मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यकोषमा १० करोड बढी व्यभार

काठमाडौंः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलहरूलाई भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय फुटाउने भएको छ । यसरी मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यकोषमा एक मन्त्रालयबराबर वार्षिक ४ देखि ५ करोड खर्च हुने प्रशासकले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दलीय भागबन्डा पु¥याउनकै लागि दुईवटा मन्त्रालय फुटाएर २३ वटा मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य थालेका हुन् । हाल २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

ओ एन्ड एम सर्भे बिना नै मन्त्रालय टु्क्र्याइँदै

मन्त्रालय फुटाएर दुईवटा मन्त्रालय थप गरिएमा राज्यकोषमा वार्षिक १० करोड बढी खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्रालयमा रहने मन्त्रीको तलब सेवा, सुविधा, सचिवालय, सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीका लागि सो रकम खर्च हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कानुुनतः मन्त्रालय फुटाउनुअघि मन्त्रालय आवश्यक पर्नुको कारण र औचित्य पुष्टि हुने गरी ओ एन्ड एम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट) सर्भे गर्नुपर्छ । तर, अहिले ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ बिना नै मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीकहाँ विधि पद्धति केही छैन, पहिला मन्त्रालय फुटाइन्छ अनि औपचारिकता निर्वाह गर्न ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गरिन्छ, जुन विकृतिको जड हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने ।

विगतमा बनेका प्रशासन सुुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले मन्त्रालयको संख्या १५ भन्दा बढी बनाउन नहुने सुुझाव दिएका थिए । तर, विभिन्न समयमा बनेका विभिन्न सरकारले ती सबै सुझाव रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक संघीयताको अभ्यासकै क्रममा बनेको काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले पनि संघीयता अभ्यासका क्रममा पनि केन्द्रीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

दाहालको सो प्रतिवेदन सरकारले दराजमा थन्क्याएको छ । त्यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रशासन कमजोर र नाम मात्रैको हुँदै गएको बताइन्छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि दुईपटकसम्म मन्त्रालय फुटाएर १७ बाट २१ बनाइएको थियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालय फुटाउने विषयमा छलफल अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।-राजधानी दैनिक