२९ करोड रुपैयाँ नउठेपछि उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

काठमाडौः सर्लाही सिसौटियाका रामविलास महतो २ बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै उनी परिवार र व्यवहार चलाउँछन् । तर, केही वर्षयता महतो आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनले यसपालि डेढ बिघामा मात्रै खेती गरे । जसको कारण हो, उद्योगीले भुक्तानी नदिनु ।

 ‘ऋण लिएर उखु खेती गरेका हुन्छौं, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुन सक्छ ?’

उनले २०७४ सालकै पैसा नपाएको गुनासो गरे । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट साढे २ लाख पाए पनि उनले उद्योगबाट ८५ हजार उठाउन बाँकी छ । ‘यसपालिको अवस्था पनि उस्तै त होला !’ उखुकै पैसा माग्न सर्लाहीबाट काठमाडौं आएका महतोले मसिनो स्वरमा भने । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका ५ किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । कोटेश्वरको धर्मशालामा रहेका उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।

‘३/४ वर्षअघिकै साढे २९ करोड भुक्तानी बाँकी छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन ।’ रायले आफूले पनि झन्डै २० लाख भुक्तानी नपाएको सुनाए । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट ३ करोड, लुम्बिनीबाट ३ करोड, अन्नपूर्णबाट १२ करोड, महाकालीबाट साढे ८ करोड भुक्तानी भएको छैन । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने ३ करोड प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि किसानले नपाएको सचिव रायले बताए । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सीडीओलाई जिम्मा दिएका छन् । तर, किसानले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘महाकालीले करिब २ करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यसपालि महाकालीले करिब २ महिना क्रसिङ गरेको थियो । तर, एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ ।

उखु किसानहरू २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत माघ ८ गते सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगित भयो ।

 सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएका थिए । कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, किसानले आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । कान्तिपुरबाट