन्, अहिले संघीय संसदका समितिले यो जिम्मेवारी निर्वाह कत्तिको गरिरहेका छन् ?

समितिका काम सरकारलाई जवाफदेही बनाउने त हुँदै हो । संसदले बनाएका ऐन, कानुन र संविधानअनुसार सरकारले काम गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने र त्यही बाटोमा हिँडाउन लगाउने पनि हो । संविधान, ऐन, कानुनले देखाएको बाटोबाट भड्किन्छ भने सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनमा समितिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

यसबीचमा कोरोना ठूलो त्रासदी बन्यो । सबै सांसदहरूसँग सवारी साधन नभएकाले बैठकमा आउन पनि गाह्रो भयो । धेरै समस्या परेकाले समिति चलाउन नसकिएको हो । अब संसदीय समितिहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन्छन् ।

तपाँईं सभापति रहेको समितिले राज्यस्रोतमा हुने अनियमितता रोक्ने कानुनी जिममेवारी पाएको छ । महामारीको बेला सरकारी खरिदमा अनियमितता बढी हुन्छ भनिन्छ, कोरोनाका बेला पनि यस्तै भएको हो ?

संसदले बनाएका ऐन, कानुन विपरीत कुनै खरिद वा अन्य कुनै काम सरकारबाट हुन्छन् भने त्यो गर्न नदिने संसदको काम हो । त्यसमा हामी सजग छौं । हामीले मात्रै होइन राज्यका अन्य एजेन्सी पनि छन् । उनीहरू पनि सक्रिय हुनुपर्छ ।

हामीले कुनै छानबिन गरेर अख्तियारमा पठायौं भने त्यहाँबाट पनि छानबिन भएर कारबाही हुनुपर्ने हुन्छ । तर त्यहाँबाट नभएको अवस्था हो । हामीले दुई-तीन मुद्दा पठाएका छौं, पेन्डिङमा राखिएको छ । अरु समिति र नागरिक समाजले पनि कुरा उठाइहेका छन् । यी सबैलाई कसैले ध्यान नदिएको अवस्था हो । हामी त्यो भनेर चुप लाग्ने होइन । हामी कर्तव्यबाट पछि हट्दैनौं । हामीले गर्नुपर्ने हामी गर्छौं र अरुलाई गर्न पनि बाध्य बनाउँछौं ।

अख्तियारले कारबाही गरेन भनिरहँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन लेखा समितिमै अड्किएको महिनौं भइसक्यो त ?

अख्तियारलाई दोषीमाथि कारबाही गर्नु भनेर लेखिपठाएको वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा हो । यी दुवैमा उताबाट केही पनि भएको छैन ।

ओम्नी प्रकरण (कोरोना रोकथाम र उपचारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद) सम्बन्धमा व्यापक अनियमितता भएको छ भन्ने नागरिक समाजले भनेको, सञ्चारमाध्यममा पनि आएको थियो । हामीलाई पनि त्यसमा अनियमितता भएको छ भन्ने लागेको हुनाले त्यसमाथि दुई पटक छलफल भइसकेको छ । पहिलोपटकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएका थियौँ भने दोस्रो बैठकमा पूर्वसचिव र पूर्वमहानिर्देशकहरूलाई बोलाएका थियौँ । यसमाथि निर्णय नभएसम्म भुक्तानी नदिनु पनि भनेका छौँ । अब मन्त्रीलाई बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य समग्री खरिद प्रक्रिया अर्को शब्दमा ओम्नी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई बोलाउनुहुन्छ कि मन्त्रीलाई बोलाएर यो विषय टुंगो लगाउने तयारी छ ?

तत्कालीन सचिव र डिजी तथा अहिलेकाहरूलाई बोलाएर मन्त्रीलाई बोलाउन लागेका हौं । अरुलाई बोलाउन कागजमा पनि उनीहरूको भूमिका देखिनुपर्छ ।

अहिलेसम्मको अध्ययनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कस्तो अनियमितता पाउनुभएको छ ?

त्रुटि के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार बनेर डा. खेम कार्की आएको एक घण्टामा नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको टेन्डर लगाउने सबै काम भएको छ । धेरै कुरामा त्रुटि छन् । सस्तो-महंगो अर्को कुरा हो तर कानुनी रूपमा त्रुटि छन् । कानुनअनुसार त महंगो पनि ल्याउन सकिन्छ । महंगो ल्याएकोमा भ्रष्टाचार भएमा अर्को मुद्दा हुन्थ्यो होला तर यो खरिदले त कानुनी वैधता नै पाएन । किनभने क्याबिनेटले निर्णय गरेको छैन र महानिर्देशकले पनि निर्णय गरेको छैन । बीचमा जोडिएकाहरू कानुनी रूपमा अवैध छन् ।

निर्णय गर्नेबेला हस्ताक्षर गरेका मन्त्रालयका पूर्वसचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ अनि मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले समितिको छलफलमा उच्चस्तरीय समितिले हामीलाई छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर ताकेता गरेअनुसार काम गरेका हौं भनेका थिए । यो प्रकरणबारे बुझ्न उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्वलाई पनि बोलाउनुहुन्छ ?

