उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित – अब हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

काठमाडौंः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक र नियमन निकायको रूपमा अलग गराउने सुझाव तथा तयारी कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ पारित भएसँगै प्राधिकरण अब विभाजन हुने भएको छ । यी विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ अन्तर्गत स्थापित भएको प्राधिकरणले नियमन र हवाई सेवा दुवै दिँदै आएको छ । अब नियामक र सेवाप्रदायक गरी प्राधिकरण अलग–अलग दुईओटा निकायमा बाँडिनेछ ।

प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले विधेयक पारित भएसँगै यसलाई दुईओटा निकायमा टुक्र्याउन बाटो खुलेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको संरचना विभाजन हुँदा नियमनतर्फ भएका कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान पाउँदैनन् भने हवाई सेवातर्फ भएका कर्मचारीहरू नियमन प्राधिकरणमा कार्य गर्न पाउने छैनन् । अहिले प्राधिकरणमा १ हजार २२५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ ।

विगतमा १ हजार ५४ दरबन्दी रहेकोमा अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल थपिएपछि दरबन्दी संख्या बढेको हो । प्राधिकरण टुक्रिएपछि नियमनतर्फ १२५ जना र अरू कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जानेछन् । ‘नियमन र सेवा प्रदान गर्ने गरी प्राधिकरण अलग हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमनको काम थप प्रभावकारी हुन्छ र हवाई सुरक्षा पनि थप वृद्धि हुने अवस्था आउँदा यसबाट ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषयमा टेवा पुग्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले २००९ देखि नै प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्टाछुट्टै स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । यूरोपेली संघ (ईयू)ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई २०१३ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै आएको ईयूले यूरोपका आकाशहरूमा नेपाली विमानहरू सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, आईकाओले भने २०१७ मा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ ।

नेपालको हवाई उडान सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, विश्वसनीय बनाई सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेशन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (एएसएएन) को स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त विधेयकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको संक्षिप्त नाममा एएसएएन उल्लेख गरिएको छ । यो प्राधिकरण स्वशासित संस्थाका रूपमा अघि बढ्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम अब एएसएएनको हुनेछ । यसका साथै विमानस्थलमा भूमिस्थ अर्थात् ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने, जहाज उडान तालिका स्वीकृत गर्ने र उडान अनुमति पनि एएसएएनले गर्नेछ । हेलिप्याडसम्बन्धी मापदण्डलगायत यीसहित १७ ओटा कार्य नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अब गठन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए नेपाल) सेवाप्रदायक संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय रूपमा काम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरिनेछ । स्वशासित संस्थाका रूपमा रहने यो प्राधिकरणका काम कतव्र्यहरू २९ ओटा तोकिएको छ ।

वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्रदेखि अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङ, ह्याङ्ग्लाइडिङजस्ता मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप सञ्चालनको प्रमाणपत्र पनि यो निकायले जारी गर्नेछ । यस्तै हवाई सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था, विमानस्थल सञ्चालक, वायुसेवा सञ्चालक तथा अन्य सेवाप्रदायकको सुरक्षा सुपरिवेक्षण गर्ने काम पनि यो प्राधिकरणबाट हुनेछ । अभियान दैनिक