‘मुद्दा फिर्ता लिन अदालतलाई मनाउनुपर्छ’ – अनिल शर्मा (अन्तवार्ता)

प्रतिबन्धको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारसँग वार्ता सुरु भएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

हामी वार्ताको विरोधी होइनौं भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौं । सरकारले सीके राउतको स्टाइलमा वार्ता गर्न चाहेको थियो, हामीले निःसर्त वार्ता गर्ने भन्दै आएका थियौं । सरकार पनि पूर्वसर्त नराखीकन वार्ता गर्न र वार्ताको टेबुलमा बस्न मञ्जुर भएपछि वातावरण बनेको हो । हामीले पूर्वसर्त मान्ने भएको भए अगाडि नै वार्ता भइसक्थ्यो ।

वार्ताको औपचारिक घोषणा हुनुअघि सम्पर्क भयो होला । सरकार र तपाईंहरूबीच त्यसमा के–के कुरा भएको थियो ?

प्रक्रिया पूरा नभई वार्तामा कसरी बस्नुभयो त ?

धेरै प्रक्रिया पूरा भएका छन्, अरू प्रक्रिया वार्ताकै क्रममा पूरा हुँदै जान्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

सरकारी पक्षबाट गृहमन्त्रीकै अध्यक्षतामा वार्ता कमिटी बन्यो । लगत्तै तपाईंहरूबाट पनि वरिष्ठ नेताकै नेतृत्वमा टोली घोषणा भयो । दुवै पक्षले उच्च महत्त्व दिएको देखियो, यो फलदायी हुने हो कि वार्ताका लागि वार्ता मात्रै हो ?

हामी आफ्नोतर्फबाट इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्छौं । वार्ता फलदायी हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा उहाँ (सरकार) हरूकै नीतिमा भर पर्छ ।

वार्ताका लागि तपाईंहरूका पक्षबाट राखिएका न्यूनतम सर्त के–के हुन् ?

वार्ता फलदायी हुन व्यवस्थित ढंगले एजेन्डामा प्रवेश गर्नुअगाडि केही काम गर्नु जरुरी छ । जस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने काम, जेल/हिरासतमा रहेका राजबन्दीहरूको रिहाइ र उहाँहरूमाथि लागेको मुद्दा खारेजीका काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि अरू गम्भीर विषयमा वार्ता प्रवेश गर्छ ।

कतिपय जघन्य किसिमका अपराधका मुद्दा पनि छन् । जो अदालतमा विचाराधीन छन् । त्यस्ता मुद्दा सरकारले चाहँदैमा फिर्ता हुने स्थिति छ र ?

सरकारले समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने, सरकारको नियन्त्रणको विषय हो भने सरकारले त्यसलाई हल गर्न सक्नुपर्छ । समस्याको समाधान गर्ने औकातै सरकारसँग छैन भने त वार्ता गर्ने हैसियत पनि छैन भनेर बुझ्नुपर्‍यो नि ।

अदालती प्रक्रियामा भएको मुद्दालाई तपाईंहरूले कत्तिको गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ ?

न्यायालय पनि सरकारभन्दा बाहिर हुँदैन । त्यसकारण सरकारको नियन्त्रणभित्र नै हो नि यो मामिला । अदालतसँग यसबारे समन्वय गर्नुपर्छ । अदालतलाई मनाउन पनि सक्नुपर्छ । सरकारले अदालतलाई मनाउन सक्दैन भने वार्ता गर्ने औकात सरकारसँग छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नि ।

राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा सरकारकै भविष्य अनिश्चित छ, यस्तो सरकारसँग वार्ताका लागि किन तयार हुनुभयो ?

सरकार कति दिन टिक्छ, सरकारको हैसियत कस्तो छ, त्यो हामीले भन्ने होइन । सरकारको नेतृत्व जसले गरेको छ, त्यसैसँग हामीले वार्ता गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारले वार्ता गर्न चाहेपछि हामीले पनि त्यसको तयारी गर्नु कर्तव्य हुन्छ । अब उहाँहरूले सक्नुभएन भने अथवा बीचमा अर्को सरकार आयो भने त्यसपछि आउने सरकारको कस्तो नीति हुन्छ, त्यहीअनुसार हामीले पनि नीति तय गर्ने कुरा हो ।

प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल वा केपी शर्मा ओलीमध्ये यो ठीक हो, ऊ बेठीक हो भनेर हामी भन्दैनौं । आधारभूत रूपमा, राजनीतिक/वैचारिक रूपमा उहाँहरूलाई हामीले एउटै दृष्टिकोणले हेर्छौं । त्यसकारण सरकारमा जो छ, त्यसैसँग वार्ता गर्ने कुरा हो ।

