प्रतिनिधिसभाको पुनः विघटनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको दोष त सरकारले तपाईंहरूमाथि लगाएको छ नि ?
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बसेर पार्टी एकताका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा यो विषयमा छलफल नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दूराशयबाट प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ ।
हामीले प्रधाानमन्त्रीको दूराशय बुझेर नै त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरेका थियौं । हिजोको कार्यदलको बैठकमा पनि त्यसलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् र एमाले एक भएर जान्छ भनेका थियौं । त्योभन्दा अगाडि पनि विश्वासको मत दिन्छौं संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुस् भनेका थियौं । त्यसकारण अरुमाथि दोष लगाउनुको तुक छैन । नेपालमा अस्थिरता चाहने अनेक स्वदेशी विदेशी शक्तिसँगको साँटगाँठपछि यो कदम चालिएको हो । र त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि अरुमाथि दोष लगाइँदैछ ।
तपाईंहरूको दोहोरो हस्ताक्षर गएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेख छ, त्यस्तो किन गर्नुभएको ?
प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानमाथि बुट बजार्ने काम गरेका छन् त्यसको मतियार राष्ट्रपति हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानविपरीत लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाचारितामाथि रबरछाप भएर काम गर्नुभएको छ । यो कुरा आम जनताले बुझिसकेको छ । राष्ट्रपतिको यस्तो क्रियाकलापको मूल्यांकन नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासले अवश्य गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनको हुन्छ ?
यो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गर्नका लागि घोषणा गरेकै होइनन् । देश कोरोनाबाट यसरी थिलथिलो भइरहेको छ । जनता यसरी मरिरहेका छन् अस्पतालमा शय्या र भेन्टिलेटर छैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई काखापाखा लगाएर, पार्टीमा कुनै छलफल नगरेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको जनतामाथिको ठूलो धोका हो । निलज्ज काम हो । यो निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गर्नका लागि नभएर देशमा थप अन्योल अस्थिरताको दिशामा धकेलेर देशिविदेशी शक्तिका कुत्सित मनसाय पूरा गर्ने बाटोमा हिँडेको जस्तो लाग्छ ।
तपाईं एमाले एकता कार्यदलमा पनि हुनुहुन्छ । अब एमालेको एकता के हुन्छ ?
एमाले एकताको भविष्यमाथि बज्रपात त प्रधाानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबोलाइ कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेबाटै प्रस्ट भएको छ । त्यसपछि हामीमाथि कथित कारबाही पनि गरियो ।
यसअघि दलभिभाजनको अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउन खोजेको पनि देखिएकै हो । त्यसकारण यो पार्टी एकता गर्ने के गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीमा निर्भर गर्छ । कान्तिपुरबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया