सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचवर्ष : सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने नयाँ सिकाइ

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पाँचवर्ष : सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने नयाँ सिकाइ

काठमाण्डौंः प्रदेशस्तरमा व्यवस्थापिकाका–संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पूरा हुने चरणमा छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्पूर्ण संस्था प्रदेशसभाको प्रदेशस्तरमा गरिएको संसदीय अभ्यास पहिलो पटक हो । तोकिएको विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानून निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदेशसभाले गर्ने गर्दछ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने मिति तय भई आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यो अवधिमा प्रदेशसभाले ६७ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कतिपय कानुन बने पनि धेरै कानुन बन्न अझै बाँकी छन् ।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले यो अवधिमा संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता हासिल भएको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्रदेशको हकमा नौलो विषय हो, संसदीय प्रणाली धेरै प्रजातान्त्रिक लाग्यो ।”

पाँच वर्षअघि भएको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकालअन्तर्गतको अन्तिम अधिवेशन हालै अन्त्य भइसकेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न विधायकका रूपमा नयाँ सिकाइ भएको अनुभव प्रदेशसभाका सदस्यको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकमा यो अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सफलता मिलेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो  । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्था भएकाले सुरुको वर्षमा विभिन्न जटिलता देखिएर नागरिकको सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकिए पनि कतिपय क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएको छ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सङ्घीय व्यवस्थामा नयाँ सिकाइ भएको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “सङ्घीयतामा सिक्दै र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।”

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा रणबहादुर रावल विगतमा भएको संविधान विपरीतका गतिविधिबाट देखिएको राजनीतिक र आर्थिक तरलताले अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको देश हाल ‘लिक’मा आएर सङ्घीयता संस्थागत हुने बाटोमा गइरहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले सङ्घीय व्यवस्थामा सुरुको अवस्थामा केही जटिलता देखिए पनि आगामी दिनमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अठोट गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादीका मालामति राना र लोकतान्त्रिक समाजवादीका कृष्णबहादुर चौधरीले यो अवधिमा सोचेअनुसारको उपलब्धि हुन नसके पनि केही नयाँ कामको सुरुआत हुनु उपलब्धि भएको जानकारी दिनुभयो ।

देशका अन्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि यो प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन भएन । नेतृत्व परिवर्तन नभएका विषयलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ ।  प्रदेशसभाले यो अवधिमा प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राख्न सफल भयो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइको बहुमतले पारित प्रदेश राजधानी रहने स्थान (कैलालीको तेघरी क्षेत्र) मा टुङ्गो लगाउन सफल भए पनि त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि संरचना भने निर्माण हुन सकेको छैन । राजधानी स्थापना गर्न तोकिएको ठाउँमा सङ्घीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएको कारण राजधानीका संरचना निर्माण हुन नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशको संरचनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो अवधिमा चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । प्रदेश संरचनाले काम सुरु गरेसँगै पहिलो प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ल नियुक्त हुनुभएको थियो । यसपछि शर्मिलाकुमारी पन्तले दोस्रो प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो ।

तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रूपमा गङ्गाप्रसाद यादव रहनुभयो । हाल देवराज जोशी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ । सङ्घीय सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिनुभएको हो ।

पाँच वर्ष अघिको चुनावलगत्तै तत्कालीन वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको प्रदेशसभामा जम्मा ५३ प्रदेशसभाका सदस्य थिए । पाँच वर्षअघिको निर्वाचनबाट एमालेका तर्फबाट २५, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट १४ र कांग्रेसका तर्फबाट १२, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट दुई जना निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

राजनीतिक दलमा भएको विभाजन र दल बदलपछि एमाले १०, कांग्रेस ११, माओवादी केन्द्र १३,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ११, जनता समाजवादी र लोसपाका एक-एक सदस्यमा सीमित भएको छ । नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रतनबहादुर थापा हालै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रदेश गर्नुभएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित झपटबहादुर बोहरा एमालेमा प्रवेश गर्दा गरिएको कारबाहीले उहाँको प्रदेशसभा सदस्य पद एक वर्षअघि नै रिक्त भएको थियो । डडेलधुराबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल पार्टीको कारबाहीपछि पदमुक्त हुनुभएको छ ।

एमालेबाट निर्वाचित हुने २५ मध्ये १४ प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी विभाजनका बेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा सनाखत गर्नुभएको थियो ।  सो पार्टीमा सनाखत गरी विगतमा प्रदेशको मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका क्रमशः तरालामा तामाङ र कुलवीर चौधरी केही दिनअघि पुनः एमालेमै फर्किनुभएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी केही दिनअघि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ । रासस

Leave a Reply