एमालेमा संगठित गुट विघटन ! – विधानमै प्यानल बनाउन बन्देज

काठमाण्डौः आन्तरिक विवाद समाधान गर्न १०बुँदे सहमति गरी विधान महाधिवेशनमा होमिन लागेको नेकपा एमालेभित्रको संगठित गुट विघटन भएको छ। नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका क्रममा फरकफरक प्यानलबाट निर्वाचनमा भाग लिएका नेताहरू अहिले छिन्नभिन्न भएपछि एमालेभित्रको संगठित गुट विघटन भएको हो।

विधान मस्यौदामा महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।  ‘अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी र सदस्य महाविधेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने’, विधान मस्यौदामा उल्लेख छ।

विधानमै प्यानल बनाउन बन्देज लगाउन गरिएको प्रस्ताव विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएपछि एमालेमा अब संगठित रुपमा गुटबन्दी नहुने दाबी नेताहरूको छ।

नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओली र माधव नेपालले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर निर्वाचन लडेका थिए। नवौैं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुग्न प्यानल बनाएर निर्वाचनमा गएका कारण पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भएको र त्यसैका कारण विभाजनसम्म पुगेको भन्दै अहिले विधानमै प्यानल बनाउन बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

नवौं महाधिवेशनपछि एमालेमा दुई लाइन संघर्ष सुरु भएको थियो। त्यसैकारण देशव्यापीरुपमा पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको थियो। नवौं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनले महाधिवेशनमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेपाल र उनको समूहलाई पेलेर पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण नदिएको आरोप लागेको थियो।

त्यतिमात्र होइन, एमालेभित्र ओली समूह र नेपाल समूह स्पष्ट रुपमा देखियो। अन्ततः पार्टी विभाजन भयो। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यसहित नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेका छन्। यसबाट पाठ सिक्दै एमालेले महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्यानल बनाएर निर्वाचन लड्न बन्देज लगाउने व्यवस्थासहितको विधान मस्यौदा तयार पारेको छ। यो मस्यौदालाई विधान महाधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ।

विधानमा राखिएको यो व्यवस्था पारित भए दसौं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुग्न प्यानल बनाएर चुनावमा जान पाइने छैन। यो व्यवस्थाले अब एमालेमा संगठित गुट निर्माण नहुने नेताहरूको दाबी छ। नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधान गर्न गत असार २७ गते १०बुँदे सहमति गरिएको थियो। त्यो सहमतिपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। नागरिक दैनिकबाट