सर्वसम्मतले पास भएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा कुनैपनि विघ्नबाधा हुनु हुँदैन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौंः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा सांसदहरुले उठाएका कुराहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संसदमा बोलेको कुरा कोही एक व्यक्तिले मात्र बोलेको विषय नभइ जनताको आवाज भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले संसदबाट पास भएका प्रतिवेदनहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुले तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

उनले सर्वसम्मतले पास भएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा कुनैपनि विघ्नबाधा हुनु नहुने बताए । उनले समितिले दिएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्नसकेमात्रै संघीयता झनै बलियो बन्ने दाबी गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र प्रतिवेदनहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रुपमा नलिन पनि आग्रह गरे ।

उनले प्रतिवेदनहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम सोच्ने हो भने सिंगो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुने बताए । उनले भने, ‘संसदमा सांसदहरुले बोलेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सम्बन्धित अन्य निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो एउटा व्यक्ति बोलेको हो भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन । किनकी त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कुरा, संसदलाई मर्यादित बनाउने कुरा, जवाफदेही बनाउने कुरामा त्यसको महत्व हुन्छ । त्यो कति गरेका छौँ । समयक्रममा हामी त्यसको समीक्षा गरौँला । त्यसको आधारमा हामी अघि जानुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण संसदले विभिन्न खालका प्रश्तावहरु पास गर्छ, त्यो मध्येको संकल्प प्रश्ताव एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो ।’

उनले थपे, ‘यसरी संसदबाट पास भएका त्यस्ता प्रश्तावहरुलाई तदारुकताकासाथ सम्बन्धित निकायहरुले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो परम्परामा पनि हामी त्यस्ता प्रश्तावहरुलाई अझ सकभर सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं । यसरी पास गरेका त्यस्ता प्रश्तावहरु कतिको कार्यान्वयन भए ? कहिलेकाहीँ संसदमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हुँदा कुनै प्रश्ताव पास गर्दा सरकारले नरुचाउने वा कतै विवादित भन्नेपनि हुनसक्ला । तर सर्वसम्मत ढंगले पास भएका त्यस्ता प्रश्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विघ्नबाधा नहनुपर्ने हो । तर त्यो पनि प्रभावकारी नभएको कतिपय समयमा पाइनसक्छ ।’

उनले फेरि भने, ‘यसकारण अहिले यो संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बनाएर संघीयतासँग सम्बन्धित जुन संकल्प प्रश्ताव पास गरेका थियौँ । यसलाई दिएको समयसीमा भित्रमा नै रहेर महत्वपूर्ण निर्णय, निस्कर्षसहित यसलाई कार्य सम्पदान गरेको छ । यसका निस्कर्षहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा धेरै जवाफदेहीता नेपाल सरकारको नै हुन्छ, त्यसमा नै केन्द्रित छ, प्रदेश सरकारको पनि छ र केही स्थानीय सरकारहरुले पनि । ती कुरालाई कार्यान्वयन गरे हामीले संघीयतालाई बलियो बनाउने कुरा सफल हुन्छ । संसदले गर्नको लागि खालि एउटा प्रक्रिया पूरा गरेको हो भन्ने हिसावले लियो भने त्यो गलत हुनेछ । यसले सिंगो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुनेछ । त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेकुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पदको लागि मात्रै पदमा नबसी पदमा बसेर राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर सबैले सोच्ने बेला भएको बताए । उनले समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन मुख्य रहेको उल्लेख गर्दै साझा निस्कर्षलाई कार्यान्वयन नलैजाने हो भने भविष्यमा कुनैपनि समिति बनाउनुको अर्थ नरहने जिकिर गरे । उनले समतिले बुझाएको यो प्रतिवेदनलाई संसदले खोजि गरिरहने दाबी गरे ।