कागजमा कसले सही गर्‍यो त्यो हेर्छौं । ठेक्कापट्टाको कानुनी प्रक्रिया मिलाउने जिम्मा टेन्डर गर्ने र हस्ताक्षरकर्ताको हो । डिजी र सचिव अनि मन्त्रीले मिलाउनुपर्‍यो । उच्चस्तरीय समितिको संलग्नता देखियो भने उहाँहरूलाई पनि बोलाउँला । सुरुमा त संलग्नहरूलाई नै बोलाउने हो । डिजी, सचिव र मन्त्रीसँग छलफल पछि अरु कोही संलग्न छन् भने उनीहरूलाई पनि बोलाउन सकिन्छ ।

यसअघिको बैठकमा पनि उच्चस्तरीय समिति संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बोलाउँछौं भनेको कान्तिपुरमा छापिएको थियो । बोलाउछौं भनेका थियौं । पहिला स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नबोलाई उच्चस्तरीय समिति संयोजकलाई बोलाउन भएन भन्ने हो ।

सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराउनु बेठिक भयो भनेर बहस भए । साथै सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भयो र समितिले छानबिन गर्ने भनिएको थियो । त्यो छानबिन कहाँ पुग्यो ?

सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेका कागजात मागेका थियौं । सेनालाई जिम्मा दिएको क्याबिनेटले हो, जवाफदेही पनि क्याबिनेट नै हो । सेनाले खरिद गरेको कागजात मिलान र अध्ययन भइरहेको छ । पहिला ओम्नी प्रकरणवालाको छानबिन सक्नुपर्‍यो । सेनाको खरिद अर्कै अर्को टेन्डर भएकाले छुट्टै छलफल हुन्छ ।

राज्यस्रोतमा अनियमितता गर्नेहरूका लागि महामारी दसैँ भएको हो ?

अनियमितता गर्नेहरूका लागि सधैं नै दसैं हुन्छ । अनियमितता त सोच हो । अनियमितता गर्ने सधैं गरिरहन्छ । त्यसो गर्नेवालालाई देशको नियम, कानुन हेर्नेले कस्ने हो । उनीहरूले पनि छुट दिए भने त के गर्ने ? केही लाग्दैन । सरकार मिल्यो, अख्तियार मिल्यो, अदालत मिल्यो भने त के गर्ने ? जनता जाग्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदले रोक्न सक्ने अवस्था रहेन भन्न खोज्नुभएको हो?

सबै मिलेर अत्याचार भए त के गर्ने भन्नु त ? नागरिक समाजले भनिरहेको छ, सञ्चामाध्यमले लेखिहरेका छन् कि अख्तियारले हेर्दैन, सरकार बदमासी गर्छ । अर्को (अदालत) ले पनि हेर्दैन । भनेपछि त जनता उठ्नुबाहेक के विकल्प हुन्छ ? कति दिन सहन्छ जनता ? हामी आफ्नो तहबाट सचेत छौं र गर्छौं । संसदले गलत भएको देखाइदिने हो ।

अख्तियारलाई कारबाही गर्न भनी लेखेर पठायौं तर कारबाही गरेन भन्नुभयो । अख्तियारलाई यस्ता विषयमा जवाफदेही बनाउन सकिँदैन ?

हामीले कारबाही गर्न भनेर पठाएका कुरामा कैफियत छ भने यो कारणले कारबाही हुन्न भनेर लेख्नुपर्‍यो । कैफियत छैन भने कारबाही गर्नुपर्‍यो । पेन्डिङ (तामेली) मा राख्नु भएन ।

अख्तियारलाई संसदले नै जवाफदेही बनाउने हो । गलत गर्नेलाई दुई तिहाई बहुमतले महाभियोग लगाउने हो । सबै विपक्षी लागेर संसदमा आवाज उठाउने हो । त्यसो गर्न नसकेकोमा कहिँ न कहिँ सबै चुकेका होलान् ।

कोरोना महामारी चलेकै बेला रेल ठेक्कामा अनियमितता भएका कुरा आएका थिए । यसमा लेखा समितिले किन नहेरेको हो ?

