असार २२, २०८२ आइतबार July 6, 2025

‘चुरियाको दोहन गरेर कौडीको भाउमा बेच्ने सरकारको निर्णय उल्टाउनुपर्छ ।’- डा. रामबरण यादव (अन्तवार्ता)

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

अहिले सरकारले बजेटमार्फत गरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासीलाई वैधानिक रूपमै खोलिदिने निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्राकृतिक स्रोत, साधन, पर्यावरणजस्ता विषयलाई संसद्मा छलफलसम्म नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर जुन खालको निर्णय गरियो, यो राष्ट्रघाती छ । नेपालको हितमा छैन । तराई, मधेस र भावी सन्ततिमाथि गरिएको ठूलो अपराध हो । सदनमा लामो छलफल गरेर के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, आफ्नो देशमा उपयोग कसरी गर्ने, वैज्ञानिक रूपमा निकासी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुनुपर्थ्यो । कानुन बनाएर वैज्ञानिक ढंगले काम गर्नुपर्थ्यो तर केही नगरी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम सरकारबाट भएको छ । यसलाई मैले राष्ट्रघाती कदमका रूपमा लिएको छु ।

सरकारको यस्तो निर्णयले तराई–मधेसको भूभागलाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?

तराई स्वर्ग थियो । पानी, अन्न, माछाको कमी थिएन । पोखरीदेखि नदी, तालतलैया, सिमसार थियो । सामान्य गरिब मान्छेले पनि माछा प्रशस्त खान पाउँथे । प्रोटिनको मुख्य आधार माछा हो । जसले गर्दा तराईमा बस्ने गरिबका बालबच्चा पनि कुपोषणबाट बच्ने अवस्था थियो । धान, दलहन, तेलहनको निर्यात हुन्थ्यो । पशुपालन थियो । दही, दूध प्रशस्त थियो । फलफूल सबै थियो । यो सबै चुरेको कारण थियो । हिमाली महाभारतमा जलको भण्डार छ । पहाडका फाँटहरूमा धानदेखि अन्य खाद्य वस्तुको उपज र जडीबुटी छ । पहाडको बीचमा चुरे (मधेसमा चुरिया भनिन्छ) छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ३७ जिल्लामा चुरे पर्छ । चुरे क्षेत्र र तराई गरी ६० प्रतिशत जनसंख्या छ ।

२०२४/०२५ सालसम्म नेपाल धान निर्यात गर्ने मुलुकमा संसारको पाँचौं राष्ट्र थियो । २०३८ सालसम्म हामी धान, दलहन, तेलहनको निर्यात गर्थ्यौं । तराईवासी कामको खोजीमा तेस्रो मुलुक जानु पर्थेन । धान रोप्न, काट्नका लागि बिहार, यूपी र बंगालबाट मान्छेहरू आउँथे । हाम्रो यताबाट हरियाणा, पञ्जाब, दिल्ली गएजस्तै उताबाट धान रोप्ने र काट्ने बेलामा मान्छेको लस्कर नै आउँथ्यो । माथि महाभारत, बीचमा घुसघुसे पहाड भएको चुरे र तल चारकोसे झाडी थियो । चुरे क्षेत्र बफर जोन पनि थियो ।

लोपोन्मुखदेखि अनेक प्रकारका वन्यजन्तु, जीवाणु र चराचुरुङ्गी थिए । पहाडले पानी सोसेर राख्थ्यो । त्यही पानीले तराईका खोलानालादेखि, तालतैलया जलले भरिपूर्ण हुन्थे । मैले आफैंले देख्दा २०२० सालतिर हातले बाँस जमिनमा गाडेर पानी निकालिन्थ्यो । त्यतिबेला करिब २५ फिटबाटै पानी आउँथ्यो । २०३६ सालमा मेरो जनकपुर घरको आँगनमा ट्युबवेल गाड्दा ५० फिटमा आयो । २०६४ सालमा फेरि गाड्नुपर्‍यो । त्यतिबेला ३ सय फिट तल जानुपर्‍यो । अहिले पाँच सय फिट तल नगई पानी आउँदैन । चालीस वर्षको अवधिमा पानीको सतह घट्दै गएको यो घटनाले पनि देखाउँछ चुरे क्षेत्रमा कति दोहन भएको रहेछ भनेर ।

तपाईं चुरे दोहनका लागि क–कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?

चुरे हाम्रो लाइफलाइन हो । जैविक विविधिताको धनी छ । यसको इकोलोजीलाई हामीले मास्न हुन्थेन तर विभिन्न कालखण्डका शासक र सरकारले नै चुरेतिर आँखा लगाएको पाइन्छ । राणाकालमा काठ र वन्यजन्तुको निकासी हुने गर्थ्यो । चितवनको दक्षिणपट्टि ठोरीको जंगलमा अंग्रेजहरू पनि सिकार खेल्न आउँथे । डेढ सय वर्षअघि नेपालबाट ब्रिटिस सरकारलाई सय/डेढ सय जंगली हात्ती उपहार पठाउने गरिएको इतिहास छ । राज्यले काठको व्यापार गर्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले चुरेको बीचबाटै राजमार्ग खोलिदिए । त्यसपछि बसाइँसराइ सुरु भयो । सहरीकरण बढ्दै गयो । अहिले पनि तराईका बूढापाकाहरू राजा महेन्द्रले तराईका जंगल समाप्त गरेको भनेर सुनाउँछन् । चुरेको जंगल मास्ने काम त्यहीँबाट सुरु भयो ।

