राष्ट्रपतिको छवि सुधार्न मुलुकको कूटनीतिक शैली बिगार्न पाइँदैन – लक्की शेर्पा, पूर्वराजदूत (अन्तवार्ता)

फुर्सदमै त हुनुहोला, दिन के-कसरी बित्दै छन् ?

कोभिड–१९ को महामारी छ । बाहिर खासै निस्केको छैन । यसो डिजिटल पत्रपत्रिका पढ्यो, केही पुस्तक पढ्यो । मन पर्ने टक सोहरू हेर्ने, सामाजिक कामहरूमा सहयोगी बन्ने, स्वदेश–विदेशमा रहेका साथीसँग कुराकानी गर्ने, कहिलेकाहीँ नेतृत्वसँग पनि मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे बहस र चिन्तन गर्ने यस्तै गरी बितिरहेको छ ।

यहाँलाई वर्तमान राजनीति कता गएको झैँ लागिरहेको छ ?

अहिलेको राजनीति नियाल्दा यो वा त्यो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । जनताले त्यत्रो मत दिएर पठाएको सरकारको अवस्था यस्तो छ । नेतृत्व र सायद अहंका कारण यो अवस्था आएको हो । यतिबेला हाम्रो राजनीति नागरिक र विश्वकै नजरमा गिरेको देख्छु । यतिबेला हामी छिमेक र शक्ति मुलुकको विश्वासमा समेत छैनौँ । हामी विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्छौँ तर यहाँभित्र राजनीति खलबलिएपछि त्यहाँ विदेशीले खेल्छन् नै । यसको जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गर्नेले लिनुपर्छ । हामी गफ ठूला गर्छौं तर खै जनताले खोप लगाउन पाएको ? दक्षिण एसियामा आरम्भमै खोप लगायौँ भन्छौँ तर त्यसले खै त निरन्तरता पाएको ? यस्ता विषयमा सोच्नुपर्दैन ? सरकारले नसकेर राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्न लगाएको होइन ? यस्ता विषयमा पनि भ्रम छर्ने र राजनीति गर्ने गर्नु हुँदैन ।

अहिलेको कूटनीतिक गतिविधि असहज देख्नुभएको हो ?

पक्कै । अहिलेको कूटनीतिक गतिविधि भनेको त व्यक्ति र कुर्सी केन्द्रितझैँ लाग्छ । आफ्नो कुर्सी बचाउन जस्तोसुके सम्झौता पनि गरिदिने । यस्तो पनि कूटनीति हुन्छ ? यस्ता विषयमा परराष्ट्रमा माथिल्लो तहमा रहेका र त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र बनेकाहरूले पनि सुझाउन सक्नुपर्ने नि ? खै त काम भएको ? कसैले दयाको भाव वा छिमेकसँग राम्रो छ भनेर देखाउन दिएको बाहेक खै नेपालले खरिद गरेर आम नागरिकलाई खोप लगाएको ?

कूटनीतिमा अनेकन् कार्य पर्छ र थपिन्छ । अहिले खोप थपिएर ‘खोप कूटनीति’ सुनिन्छ । यस्तै पछि कुनै अर्को थपिएला त्यसमा सरकारले ध्यान दिएर त्यही अनुरूपको रणनीति तय गर्न आवश्यक छ ।

हाम्रो खोप कूटनीति पूर्णतः असफल भएको हो ?

यसमा कुनै शंका छ र ? कसैको दया भावले दिएको वा कुनै राजनीतिक स्वार्थमा आएको बाहेक नेपालले लगातार लबिङ गरेर प्रतिस्पर्धाबाट खोप ल्याएको खै ? तीन करोड जनसंख्या भएको मुलकमा २० लाख नागरिकले खोप लगाएर पुग्छ ? नागरिकमाथि भेदभाव गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ? आठ हजारभन्दा बढी हाम्रा दाजु–भाइ दिदी–बहिनीको मृत्यु भइसकेको छ । नेता आफैँलाई नपरी नचेत्ने हो ? यस्ता विषयमा खै सरकारको ध्यान गएको ? दोस्रो भेरियन्ट आएको छ । तेस्रो आउँछ भनिरहेको अवस्था छ । श्रमिक र मजदुर वर्ग खोप लगाउन नपाएर मानसिक रूपमा नै कमजोर बनेका छन् । तर सरकारको ध्यान त्यता होइन, खोपबाट के कस्तो मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा नै छ झैँ देखिन्छ । यसैले सरकारको खोप कूटनीतिमा पूर्णतः असफल बनेको छ ।

राष्ट्रपतिको तहबाट नै पत्राचार गरेर खोप ल्याउने पहल गरिरहेको भन्दै छ नि त सरकार ?

