आचारसंहितामा कडाइ गर्दै निर्वाचन आयोग

काठमाडौंः स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि धमाधम तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा अघिल्ला वर्षभन्दा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

दललाई शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सिलिङ’bout जानकारी दिएको आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्च कम गर्न र निर्वाचनलाई भड्किलो बनाउनबाट रोक्न आचार संहितामा पनि कडाइ गर्ने नीति लिएको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दल तथा दलका उम्मेदवारले अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो पोस्टर पम्प्लेटमार्फत प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन् । यस्तै कपडाबाट बन्ने टिसर्ट, ह्याट, झन्डाको प्रयोगमा पनि आयोगले कडाइ गर्नेगरी आचारसंहिता बनाइरहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन

‘यसपटक अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो पोस्टर पम्प्लेटमार्फत प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन, कपडाबाट बन्ने टिसर्ट, ह्याट, झन्डाको प्रयोगमा पनि आचारसंहितामार्फत कडाइ गर्ने नीति आयोगको छ, त्यहीअनुसार आचारसंहिता बनाउँदै छौं,’ निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले राजधानीसँग भने ।

आयोगले बनाउँदै गरेको आचारसंहितामा उम्मेदवारले फ्लेक्स बोर्डको प्रयोग गर्न नपाउने, मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी गतिविधि गर्न नपाइने लगायतका विषय समेटिँदै छ ।

आयोगले राजनीतिक दल तथा दलका उम्मेदवारलाई मात्र होइन आफूले गर्ने खर्चमा समेत व्यापक कटौती गर्ने बताएको छ ।

आयोगले गत १६ फागुनमा सरकारलाई २६ बुँदे आग्रह गर्दै कर्मचारीको जहाँ दरबन्दी छ त्यही राख्न, तहअनुसारकै कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन र सरुवा गर्नै पर्ने कर्मचारीका हकमा १५ चैतसम्म गरिसक्न आग्रह गरेको थियो ।

चुनावी -यालीमा सवारी साधन प्रयोग गर्न बन्देज लगाइँदै

सो आग्रहमा आयोगले दरबन्दी रहेकै स्थानमा कर्मचारी खटाउन र निर्वाचनमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै तीनै तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न भनेको थियो । त्यसरी कर्मचारी फिर्ता गर्दा ती स्थानमा स्वीकृत दरवन्दीको पद र तहअनुसारकै कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको हो ।

यसैगरी, सोही मिति अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दीको तह र पदनामबमोजिम सरुवा÷पदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न आयोगले सरकारलाई भनिसकेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीलाई सो मिति अगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पदनामबमोजिम सरुवा÷पदस्थापन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भएमा समेत १५ चैतअघि नै स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै तह र पदनामबमोजिमका सरुवा÷पदस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्न र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सम्बन्धित मुख्य÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरून्त उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आयोगले भनेको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पु¥याउनेगरी कुनै कार्य गर्न गराउन नपाउने भएकोले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आयोगले भनेको छ । राजधानी दैनिक