चुरेमाथि अर्को आक्रमण २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म भएको छ । त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति थियो । विभिन्न सरकार बने । त्यसैको फाइदा उठाएर काठको तस्करी भयो । अनियन्त्रित ढंगले काठ काटेर हिन्दुस्तान निकासी गर्ने काम भयो । जंगल फँडानी भयो । २०१७ सालको काण्डपछि २०२७/०२८ सालसम्म फँडानी रोकियो । त्यसपछि पञ्चहरूका आँखा पर्न थाले । काठको तस्करी गराएर रातारात धनी हुने काम पञ्चहरूले गरे । पञ्चायतको राष्ट्रिय चुनाव होस् वा कुनै दलीय संगठनको चुनाव, त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने माध्यम चुरेको जंगल हुन पुग्यो ।

२०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । राजा वीरेन्द्रलाई पञ्चायतलाई जिताउने भनी आश्वस्त तुल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले खुलेआम काठको निकासी गराए । त्यतिबेला आधा जंगल सखाप भएको थियो । २०४६ सालदेखि केही व्यवस्थित भयो । जब २०५२ सालमा माओवादी विद्रोहको जन्म भयो, त्यसपछि पनि तस्करी सुरु भयो । २०६२/०६३ सालतिर काठको तस्करी मात्रै भएन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको तस्करी गर्ने क्रम पनि सुरु भयो ।

त्यसपहिला बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको तस्करी हुन्थेन । जब पक्की घरहरू बन्न थाले, हाम्रैमा र छिमेकी भारतमा भकाभक सडकहरू बन्न थाले, त्यसपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी सुरु भयो । चुरिया बेल्टमै क्रसर उद्योग चलाउन थालियो । दिनभर चुरेबाट निकाल्ने, सीमा क्षेत्रमा राख्ने र राति निकासी गर्ने काम हुन थाल्यो । यो क्रम २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म नियन्त्रण छैन ।

यस्तो काम कसले गरिरहेको छ ? सरकारले ?

क्रसर उद्योग चलाउने र तस्करी गर्ने काममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, तिनका भाइभतिजा नै संलग्न छन् । उनीहरूले डोजर, एक्स्काभेटर राख्न थालेका छन् । उनीहरूको माफिया र निकासी गर्नेवालाहरूसँगको सम्बन्ध छ । कमिसन पाएपछि त्यसलाई निकासी दिन स्थानीय प्रहरी प्रशासनले समेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।

चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि सरकारले काम गरेका छैनन् भन्ने हो ?

पहिला राणाले, पछि राजाले दोहन गरे । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डका सरकारका बेलामा पनि यस्तो क्रम रोकिएन । अहिले पनि चुरे दोहन रोकिएको छैन । एकातिर चोरी, तस्करीको बाटो छ । अर्कोतर्फ अवैज्ञानिक ढंगले चुरे क्षेत्रबाट जथाभावी राजमार्ग बनाउने र विस्तार गर्ने कामले दोहन बढेको छ ।

मसँग आफ्नै जीवनको अनुभव, गाईभैंसी चराउँदादेखि डाक्टरी पढ्दासम्म चुरिया क्षेत्रमा देखे भोगेको विनाशको अनुभव एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ यसको महत्त्व बुझेको थिएँ । राष्ट्रपति भएकै बेला चुरेको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले २०६७ सालदेखि सरकारसँग कुरा अघि बढाएँ । त्यतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय गौरवका रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना बनाएर’ अघि बढाउने काम भयो । पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महेश आचार्य वनमन्त्री भएका बेला ठोस रूपमा काम सुरु भयो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रयासले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । बजेट विनियोजित भयो । यसले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न थाल्यो । त्यसपछि चुनाव भयो । सरकार अदलबदल भए । अहिले यसको संरक्षणका लागि दस अर्ब खर्च भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको पालामा गुरुयोजना बनिसकेको छ । कानुन बनेर, बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम हुँदैन । त्यसपछि पनि यही गतिमा जान्छ । एकातिर मास्टर प्लान बन्यो तर त्यसअनुरूप काम अघि बढेन । समितिमा गलत मान्छेहरू ल्याएर राख्ने र समितिको कामलाई ध्वस्त बनाउने काम हुन थाल्यो । गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गर्दा दस अर्ब कमाउन सकिएला तर चुरे ध्वस्त हुँदा तराई–मधेसमा पुग्ने क्षति दसौं खर्बको हुन सक्छ भन्नेतिर सरकारले ध्यान दिएन ।

संसदीय समितिले एकपटक यसको चोरी निकासी रोक्ने काम गरेको थियो तर पछिल्लो समय महाभारतको तल्लो बेल्टदेखि चुरे र तराई–मधेसको सीमा क्षेत्रसम्म ढुंगा, गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी रोकिएको छैन । चुनढुंगाको उत्खनन पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन । पर्यावरण, प्राकृतिकमैत्री विकास गरेर कसरी दोहन हुनबाट रोक्ने भन्नेतिर भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिको स्वार्थका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । पहाडमै बाटो बनाउँदा पनि वैज्ञानिक ढंगले भएको छैन । जसले हाम्रो इको सिस्टम बिग्रेको छ । पर्यावरण नासिँदा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहिले सुक्खा हुने अवस्था भएको छ ।

यसको संरक्षणका लागि के–के गर्नुपर्छ ?