नचाहिँदो र उटपट्याङ कार्यमा सरकार उद्यत बनेको देख्छु । हाम्रो राष्ट्रपति आलंकारिक राष्ट्रपति हो । उहाँको भूमिका सहजीकरण गराउनेमा नै निहित हुनुपर्छ । तर कार्यकारीझैँ एक्ट गर्दा त्यसले मुलुकलाई हितको ठीक उल्टो कार्य गर्छ । हुनत सरकारको हातखुट्टा नै नचल्ने, सरकारको कुरा बाहिर सुनुवाइ नहुने भएपछि राष्ट्र प्रमुखकै तहबाट गरौँ भनेको भए अर्को कुरा अन्यथा यस्तो नचाहिँदो काम गर्न हुँदैन । कूटनीतिमा लामो समय रहेका र अध्ययन गरेका भन्नेहरूले त यो कुरा बुझ्नुपर्ने होइन र ? कि हो–मा हो लगाएर राम्रो स्थान खोज्ने ?

मिडिया-नागरिक समाजमा राष्ट्रपतिको धेरै आलोचना हुन थाल्यो भनेर छवि सुधार्न खोपमा सक्रिय देखाउन त्यो बाटो तय गरेको हो कि ?

राष्ट्रपतिको छवि सुधार्न मुलुकको कूटनीतिक परम्परा र शैली बिगार्न पाइँदैन । आलंकारिक राष्ट्र प्रमुखले कुनै थ्रो हुने कामबाहेक यस्ता काम गरेका हुँदैन । सबैको एउटा मान्यता र परम्परा हुन्छ । त्यो ‘डेकोरम’ राख्नुपर्छ । यस्तो पत्राचार औपचारिकताका लागि गरिन्छ, कूटनीतिमा । यहाँ त ‘एक्ट’ गर्न नै यस्तो पत्राचार गरिएको छ । यहाँ त सत्तामा रहनेले जे लेखे पनि हुने ? जे बोले पनि हुनेझैँ देखिएको छ । जो बाइडनले खोप दिए, बेलायतबाट आउँदै छ जस्ता के–के प्रचार गर्न भ्याए । तर खोप त्यही दुई छिमेकबाट बाहेक आएको छैन ।

कूटनीतिक मियो अर्थात परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो हुन नसक्दाको परिणाम हो कि ?

हो । कूटनीतिको मियो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको संरचना नै हो । कूटनीति त्यहीँबाट चल्ने हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कस्ता नेतृत्व पुगेका छन् । यहाँले नै लेख्नुभएको काफी छ । म के भनूँ ? त्यहाँ संरचना बलियो बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान छैन । अधिकलाई नेतृत्व खुसी पार्ने र आफू राम्रो स्थानमा जाने ध्याउन्न छ । त्यहाँ काबिल मानिस नभएका होइनन् । तर, उनीहरूले काम गर्ने वातावरण नै बन्दैन । हामीले छिमेकी भारतको जस्तो त कसरी सोच्न सक्छौँ अस्ति भर्खर जन्मिएको बंगलादेशको कूटनीति नियालौँ, श्रीलंका र माल्दिभ्स नै हेरौँ । त्यहाँको करिअर कूटनीतिज्ञको शैली फलो गरौँ । त्यहाँ भएका परराष्ट्र मन्त्रीको ब्यागग्राउन्ड हेरौँ । यहाँ त व्यक्ति सत्ता केन्द्रित नीति मात्र छ, जुन प्रायः असफल छ । हामी यसबाट माथि उक्लिन आवश्यक छ, तर त्यो निकै असहज छ ।

हामी त अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकासिँदै छौँ नि त ?

