स्वास्थ्य संकटकाल जरुरी भइसक्यो : डा.सन्दुक रुइत (अन्तवार्ता)

मुलुकमा जारी गम्भीर स्वास्थ्य स्थितिका कारण मानवीय संकटकै अवस्था उब्जिएकाले यसबेला राज्य तहको उपस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो नसोचेको स्वास्थ्य संकटमाझ जनताले राज्य, सरकारका तर्फबाट भनेजस्तो भरथेग पाउन नसकेको अनुभव भैरहेको छ । मुख्यकुरा हामीकहाँ आएको संक्रमण, भाइरसको मुहान दक्षिणतर्फको छिमेकी भएको र खुला सिमानाको आवागमनसहितका कारणले समस्याको जे–जहाँ–जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको हो कि भन्ने भैरहेको छ । सीमामा कडाइ गर्ने, सीमामैं परीक्षणस्थल र क्वारेन्टाइन बनाउनेजस्ता काम यसपटक पनि भएको देखिएन ।

विशेषत: त्यही भारतीय नाका हुँदै आएका संक्रमितकै कारण गाउँघरमा र समुदायमैं कोरोना पुगिसकेको स्थिति देखिन्छ । अप्ठ्यारो घडीमा आफ्ना नागरिक घर फर्कने कुरामा रोकेर साध्य र सम्भव पनि हुन्न । तर, उनीहरुलाई राज्यले उचित सेवासुविधा र निगरानीसहित सीमावर्ती बिन्दुमै स्वास्थ्य परीक्षण वा उपचार गरिनुपथ्र्यो । संक्रमण र संकट बिस्तारको प्रमुख कारण यही हो । राजनीतिक दल र पद्धति मात्रै भएर पुगेन, केही काम गर्न दृढ ‘इच्छाशक्ति’ पनि चाहिन्छ ।

यसका लागि तत्कालै के गर्नुपऱ्यो त प्रधानमन्त्रीले ?

हो, यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमान्ड–कन्ट्रोलमा रहनेगरी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम नै खडा गर्नुपर्छ, बालुवाटारमा । यो त युद्धरत अवस्था जस्तै हो, यही सुझाव गत वर्ष पनि मैंले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थिएँ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले होला— सुनुवाइ भएन ।

बालुवाटारबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत जे जहाँ काम भइरहेको छ, त्यहाँका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी, सर्वसाधारणसँग आफैले संवाद गर्नु जरुरी देखेको छु । यो क्षण जनताले देख्नुपऱ्यो । प्रधानमन्त्रीले ‘स्थिति नियन्त्रणमा छ’ भनेर बोलेको अरु कसैले गरेको गलत रिपोर्टिङ र दिएको अपुरो सूचनाका भरमा मात्रै हुनसक्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरुले ‘मिसलिड’ गर्नु भएन । प्रधानमन्त्रीले केही गरेर देखाउन अहिले एकदमै ठूलो अवसर पाइरहनुभएको छ । तर, यस्तो अवसर जहिलै पनि सानो ‘मार्जिन’ राखेर आएका हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले यो ख्याल गर्नु पर्छ ।

के आवश्यकता छ, अथवा के पुगेको छैन, सीमावर्ती विन्दुमा आवागमन के छ, स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइन स्थिति के छ ? प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष थाहा पाउनुपऱ्यो । ‘अरे’का भरमा प्रधानमन्त्रीले बस्न मिलेन । प्रधानमन्त्रीले यो टास्क फोर्सको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा दैनिक ३/४ घण्टा समय दिनुपर्ने बेला आएको छ । अहिले मिडियाहरुमा आइरहेको छ—पश्चिमका नाकाबाट दिनहुँ नेपाल भित्रने १६ सयमा ३ सयजनाको मात्रै परीक्षण (ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट) भइरहेको छ, अन्य सरासर आफ्नो घरगाउँ पुगिरहेका छन् ।

यो कस्तो डरलाग्दो अवस्था हो ? लकडाउन गर्दैमा संक्रमणको यो ‘चेन’ कसरी हट्न सक्छ र ? यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष देखाउनैपर्ने भएको छ । कम्तीमा भारतसँग आवतजावत हुने भनिएका मुख्य नाकाहरुमा अवलोकन र परीक्षण तत्काल नथाली समुदायमा संक्रमणको यो क्रम रोकिने देखिन्न । जनस्तरले देख्ने र बोध गर्नेगरी यो काम थालेमा प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो, क्रेडिबिलिटी माथि जान सक्छ, अन्यथा गफैमा सीमित होला भन्ने डर भइसक्यो ।

विज्ञहरुको सुझाव किन सुनुवाइ नभइरहेको हो ?

