पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न अर्थमन्त्रीसँग परिसंघको अनुरोध

काठमाडौंः नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले बुधवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी उद्योगी व्यवसायिहरुका समस्याहरु समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरसहित अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न पुगेका व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको अन्तिम म्याद पुस मसान्त नबनाएर आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरेका छन् ।

अन्तिम समयमा पनि परिसंघमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गरी पौस मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न समेत परिसंघले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।

सोही अवसरमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमान्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने माग समेत परिसंघले पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रू. २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनर्कर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनु पर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ । यस्तै, बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको उद्योगलाई राहत दिइनुपर्ने लगायतका माग परिसंघले अघि सारेको छ ।

हाल केही शुल्क मात्र छूट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छूट दिनुपर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने माग समेत परिसंघले गरेको छ ।

जसमा उद्योग एवम् निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधीन रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छूट दिने व्यवस्था भएपनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको देखिएको छ ।

त्यसैले ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छूटको व्यवस्थासहित मुद्दा किनारा लगाउने तर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउन परिसंघले माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीबाट परिसंघका सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई समस्या समाधान गर्नतर्फ पहल गर्ने उनले बताए । त्यसैगरी आव २०७६/७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद आजनै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्रीबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । अर्थमन्त्रीबाट डिमाण्ड शूल्क मिनाहा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय र छलफल समेत भएकोले यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने बताए । अभियान