दूरदराजको त कुरै छोडौँ, राजधानीवासीले सहज रूपमा पानी पिउन त पाएको छैनन् । सडकको अवस्था यस्तो छ । दिनहुँ दुर्घटना त्यो पनि सकडकै कारण  । नागरिकको अवस्था पनि उस्तै छ । केही बिचौलियाहरू माथि उक्से होलान् तर आम नागरिकको हैसियत झन् गिर्दो छ । यो अवस्थामा हामी कसरी उकासिने हो ? म पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । त्यसबारे अलिकति पढेलेखेकाले लेख्दा पनि सोचे हुने ? गाउँ गएर हेरिदिए हुने ? हामी कागजमा उकासिँदा फाइदा के हुन्छ, लेखिदिए हुने ? हामी यसरी उकासिने सूचीमा जाने भनेको ‘सुकुलगुण्डो’ शैली हो । त्यो भनेको भित्र केही नभएको बाहिर देखाउनुपर्ने ? सुत्ने बेडसमेत नभएर भुइँमा सुकुल ओछ्याएर सुत्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै बाहिर सुट–टाई लगाएर ठाँटिए जस्तो हो । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आए औसतमा हेर्दै त्यसबीचको ग्याप अर्थात् दुरी पनि हेर्न पर्छ । जीडीपी र राष्ट्रसंघको इन्डिकेटरको सूचीमा मात्र हेरेर हुँदैन । वास्तविक सर्वेक्षण गर्न आवश्यक छ ।

भनेपछि हाम्रा सबै राजनीतिज्ञ लहडमा छन् त ?

यो त तथ्यले देखाउँछ । मैले भनिरहनुपर्छ र ? कतिपय विज्ञ जे भन्दा राजनीतिज्ञ खुसी हुन्छन्, त्यही भनिरहेका हुन्छन् । निकै थोरैले यथार्थ बोलिरहेका हुन्छन् तर त्यो सुनिँदैन वा सुनेर नि वास्ता गरिँदैन । यथार्थमा होइन, यहाँ त हल्लामा पछि लाग्ने चलन छ । देखासिखी गर्ने चलन छ । हामी कुन अवस्थामा छौँ त नेतालाई थाहा हुनुपर्ने ? उनीहरूको जीवनस्तर उकासियो होला तर जनताको उकासिएको छ त ? वा उकासिए पनि महँगीमा कसरी धानिएको छ, त्यो हेरिएको छ ? त्यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । त्रिविमै पढ्नसमेत ढाड सेकिने पैसा तिर्नपर्ने अवस्था छ । काम गर्दै पढ्ने भनेर विदेश जान युवा बाध्य छन् । यो अवस्था चिर्न किन नखोज्ने ?

परराष्ट्र नीति नयाँ बनाएर हामीले भयंकर काम गरेका छौँ । विश्वमा नै नेपाल देखिने र सुनिने भयो भनिरहेका छन् नि त ?

आत्मरतिमा रमाउन सबैलाई छुट छ । सुरुवाती दिनमा केही प्रयास भएका हुन् । तर त्यसले खासै अग्रसरता पाएन । सरकारले सबैलाई साथमा लिएर राम्रो गर्ने मौका चुकायो । नेपाल नै देखिने र सुनिने अहिले भएको हो र ? नेपाल एक पुरानो मुलुक हो । हाम्रो पुर्खाले जोगाएर विश्वमा चर्चित मुलुकलाई अहिले कसरी देखिने र सुनिने बनाएको भन्न सकिरहेका छन्– म आफैँ छक्क परेको छु । भन्न पनि कति सक्ने ? अनि परराष्ट्र नीतिको विषय त संविधानमा नै लेखिएको छ ।

त्यसलाई नै नीति बनाएर ल्याउँदा कुनै राजनीतिक दलसँग छलफल भएको छ । खासै छलफल नगरी अध्ययनबेगरका परराष्ट्र मन्त्रीले कर्मचारीको ड्राफ्टलाई पारित गराएर ल्याउँदैमा नीति ल्याए भनेर जग किन हँसाउने ? यसरी लुकाएर ल्याएको नीतिलाई सबैले मान्छन् र ? परराष्ट्र नीतिमा सबैको समान एउटै धारणा हुनपर्ने होइन र ? कार्यशैली पो फरक होला, आधार त एउटै हुनुपर्ने नि । यहाँ त हल्ला नै धेरै गरिने ? काम कम ।

परराष्ट्रमन्त्री आफैँ अध्ययनशील र राम्रो बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा ?

पक्कै । अन्य मुलुकमा प्रधानमन्त्रीपछिको व्यक्ति मानिन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीलाई । हुन पनि विश्वव्यापीकरणमा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका निकै बढेको छ । त्यसैले परराष्ट्रमन्त्री निकै बलियो पोजिसन हो । त्यहाँ त्यही तहको व्यक्ति जानुपर्छ । कर्मचारीले हल्लाउने होइन, कर्मचारीलाई पनि केही सिकाउन सक्ने व्यक्ति जानुपर्छ । तर, विडम्बना यहाँ अधिकांश समय कर्मचारीबाट सिक्दै कूटनीति चलाउनुपर्ने खालका मन्त्री त्यहाँ पुग्छन् । पञ्चायतकाल र २०४६ को परिवर्तनपछि पनि यस्तो अवस्था थिएन । तर, त्यसो भन्दैमा त्यो राम्रो हो भनेर त्यही फर्कने भनेको होइन यद्यपि त्यो भन्दा राम्रो अब चाहिन्छ भन्ने हो । कमजोर मन्त्री हुँदाको समस्या पर्दै आएको छ । कर्मचारीले जे भन्यो त्यहीमा सही छाप्ने भएपछि कसरी राम्रो हुन्छ ।