यसमा मलाई पनि अचम्म लाग्छ । यो महामारीमा पनि राजनीतिको एउटा समूह कुर्सी समातेर बसेको छ, अर्को समूह त्यो कुर्सी कहिले पाइएला भनेर ढुकुवा अवस्थामा छ । राजनीतिक दल र नेताहरुको यो ‘म्युजिकल चेयर’का कारण सर्वसाधारण जनता मात्रै पिल्सिएका छन्, हुनेखाने र शहरकेन्द्रितभन्दा दूरदराजका जनता निकै पिल्सिएका छन् ।

नेपाल सानो ठाउँ छ, यहाँ धेरै काम र थोरै प्रयत्नमै गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरुले यो यथार्थलाई त्यति बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । अलिकति संगठित भएर प्रशासनयन्त्रमा पनि नयाँ सोचविचार भएका तथा ‘आउट अफ द बक्स’ सोच्नेलाई अघि सारेर फिल्डमा उत्रिएमा परिणाम आउन थालिहाल्छ । अहिलेको स्थितिमा देखिएको संकट, संशय र सन्त्रासलाई सम्बोधन गर्नै पनि स्वास्थ्य संकटकालको रुपमा अब काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक काठमाडौंमै कहिले परीक्षण ‘किट’ सकिएर पीसीआर बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ भने कोरोना उपचारको केन्द्रीय अस्पताल वीर र ट्रमा सेन्टरमै अक्सिजन सकिएर बिरामीको मृत्यु भएको स्थिति छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हो, प्रधानमन्त्री तहमा गर्नैपर्ने दुई प्रमुख काममा एउटा आफ्नै कमान्डमा प्रत्यक्ष निगरानी र दोस्रो, सप्लाइको प्रोक्युरमेन्टबारे तत्कालै अध्यादेश ल्याइहाल्ने । अध्यादेशमार्फत औषधि, अक्सिजन, भ्याक्सिन के–के आवश्यक हो, यसको आपूर्ति ‘चेन’लाई सशक्त तुल्याइहाल्ने काम जरुरी देखिएको छ । एजेन्ट, एजेन्सी र कमिसनको गोलचक्करले यहाँ अनाहकमा एउटा सामान्य बिरामीको ज्यान गइरहेको अवस्था छ ।

अक्सिजन प्लान्ट राख्ने भने सप्लाइ कम्पनीसँग सिधै कुरा गरेर यहाँ आएर ‘सेट अप’ गरिदिनेसम्मको प्रबन्ध तय हुनुपऱ्यो । यसका लागि पनि अलिक निर्धक्क भएर, छाती खोलेर ‘हामी कसैले पनि पैसा खाएका छैनौं’ भन्न सक्नुपऱ्यो । अस्ति भर्खरै भ्याक्सिन सप्लाइका एजेन्टहरुले ‘संकटलाई अवसर ठान्दै’ पैसा खान चाहेको देख्दा मलाई रुन मन लागेको थियो । भ्याक्सिनको सहज स्थिति ल्याउन अब निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन ल्याउने अनुमति दिनुपर्छ— त्यो पनि सरकार नियन्त्रित मूल्य, गुणस्तर, सेवा–प्रवाहसहितको गाइडलाइनमा । यसका निम्ति पनि अध्यादेशले धेरै कुरा निर्देशित गर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशसहितका निर्णय गर्दा पनि सबै राजनीतिक दलसम्बद्ध पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री वा पूर्व सचिवहरुसँग पनि बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैको ‘ओनरसिप’ जित्ने काम गर्नुपर्छ, सबैले अपनत्वबोध गर्नैपर्छ । किनभने हरेक काममा यहाँ खड्किने भनेको विश्वासको संकट हो । सधैंभर ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ छान्ने र गलत सल्लाहकै भरमा निर्णय लिने विगतको अविश्वासको नजिर उल्टाउन पनि प्रधानमन्त्री उद्यत हुनु पर्छ ।

विशेषत: सरकारी तहमा सुलभ स्वास्थ्य प्रवाहको अडान राख्दै डा.गोविन्द केसीले चलाएको लगातारको सत्याग्रहलाई यो संकटमाझ कत्तिको सम्झने काम भइरहेको छ ?

म डा.केसीले चलाएको नि:स्वार्थ अभियानलाई सम्झिरहेको हुन्छु । तर, यो घडीमा ‘यो भइदिएको भए त्यसो हुन्थ्यो’ भनेर तर्क–वितर्क गर्ने समय र अवस्थै छैन । यो महामारीमा हामी मात्रै होइन, भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता स्रोतसम्पन्न राष्ट्र त हाहाकार स्थितिमा पुगेका छन् । बरु, यो असहज स्थितिलाई के–कसरी ‘ह्यान्डल’ गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

अहिले भइरहेको परीक्षण तथा स्वास्थ्यसेवा उपलब्धता मुलुकको जनसंख्या र संक्रमणको अनुपात आधारमा पर्याप्त देखिन्छ त ?