चुरियाको दोहन गरेर कौडीको भाउमा बेच्ने सरकारको निर्णय उल्टाउनुपर्छ । महाभारतको तल्लो बेल्टदेखि चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म गरी ९२ ठाउँबाट ढुंगा खन्ने भनिएको छ । सरकारको योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन सक्छ ? यस्तो निर्णय तराईलाई नष्ट गर्ने, अन्नको भण्डारलाई समाप्त गर्ने काम हो । चालीस वर्षमा ५० फिटबाट ५ सय फिट तल पानीको सतह पुगिसकेको छ । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने तराई–मधेस मरुभूमि बन्छ । सँगै यसको प्रभाव महाभारत क्षेत्रसम्म पर्छ ।

तराई मरुभूमि बन्दा हिमालमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्ने र हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ । अहिले तराईमा सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढिरहेको छ । राजमार्गदेखि तल्लो तहसम्म मधेसका मान्छेहरू गाडामा ड्रम राखेर चुरेको फेदीमा पानी लिन पुग्छन् । चुरेमै पानीको स्रोत घटेपछि पहाडी र मधेसीबीचमै पानीको निहुँमा द्वन्द्व बढ्ने अवस्था देखिन्छ । यस्ता कुराले राष्ट्रिय एकतामा नै खलल पार्न सक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ र तयार भइसकेको गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारको यो कदम अरू कसैलाई खुसी बनाउन गरिएको हो पनि भनिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यो मुलुक र जनताको दूरगामी हितमा नभएको राष्ट्रघाती काम हो । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकलाई अहित हुने कदम हो । सत्ता स्वार्थको उपज हो । क्रसर उद्योगमा लागेका आफ्ना राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पोस्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो । यसमा कुनै राष्ट्रिय स्वार्थ छैन । आफ्नो, भाइभतिजा र कार्यकर्ताको स्वार्थ मात्र छ । भविष्यको सन्ततिका खातिर चेतनशील नागरिकले यसलाई विरोध गर्नुपर्छ । नागरिक तहबाट विरोध गरेर यस्तो निर्णयलाई फिर्ता गराउन बाध्य बनाउनुपर्छ । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । धन्न, यसपटक राजनीतिक दलका नेताहरू बोलेका छन्, यो खुसीको कुरा छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति गलत दिशामा अघि बढेको छ । ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधानलाई क्षतविक्षत पार्ने काम भएको छ । दुईचोटि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर संविधानमा क्षति पुर्‍याइयो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने काम भएन । अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यास सुरु भयो ।

लोकतन्त्रमा यस्तो शासन चल्दैन । अहिले त हुकुमी शासन चलाउने काम भएको छ । तानाशाह भएका मुलुकमा मात्रै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कमजोर बनाउने, अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्न । नियन्त्रण र सन्तुलनका अंगहरू हुन्छन् तर दुर्भाग्य, अहिले ती संवैधानिक अंगहरू पनि कमजोर बनेका छन् । राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका छन् ।

किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ ?

सरकारले असंवैधानिक काम धमाधम गर्दा राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई खुरुखुरु सदर गर्न हुन्थेन । बारम्बार अध्यादेश आउँदा प्रश्न गर्न सक्नुपर्थ्यो तर खुरुखुरु पारित गरिदिने काम भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने र सत्तरी वर्षदेखि लडेर ल्याएको संविधानलाई कमजोर बनाउने काम भयो । संसद् भनेको जनताको सार्वभौम निकाय हो । जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने त्यो सार्वभौम संस्थालाई कामयावी बनाएर जानुपर्थ्यो । हुन सकेन । -कान्तिपुर दैनिक

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
इजरायलमाथि यमन ‘हूथी समूह’ को मिसाइल आक्रमण
२०८२ असार २२, आइतबार
समयमै मल र बीउ पुर्‍याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँः कृषिमन्त्री अधिकारी
२०८२ असार २२, आइतबार
भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सकको धर्ना
२०८२ असार २२, आइतबार
निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथिका भ्रातृ संस्थाले पार्टीलाई कमजोर बनाए : मिनेन्द्र रिजाल
२०८२ असार २२, आइतबार
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
२०८२ असार २२, आइतबार
उपप्रधानमन्त्री पौडेलद्वारा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निरीक्षणः २६ प्रतिशत निर्माण प्रगति
२०८२ असार २२, आइतबार
साझा यातायात आबद्ध कर्मचारीको निःशुल्क आँखा परीक्षणः १५ जनामा दृष्टिदोष समस्या
२०८२ असार २२, आइतबार