प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स खरिद बिक्री गर्ने कार्य रोक्दै सरकार

काठमाडौंः अबदेखी सरकारको स्वीकृति बिना दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री गर्न सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारी केही दिनअघि मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदामा आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न चाहेको खण्डमा त्यसको कारण सहित स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छानविन गरी प्राधिकरणले स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था विधेयक मस्यौदाको दफा ३६ मा गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खरिद गर्ने व्यक्ति प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सक्षम देखिएको खण्डमा मात्रै प्राधिकरणले त्यसको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र आफ्नो कम्पनीमा कायम रहेको शेयरधनीहरुको नाम खुलाई प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको कुल शेयरको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नुपर्ने भएमा समेत प्राधकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था समेत विधेयक मस्यौदामा गरिएको छ । साथै दूरसञ्चार कम्पनीको नाममा होल्डिङ कम्पनीमार्फत लगानी गर्दा यसको शेयर खरिद बिक्रीमा लाग्ने लाभकर नेपाल सरकारको नियमअनुसार तिर्नुपर्नेछ ।

लाइसेन्स बिक्रीको स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवैले सो सम्बन्धी आपसमा निर्धारण गरेको शर्त तथा बन्देज समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको विधेयक मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट राय लिने काम बाँकी नै छ ।

चाँडै राय तथा परामर्श लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । यो विधेयक संसदको आउँदो अधिवेशनबाट पारित गराउने योजनाका साथ सरकार आवश्यक तयारीमा जुटेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणको स्वीकृति नलिएर दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स खरिद बिक्री हुने गरेको थियो । यसको पछिल्लो दृष्टान्त एनसेलको लाइसेन्स बिक्री र त्यसले निम्त्याएको राजस्व विवाद समेत ताजै छ ।