संसद् चल्दा सरकारलाई घाटा हुँदैन : लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तर्वार्ता)

जसपाले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनबारे के सोच्दै छ ? अधिवेशन बोलाउन दबाब दिन अरू दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ कि ?

जनताको आवाज उठ्ने मूल थलो संसद् हो । संसद्को गत अधिवेशन कुवेलामा बन्द भयो । अब अहिले यसलाई ‘म्यानेज’ गरेर चलाउनुपर्छ । चलाउने सम्बन्धमा यसको अभिभारा सरकारको हो । तर, संविधानअनुसार एकचौथाइ सदस्यले चाहे भने माग गर्न सक्छन् । तर, त्यसो हुँदा जुन विषयका लागि माग गरिएको छ, त्यसमै मात्रै सीमित भएर चल्छ । त्यसकारण यो संसद् पूर्ण रूपमा सरकारले नै चलाउनु राम्रो हो । सरकारले हिउँदे अधिवेशन चलाउन ढिलो ग¥यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीमा छलफल भएको छैन । अधिवेशनबारे छलफल चलेको छैन । तर, यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ ।

महामारीकै बीचमा पनि अधिवेशन आह्वान गर्दा के फरक पर्छ ? संसद् बन्द हुँदा जनताका समस्या उठान गर्ने ठाउँ नभएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूबाटै आइरहेको छ नि ?

यतिवेला संसारभर कोरोनाको महामारी छ । अहिलको अवस्था हेर्दा कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था–स्थिति छ । ज्यान जोगाउने र सम्पूर्ण काम गर्ने भन्ने अवस्था आएको छ । यही मौकामा छिमेकी मुलुक भारतमा चुनाव हुँदै छ । संसद्हरू पनि चलेका छन् । त्यसकारण यहाँ मात्र रोकेर हुँदैन । संक्रमण छ, तर संक्रमणसँग कसरी लड्ने भन्ने कुराका लागि पनि संसद् चाहिन्छ । काठमाडौंमा भन्ने हो भने संक्रमणको भयावह स्थिति छ अहिले । यो सम्पूर्ण अवस्थाको निदान कसले गर्ने ? त्यो त सरकारले गर्ने हो । राज्यले गर्ने हो । व्यक्ति–व्यक्तिले गर्न सक्दैन । यो जिम्मेवारी संविधान र कानुनले पनि राज्यलाई दिइराखेको रहेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेन भने त्यसका बारेमा कहाँ आवाज उठ्छ ? अहिले सडकमा आवाज उठाउने अवस्था राम्रो होइन । हुन त केहीकेही कुरा सडकमा पनि उठ्ने गरेको छ । तर, यसका लागि सबैभन्दा उत्तम ठाउँ अहिले संसद् हो । त्यसकारण सरकारले संसद् आह्वान गर्नुपर्छ ।

सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ । यस्तो वेलामा संसद् चल्दा केही फरक पर्थ्याे ?

सरकार असफल भइरहेकाले डराइरहेको छ । उसको असफलताको सम्पूर्ण कुरा संसद्मा उजागर होला भनेर डराएको हो । संसद्ले सरकारलाई घाटा पु¥याउँदैन । किनकि एकपक्षीय कुरा त हुँदैन नि ! सरकारले के गरिरहेको छ, त्यो कुरा पनि उजागर हुन्छ । सरकारले के–के गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा पनि त्यहीँ आउँछ । त्यसकारण यसले सरकारलाई नोक्सान हुने होइन । संसद् भनेको जनताको आवाज मुखरित हुने ठाउँ हो । प्रत्येक जनता त बोल्दैन, तर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् हो र व्यक्तिको आवाज आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत त्यहाँ मुखरित हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा तिहारपछि लगत्तै हिउँदे अधिवेशन राज्यले बोलाउनुपर्छ । राज्य र जनताका लागि पनि यो सबैभन्दा राम्रो होला ।

अबको अधिवेशनमा तपाईंहरूको प्राथमिकता के हुन्छ ? समग्र संसद्ले उठाउनुपर्ने मुद्दा के हुनुपर्छ ?

