सर्वोच्चको आदेशः कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क नियमन गर्नू

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित उपचारको नाममा लिइने अत्यधिक शुल्क नियमन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कोरोना संक्रमित विरामीसँग निजी अस्पतालले चर्काे शुल्क लिएको भन्दै दर्ता रिटमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

अस्पतालहरूले संक्रमित उपचारका लागि चर्को रकम असुलिरहेको भन्दै अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र मोहना अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ११ जेठ २०७८ मा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सो आदेश दिएको थियो । सुनुवाइपछि फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि मात्रै आएको हो ।

सर्वोच्चले अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, मुत्यु हुँदा लाशसमेत लिन नसकिने पीडादायी अवस्था देखिएको भन्दै संक्रमितको निःशुल्क उपचार घोषणा कागजमै रहन गएकोप्रति ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

‘कोभिड–१९ को महामारीमा अत्यधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारिता बढाउने व्यवस्था गर्नू,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘माल बस्तुको बिक्रीभित्र स्वास्थ्य सेवाको बिक्री पर्दैन भन्न नसकिने हुँदा आवश्यकतानुसार यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विक्रीको अनुगमन र कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गराउन भनेको छ । आदेशमा ‘संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अबलम्बन गर्नू, गराउनू,’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमित उपचारका लागि सामान्य, मध्यम र जटिल गरी विरामीको शुल्क निर्धारण भए पनि कतिपय निजी र सरकारले सम्झौता गरेका अस्पतालले निकै महंगो शुल्क लिइरहेको र कतिपयले घरखेतसमेत बन्धक राख्नुपरेको भन्दै त्यही कारण कतिपयको ज्यान गुमेको औंल्याएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी हरेक प्रदेशको सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायले समेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नू, गर्न लगाउनू’ भनिएको छ । राजधानी दैनिक