ओलीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही – विवेकशिल साझा

काठमाण्डौंः विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  संसद विघटन संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ भएको बताएका छन् । उनले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको बताएका छन् । उनले संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन । संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ’, उनले भनेका छन्, ‘सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन् । यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई/तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यस पटक प्रदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

‘बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दोरूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेका छन् । संसद विघटनको उनको सिफारिशका बारे संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ’, उनले भनेका छन् ।

अध्यक्ष मिश्रले प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।