यो परीक्षण र आइरहेको तथ्यांक ‘टिप अफ द आइसबर्ग’ मात्रै हो । अरुतिर धेरै नहेरीकन दक्षिणतर्फ खुला गरिएका आवतजावतका नाकाहरुमा सबैको एन्टिजेन परीक्षण थालिहाल्ने र पोजिटिभलाई तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम सुरु भएमा मात्रै पनि सही तथ्यांक आउने थियो । यो कामलाई सुरक्षा निकायले ‘ह्यान्डल’ गर्न सक्छ । किनभने अब कोरोनामा ‘थर्ड वेभ’ आउन लागेको र नयाँ भेरिएन्टसमेत देखा परिसकेको सूचना आइरहेको छ । यसकारण नाकामा हुने परीक्षण र उपचार पद्दति भने स्थायी प्रकृतिकै बन्नु जरुरी छ ।

अर्को मलाई भन्न मन लागेको के पनि हो भने स्वास्थ्यक्षेत्रमा बजेट, लगानी र राज्यको सरोकार पुगेन भन्ने आवाज हामीले सधैं उठाउँदै आएका छौं । अझ गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरले नै हामीलाई स्वास्थ्यसेवा तथा सुरक्षाका अर्थमा एक रुपमा झस्काइसकेको छ । त्यसपछि आवश्यक तयारी, स्वास्थ्य परीक्षण वा अक्सिजन प्लान्ट, भ्याक्सिन आदिको योजनागत तयारी हुनुपर्ने थियो । तर, केही पनि भइदिएन । हामी विगतबाट किन सिक्दैनौं भन्ने जिज्ञासा मेरै मनमा पनि सधै उठिरहन्छ ।

यो संक्रमणमाझ आँखा उपचार सेवा र अस्पतालहरुको अवस्था कस्तो छ नि ?

कोरोना संक्रमण र यसमा बढेको स्वास्थ्य सेवाको भारका कारण अहिले देशभरमै रहेका आँखा अस्पतालहरु प्रत्यक्ष–परोक्ष मारमा परेका छन् । यत्रो संकटका सामु यो आफैंमा ठूलो कुरा त होइन । तर, विशेषत: नेपालका सिमावर्ती भेगमा रहेका आँखा अस्पतालहरु भारतीय आँखाका बिरामीको उपचार गरेका भरमा सञ्चालनमा थिए, त्यसैबाट उठेको शुल्कका भरमा सबैजसो आत्मनिर्भर थिए । तर, एक वर्षयता यो स्थिति उल्टिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवासहित सामाजिक अभियान अघि बढाउन हालै गठन भएको तेज कोहली एण्ड रुइत फाउन्डेसन यो वर्ष नेपालका हकमा के काम गर्दैछ ?

एक तथ्यांकअनुसार अहिले पनि नेपालमा ५ लाख जति मानिसको मोतीविन्दुको अप्रेसन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा पनि हरेक वर्ष डेढ लाख जतिको मात्रै हुन्छ । बाँकी भने कि आर्थिक वा भौगालिक, अन्य पहुँचको अभावमा त्यसै बसिरहेका पाइएको छ । यसकारण तेज कोहली एण्ड रुइत फाउण्डेसनले यस्ता पहुँचबाहिर रहेका दृष्टिविहीनहरुलाई नि:शुल्क सेवा दिंदै जाने योजना बनाएको छ ।

यही फाउन्डेसनमार्फत लकडाउनअघि झण्डै २ हजार आँखाका बिरामीलाई तिलगंगासहित विराटनगर, जनकपुर, दाङ, नेपालगन्ज, सुर्खेतका आँखा अस्पतालमार्फत अप्रेसन गऱ्यौं । यो वर्ष कम्तीमा २० हजार बिरामीको आँखा उपचार गरिने लक्ष्य थियो, तर सम्भव होलाजस्तो छैन ।

गतवर्ष कोरोना संक्रमण र लकडाउनकै अवधिमा बझाङको साइपाल गएर तिलगंगाले आँखा उपचारसेवा उपलब्ध गराएको थियो । अहिले पनि पर्वत (मल्लाज), ताप्लेजुङ, तेह्रथुमका विकटवर्ती ठाउँबाट आँखा शिविरका लागि अनुरोध भएमा तत्काल यस्तो शिविर सञ्चालनको केही योजना छ कि ?

हो, गत वर्ष कोरानाले यो पटकजस्तो साह्रै अत्याएको थिएन । फेरि साइपालमा दृष्टिहीनको बिजोकको अवस्थाबारे समाचार आएपछि तत्कालै योजना बनाएर हाम्रो टोली त्यहाँ पुगेको थियो । यसपटकको संक्रमण समुदायमा विस्तार भइसकाले पनि हामी रोकिएका हौं । त्यसमाथि संक्रमणको उच्च दर र कडा किसिमको स्वास्थ्य सजगता अपनाउनुपर्ने भएकाले तिलगंगामैं पनि आँखा बिरामीले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सेवा पाएका छन् । यो असहज परिस्थिति अलिक साम्य भएपछि विभिन्न जिल्लामा आँखा शिविर लिएर जानेछौं ।कान्तिपुर