अन्य सबै राजनीतिक शक्ति ओलीविरुद्ध उत्रिएपछि तपाईंहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि वार्ताको कुरा गरेका हुन् भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकार वार्तामा बस्न तयार भएपछि हामी पनि तयार भयौं । सरकारले कुन कारणले समस्या समाधान गर्न चाह्यो, आफू असजिलोमा परेर वार्ताको कुरा गर्‍यो कि, अरू कुनै कुराबाट प्रभावित भयो कि, त्योचाहिँ भविष्यले देखाउने कुरा हो । आमनागरिकले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । हामी यस विषयमा धेरै बोल्न चाहँदैनौं । हामीले त पहिलेदेखि नै भनेका थियौं– सरकार बिनासर्त वार्तामा बस्न चाहन्छ र राजनीतिक एजेन्डामा बहस गर्न चाहन्छ भने हामी तयार छौं । हाम्रो कारणले हिजो वार्ता रोकिएको थिएन । अहिले पनि सरकारले चाह्यो, हामी तयार भयौं ।

कार्यकर्ता रिहाइ, प्रतिबन्ध फुकुवा र मुद्दा फिर्ताको सर्त राखेपछि सरकारका पनि त तपाईंहरूसँग केही सर्त होलान् नि ?

सरकारले अहिले कुनै सर्त राखेको छैन । उसले पनि वार्ताको टेबुलमै सर्त र एजेन्डाहरू राख्ने भनेको हो ।

तपाईंहरू भूमिगत हुनुहुन्छ, सैन्यशक्तिसहितको पार्टी भनिन्छ । हतियार पनि होलान्, हिंसात्मक गतिविधि पनि भएका छन्, यी विषय कसरी अघि बढ्छन् त ?

वार्तामा उहाँहरूले एजेन्डा राखेपछि हाम्रा धारणा राख्छौं । भर्खर त वार्ता अघि बढेको छ । हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं । जनसंघर्ष गरिरहेका छौं । त्यसकारण बहस हिंसा र हतियारको हुँदै होइन ।

एसएलआर, एलएमजी, एसएमजी, एम–१६ लगायत शक्तिशाली हतियार तपाईंहरूसँग कहाँबाट आएका त ?

हतियार त अहिले सबैसँग छ । कांग्रेससँग पनि, कम्युनिस्टहरूसँग पनि । प्रचण्डले पनि त्यत्रो दसौं वर्ष हतियार उठाए, आफूहरूसँग भएका सबै हतियार बुझाएका छैनौं भनेर उनीहरू नै भन्छन् । कर्णालीमा बगेका हतियारका कुरा पनि छन् । त्यसकारण हतियार त घरघरमै छन् नि, के ठूलो कुरा भयो र ?

तपाईंहरूसँग हतियारहरू छन् भन्ने त स्विकार्नुपर्‍यो नि, हैन ?

सरकारले शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न चाहेन भने र शान्तिको आवाजलाई, जनताको चाहनालाई बन्दुकले दबाउन खोज्यो भने नागरिकले विद्रोह गर्ने अधिकार छ भनेर त संयुक्त राष्ट्रसंघले नै भनेको छ नि । हामी भूमिगत छैनौं । खुलै छौं । जनताका बीचमा छौं । जनताका बीचमा भएको मान्छेलाई महलमा बस्नेले देख्दैनन् ।

वार्ता समितिमा तपाईंहरूका तर्फबाट सैन्य फाँट हेर्ने उदयबहादुर चलाउनेलाई पनि राख्नुभएको छ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै चन्द समूहसँग सैन्यसम्बन्धी ४ वटा कम्पनी नै रहेको बताएका थिए नि ?

यसको पुष्टि गृहमन्त्रीले नै गर्नुहोला । हामी अहिले त्यतातिर प्रवेश नगरौं ।

सैन्य फाँट हेर्ने नेतालाई नै वार्ता टोलीमा समावेश गर्नुको कारण के हो ?

जनमुक्ति सेनालाई बेइज्जत गरेर प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईले विघटन गरे । त्यसप्रकारको शक्तिलाई हामीले फेरि सम्मानित गर्ने कुरा, त्यो शक्तिलाई अगाडि बढाउने कुरा त जनताका लागि खुसीकै विषय हो नि ।

सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भयो भने नेत्रविक्रम चन्द तत्कालै खुला राजनीतिमा आउनुहुन्छ ?

उहाँ खुला राजनीतिमै हुनुहुन्छ । जनताकै बीचमा हुनुहुन्छ । कान्तिपुर