दलले पनि त आफ्नो विभिन्न विभाग बनाएर त्यसमार्फत ग्रुम गर्दै ल्याउनुपर्ने होइन र ?

हो तर खै त गरेको ? दलमा पनि यिनै व्यक्ति त छन् । यति वर्ष जेल बसे, यसो गरे, स्वअध्ययन गरे भन्नेहरूकै बोलवाला छ । विज्ञ नचाहिने आफैँ सर्वज्ञ भएकाहरूसँग हामी अलिअलि विश्वविद्यालयको आँखा देखेकालाई अलि कस्तो–कस्तो लाग्दो रहेछ । अनि एउटै मानिसलाई सबै क्षेत्रको विज्ञ बनाइदिने ? गणेश प्रवृत्ति हुर्केको छ । फरक मत राख्नेको कुरामा पनि बहस गर्न सकियोस्, छलफल होस् । अनि न निचोड निस्किन्छ ।

यहाँ स्वयं राजदूत हुँदाको मन्त्रीसँग भएका डिल स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ ?

किन नचाहने ? मन्त्री भेट्न जाँदा ओहो के–के न भन्ला भनेर तयारी गरेर गइन्थ्यो । तर, सबैको कुरा हुन्थ्यो । मेरो त्यहाँ त्यो मानिस छ, त्यसलाई हेर्न पर्‍यो । म आउने वातावरण बनाउन पर्‍यो । सबै व्यक्तिगत कुरा । दूतावासले यसो गर्न पर्‍यो यसरी कूटनीति बलियो बनाउन पर्‍यो । व्यापार बढाउन यो कुरामा राजदूतले ध्यान दिनुपर्‍यो । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री–अर्थमन्त्रीसँग मेरो भेट तय गर्न पर्‍यो र यो–यो विषयमा कुरा गर्न पर्‍यो भन्ने कहिल्यै सुन्न पाइएन । यसरी दिक्क भएको थिएँ । मैले त नेपालबाट नेतालाई बोलाएर नेपालीको कार्यक्रममा सहभागी गराउने कार्य नै ठप्प पारेको थिएँ । हाम्रो नेपालमा पनि चिनियाँ छन्, बर्मेली छन्, भारतीय छन् उनीहरूले आफ्नो नेता बोलाएर कुनै कार्यक्रम गरेको थाहा छ समेत भन्थे । सायद त्यसैको सजाय भोगेँ । मलाई अनेकन् लाञ्छना लगाए छानबिन गर्ने भने तर के भएको यथार्थ भन्न सकेनन् र विवादमा पर्‍यौँ ।

त्यहाँ बस्दा राम्रो हुन्न भन्ने कुरा भयो ठीक लाग्यो, राजीनामा दिएर आएँ ।  मेरो छानबिन गर्न मभन्दा जुनियरहरूको समूह बन्यो । अनि परराष्ट्रमन्त्रीप्रति कठै लाग्यो । तर मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन मैले जति काम गरेँ, शिर ठाडो पारेर काम गरेँ । विदेश मन्त्रीसँग मेरो भेटका कारण मलाई अन्य मुलुकका राजदूत भेट्न आउँथे । मैले मुलुकको शिर उँचो हुने नै काम गरेँ । क्यानबेरामा दूतावासको आफ्नै भवन बनाउन जग्गा खरिद गरेँ । त्यो पनि चार गुणा सस्तोमा । राजदूतका नाममा लालपुर्जा ल्याउने काम भयो । यहाँलाई थाहा नै छ, विदेशमा सम्पत्ति खरिद गर्न हामीले ब्युरोक्रेसीबाट कति हन्डर खानुपर्छ ! त्यो व्यहोरेर काम गरेँ । मुलुकको पैसा बचाएँ । खुसी छु । भित्री मनलाई थाहा छ भगवान्लाई थाहा छ । परराष्ट्रका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ ।

यहाँ स्वदेश फर्किनुको कारण त यहाँसँगै काम गर्ने पात्रसँगको असमझदारी होइन र ?