रेलका विषयमा समितिमा निवेदन परेको थियो । ठेकेदारका दुई समूह थिए । एउटाले ठेक्का पायो र अर्कोले पाएन । नपाउने ग्रुप निवेदन लिएर आएको थियो । त्यसका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई चिठी लेखेको थिएँ । पहिलो जवाफ सन्तुष्ट नभएकाले फेरि जवाफ मागेको थिएँ । त्यसैबीचमा यहाँ निवेदन दिने ग्रुपले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेछ र ठेक्कामा स्टे अर्डर भएछ । अदालतमा गएको मुद्दामा संसदीय समितिमा छलफल हुँदैन । पछि उच्च अदालतले ठेक्का लगाउने कार्य सही छ भनेर आदेश दिएछ ।

त्यसपछि कि त समितिले अदालतको आदेश ठीक छैन भनेर रोक्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो । त्यो लेख्न गाह्रो छ । अदालतको मानहानी हुन्छ । अवस्था यस्तो आएपछि कानुनी जटिलताका कारणले हात नहालेका हौँ ।

यो प्रकरणमा तपाईंलाई कांग्रेसका ठेकेदार सांसदले ठेक्का पाएकाले छानबिन अगाडि नबढाएको भन्ने आरोप लाग्यो नि ?

पाउने र नपाउने चिनेकै थिएँ । मैले हेर्ने भनेको कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हो । जवाफ पाएपछि मैले ठेक्का रोक्ने भन्ने विचार गरेको थिएँ । त्यसैबीचमा उनीहरू अदालत गए । अदालत गएका कुनै पनि विषयमा हामीले हात हाल्दैनौँ ।

लेखा समितिमाथि अन्य संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाउने गरेका छन् ?

हामीले दुई कुरा मात्रै हेर्ने हो पहिलो, महालेखाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदन । जुन राष्ट्रपतिमार्फत् संसद हुँदै यो समितिमा आउँछ । त्यसमा उठेका बेरुजुबारे हामीले नै छलफल गर्ने हो । त्यो त कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक खरिदमा भएका अनियमितता, सार्वजनिक सम्पति र राजश्वमा हानीनोक्सानी भएको छ कि, खर्चहरूमा बेथिति भएको छ कि भनेर हेर्ने कानुनी अधिकार हाम्रो हो ।

वैज्ञानिक वनको छानबिनमा तपाईंको समिति गएपछि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वनबारे लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिच्यो भनेर सभामुखकहाँ गएर गुनासो नै गरेको थियो । यसै विषयमा एउटा सांसदको व्यक्तिगत आग्रहमा लागेर समिति रुखका जरा नै नाप्न पुग्यो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

वनमा वार्षिक २ खर्ब आम्दानी हुन्छ भनेर प्रस्ताव पेस गेको छ । त्यसैअनुसार ठेक्कापट्टा लगाएको छ । रुख पनि काटेका छन् । तर आम्दानी २ करोड मात्रै गरेका छन् । वन सार्वजनिक सम्पत्ति हो । काटिसकेपछि हानी भयो र राजश्व पनि हानी भएको भन्ने निवेदन परेपछि छानबिन गरिएको हो । कतिवटा काटिएको छ भनेर हेर्न गएको हो । कसैको व्यक्तिगत रिसिइबी होला, त्यो भने बेग्लै कुरा हो ।

तपाईंलाई समितिमा कुनै विषय अगाडि नबढाउन वा कसैलाई छलफलमा नबोलाउन भनेर दबाब कत्तिको आउने गरेका छन् ?

आउछन् होला । केही नेता, ठेकेदार तथा सरकारले दबाब दिन्छन् । आफ्नो-आफ्नो इन्ट्रेस्टमा जम्मैले दबाब दिन्छन् । सबैको कुरा सुन्ने हो । उसले सही पनि त भनेका हुन सक्छन् । छलफलमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्ने हो ।

सत्ताधारी दलको संसदमा दूई तिहाई भएपछि संसदीय समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने रहेछ हो ?

त्यस्तो लाग्दैन । म त २०५६ सालदेखि सांसद छु । यथार्थ कुरा छ, विषय सही छ भने सत्ताधारी पनि त्यस्तो विषयको विपक्षमा बोल्न सक्दैनन् । जस्तो गोकुल बाँस्कोटाको पक्षमा सत्तारुढ सांसद बोल्न सकेनन् । वाइडबडीमा पनि त बोल्न सकेनन् । दुवैमा मन्त्रीहरूको विपक्षमा समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय भयो । कान्तिपुरबाट