‘सहमति भ्रम हो, पार्टी दर्ता हुन्छ’

काठमाडौंः एमालेसँग छुट्टिएर नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ ।

मध्यमार्गी नेताहरू नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा सहभागी नहुने भएपछि निर्वाचन आयोगमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले एमालेले पछि पुनर्गठन गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि २ जेठ २०७५ अघि रहेको २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाटै २० प्रतिशतको गणना हुनेछ ।

शुरुमा नेपाल समूहमा ९० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकोमा मध्यमार्गी नेताहरुले साथ छोड्दा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि ५७ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको नामावली बुझाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गरेपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ । अध्यक्ष केपी ओलीले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्न नदिनका लागि मध्यमार्गी नेताहरुसँग १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जेठ २ अघिकै कमिटीलाई ब्युँताउने सहमति जनाइसक्नुभएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचापत्रमा छापिएको छ ।