खाजा खर्च र औषधिबिनै खटिँदै सुरक्षाकर्मी

काठमाडौंः देशभर एकसाथ हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र र म्यादी गरी पौने ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै छन् । तर, अर्थले बजेट निकासा नदिएकाले आर्थिक अभावबीच नै सुरक्षाकर्मीलाई गन्तव्यमा पठाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो सुरक्षा अधिकारीहरूको छ, स्वयं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ताकेता गर्दा पनि बजेट निकासा नभएको गुनासो औपचारिक बैठकमै गरेका छन् ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना, प्रहरी र सशस्त्रका करिब १ लाख ७० हजार र म्यादी १ लाख सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा छन् । केही ठाउँमा त परिचालन भइसकेका छन् । तर उनीहरूका लागि स्थानीय भत्ता, खाजा खर्च, बिमा खर्च, औषधि खरिद, सञ्चार महसुल, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यालयका लागि घर भाडा, सवारीसाधन खरिद, फर्निचरलगायतका शीर्षकमा अर्थले बजेट दिएको छैन । यसभन्दा अघिका निर्वाचनमा यस्ता सबै शीर्षकमा बजेट निकासा हुँदै आएको थियो ।

अर्थबाट बजेट नआएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले खाजा र विशेष भत्ताबिनै करिब ६५ हजार सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्दै छ । यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या निश्चित गरेपछि विगतका निर्वाचनमा उनीहरूले दैनिक खाजा/विशेष भत्ता, औषधि उपचार खर्चलगायतका सुविधा पाउँथे । सुरक्षाकर्मीका लागि एक साताको खाजा खर्च दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ र सोही अंकमा विशेष भत्ताबापत रकम व्यवस्था हुन्थ्यो । अर्थबाट निकासा हुने बजेट गृहबाट संगठन हुँदै सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत खातामा पैसा जान्थ्यो ।

यसपालिका निर्वाचनका लागि प्रहरीले सवारी खरिद, सञ्चार उपकरण, विशेष भत्ता, घर भाडा, बिजुली/पानी, खाजा खर्चलगायतमा ९ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी बजेट मागेको १ अर्ब ३२ करोड मात्र निकासा भएको छ । तर अर्थले सवारी खरिद, खाजा खर्च, विशेष भत्तालगायत शीर्षकको बजेट कटौती गरेर मागको करिब १४ प्रतिशत मात्रै रकम निकासा दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षाकर्मीका लागि चुनावमा खाजा र भत्ताको रकम आइनसकेको बताए । ‘यो विषयमा पहल भएको हो तर रकम आइसकेको छैन,’ उनले भने ।

निर्वाचन सुरक्षाकै लागि सशस्त्र प्रहरीले ३२ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी अर्थसँग ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको थियो । तर, ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ । यो रकम मागेको बजेटमा करिब साढे १२ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यस्तै सेनाले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकामा करिब २६ करोड मात्रै निकासा भएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा ७१ हजारभन्दा बढी सैनिक खटाउने गरी बजेट माग गरिएकामा करिब ६ प्रतिशत मात्रै निकासा भएको सेनाले जनाएको छ । ‘हामीले मागेको बजेटमा करिब ६ प्रतिशत मात्रै निकासा भएको छ, सवारी खरिद, सञ्चार उपकरण, खाजा/विशेष भत्तालगायत शीर्षकको बजेट नै आएन,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले भने, ‘यसले आर्थिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ त हुन्छ नै तर हामी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रतिबद्ध छौं ।’ उनले सरकारबाट खाजा, विशेष भत्तालगायतको बजेट आउनेमा अझै आशावादी रहेको बताए ।

बिहीबार सिंहदरबारमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नै अर्थबाट पर्याप्त बजेट निकासा नभएकामा गुनासो गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई भने उच्च मनोबलका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्वाचन सुरक्षामा खटिने जनशक्तिका लागि समयमै आवश्यक बजेट माग गरेका थियौं तर पर्याप्त रकम निकासा भएन, सीमित साधन स्रोतका बाबजुद भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ,’ खाँणको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने । खाँण मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीलगत्तै दोस्रो वरीयताका मन्त्री हुन् ।

सुरक्षाकर्मीका लागि खाजा, औषधि र विशेष भत्ता कटौती गरेको सरकारले यही बेला साढे चार अर्ब खर्च गरेर रुसबाट दुई हेलिकोप्टर किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘हेलिकोप्टर खरिदमा कमिसन आउँछ, सुरक्षाकर्मीलाई दिने भत्तामा कमिसन आउँदैन, विषय प्रस्ट छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

प्रहरीले करिब १ हजार २ सय र सशस्त्रले १ हजार ३ सय सवारीसाधन भाडामा लिनुपर्ने खाका गृहमा पेस गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा भारतले अनुदानमा सवारीसाधन दिँदै आएकामा यस पटक यस्तो सहयोग आएको छैन । बिहीबारको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले सवारी खरिदको बजेट नआएको र चुनावका लागि करिब १ हजार २ सय सवारीसाधन भाडामा लिनुपर्ने स्थिति रहेको जानकारी दिएका थिए । उता, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ गाडी किन्ने बजेट नभएकाले भाडामा काम चलाउन करिब ४० करोड रुपैयाँ बजेट गृह मन्त्रालयका नाममा निकासा भएको छ ।

बिहीबार भएको बैठकमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले निर्वाचन सुरक्षा, यसका लागि भइरहेको प्रगतिलगायत समग्र सुरक्षा स्थितिको समीक्षा भएको बताए । निर्वाचन सुरक्षामा आवश्यक पर्ने सवारीसाधन भाडामा लिन अर्थबाट केही रकम निकासा भएको उनको भनाइ छ । बैठकमा सहभागी चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले अत्यावश्यक बजेटसमेत कटौती भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ बेहोर्नुपरेको विवरण सुनाएका थिए ।

यसैबीच केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारी कामकाज र उम्मेदवारलाई भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोगमा रोक लगाउन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सस्तो भाडामा पाउने भएकाले सीमावर्ती जिल्लामा पारिका गाडी ल्याउने प्रवृत्ति छ ।