संसद्मा अहिले विभिन्न कानुनहरू ‘पेन्डिङ’मा छ । त्यसबारे पनि बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । जस्तो– नागरिकता कानुन भन्नुस् न ! यो कानुन लामो समयदेखि अल्झिराखेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यसले गर्दा ५–६ लाख मानिस बेरोजगार भइरहेका छन् । यो र यस्ता कानुन पनि पास हुन्छ । अर्काे कुरा के रहेछ भने संसद् नचल्ने हो भने जनताको आवाज पनि सडकमा आउँछ । संसद्मा आएन भने कहाँ आउँछ ? सडकमै त आउँछ । सडकमा आउनु राम्रो होइन । देशको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो होइन, जनताको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो होइन । अहिले संक्रमणको समयमा सडक धेरै प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसकारण हामीले विधि, प्रक्रिया र सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर संसद् चलाउनुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने त्यहीँबाट हो । सरकारले जनताको कुरा सुन्दिनुपर्ने त्यहीँ हो । सरकारले आफ्नो जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ त्यहीँ हो । त्यसकारण त्यो उत्तम ठाउँ हो, सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ । यस्तो समयमा समितिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? सदन नहुँदा पनि समितिलाई बुलन्द गर्न सकिन्थ्यो होला, त्यस्तो किन भइरहेको छैन ?

संसद्ले सरकारमाथि निगरानी गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ समिति हो । समिति सानो आकारको हुन्छ, त्यसकारण ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । सरकारलाई ओभरलुक गर्ने, सरकारको बेथिति हेर्ने र त्यसलाई सच्याउने, यो काम समितिले गर्छ । अर्काे कुरा, संसद् जस्तो छ त्यसकै ‘रिफ्लेक्सन’ समितिमा पनि हुने रहेछ । सरकारको जस्तो ‘मेजरिटी’ संसद्मा छ, त्यस्तै आकार समितिमा पनि हुन्छ । अब त्यसलाई सरकारी पार्टी नभनीकन संसदीय समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘ब्याकबोन’ नै संसदीय समिति हो । जस्तो– विधेयकहरू आउँछ, त्यसको गहन र दफाबार छलफल हुने, संशोधन हुने पनि त्यहीँ हो । जनताको विभिन्न आकांक्षा उठाउनुपर्ने ठाउँ त्यहीँ हो । सरकारको कामकारबाहीलाई हेर्नुपर्ने ठाउँ पनि त्यहीँ हो । अर्काे कुरा, संसद् भएन भने सांसदहरू पनि जिल्लातिर लाग्छन् । किनभने हाम्रो सम्बन्ध जनतासँग हो । यहाँ फुर्सद भयो कि जिल्लातिर जान्छन् । त्यसकारण संसद् चल्यो भने सबै एकठाउँमा आउँछन्, समिति पनि राम्रोसँग चल्छ । संसद् नहुँदा समितिमार्फत काम गरौँभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ ।

दसैँ भत्तालाई लिएर तपाईंहरूको पार्टीको कार्यकारिणी बैठकले पनि विरोध जनायो । भत्ताको विरोधमा पार्टीले अब आगामी दिनमा पनि कुरा उठाउँछ ?

भत्ता दिएको नराम्रै हो म भन्दिनँ । तर, देशका जनता आक्रान्त भएको वेलामा भत्ता दियो । कोभिड-१९ को उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर सरकारले हात उठाइरहेका वेलामा सांसदलाई दसैँ खर्च दिइरहनुपर्ने जरुरत थिएन । दिए पनि हामीले कार्यकारिणी बैठकद्वारा अस्वीकार ग¥यौँ । यसलाई कोभिडमा नै सरकारले प्रयोग गरोस् भन्यौँ । करिब–करिब सबै पार्टीले त्यही नै भनेका छन् । यो फिर्ता भएर राम्रो काम भएको छ । नयाँपत्रिका