मैले मानिसलाई चिन्न सकिनँ । सही व्यक्ति छनौट भएन । आर्थिक रूपमा कमजोर छ, काम गर्छ, फरवार्ड छ भन्ने लागेर लगेँ । उसलाई उतै बस्ने रहरले गर्दा यो प्रोपोगान्डामा परेँ । म त्यो सम्झन पनि चाहन्नँ । नेपालमा पनि मिडियाले बुझ्दै नबुझी उसको एकतर्फी कुरा सुनाउने काम गर्‍यो । विवाद देखिएपछि बस्न उचित त भएन तर परराष्ट्रले पनि आफ्ना सेवाका भन्दा बाहिरका हुनेबित्तिकै फसाउन र हल्ला गराउनतर्फ लाग्यो । यथार्थमा गएन । कामदारका कारण मेरोभन्दा अगाडि पाकिस्तानको कूटनीतिज्ञलाई पनि असजिलो परेको थियो तर त्यहाँको सरकारले आफ्ना कूटनीतिज्ञको बचाउ गरेको थियो । हाम्रो पनि त्यही गरेर कूटनीतिज्ञलाई बचाउ गर्दै मेरो गल्ती थियो भने यहाँ कारबाही गरेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यसो गर्नतर्फ लागेनन् । यहाँ सबैलाई सेलिब्रेटी बन्नुपर्ने अनि अनेकन् हतकण्डा गर्नुपर्ने । बाहिर एउटा र भित्र अर्को रूप हुने रहेछ । कैयन् कुरा त पछि मेरो किताबमा आउने नै छ ।

यहाँले पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ ?

हो नि । फुर्सदको समयको सदुपयोग र आफूलाई लागेको त्यो घाउको चिरफार त गर्नैपर्‍यो । जुन पछिल्लो पुस्ताले पनि हेर्न सक्छ ।

अन्य राजदूतहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

राजदूतलाई राजदूतका रूपमा स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ, उसलाई यो करिअरबाट आएको यो राजनीतिक नियुक्ति भनेर विभिन्न गौँडामा छिर्के हान्न हुन्न । उसको कार्यशैली र कूटनीतिक गतिविधिमा आशंका आए प्रचार मात्र होइन, पहिले संरचनाभित्र नै छलफल गरेर त्यस्तालाई फिर्ता बोलाउने गर्नुपर्छ ।

राजदूत भनेको सरकारले पत्याएको, अझभन्दा त प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट नियालेका व्यक्ति जाने हो । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी गर्नु पनि हुँदैन । सम्बन्धित मुलकको ज्ञान भएको र काम गर्न सक्ने व्यक्ति नै पठाउनु पर्छ । चाहे त्यो करिअरको होस् या बाहिरको । करिअरको हुँदैमा उसले सबै जानेको हुन्छ भन्ने पनि होइन । र, बाहिरबाट आएकाले केही पनि जाने–बुझेका हुँदैनन् भन्ने भ्रम परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले पनि राख्नु भएन । कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिको विभेद चिर्न सक्नुपर्छ ।

तपाईं त वैदेशिक सहायता र परराष्ट्र मन्त्रालय एकै स्थानमा भएको हेर्न चाहने राजदूतमा दरिनुभएको थियो, होइन र ?

दरिनुभन्दा पनि मैले वैदेशिक सहायता पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै रहँदा अर्थ र परराष्ट्रबीचको दूरी कम हुने थियो । काम एक स्थानबाट नै सोझै हुने थियो । एकै स्थानमा सँगै हुँदा धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ नै । यस्तो अभ्यास अन्त पनि छ । त्यसैले हामीले पनि मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेड/एड जस्तो केही गरे हुन्छ । वा फरेन मिनिस्ट्रीभित्र त्यो राखे हुन्छ । अब पनि कुर्सी बचाउने र आफ्नालाई जागिर दिने शैलीले यो मुलुकअघि बढ्ने देख्दिनँ, यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । राम्राहरू पीडित छन्, चाकडीबाजहरू हाबी छ । मुलुक संघीयतामा छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको संघीय संरचना पनि तयार गर्न आवश्यक छ । त्यसबारे खासै काम भएको पाउँदिनँ । सातै प्रदेशमा परराष्ट्रको फोकल विङ (सम्पर्क शाखा) हुनुपर्छ । अनि अध्ययन गर्न नेपाली जाने मुलुकमा पनि श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक छ । किनकि अध्ययन गर्न गएका नेपाली श्रम शोषणमा परेका हुन्छन् । त्यो विषय पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । ईकागजबाट