श्रमिकका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक – उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

काठमाडौँ : श्रमिकका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राखेको छ।

महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला श्रमिकको पारिश्रमिकलाई दिगो बनाउन तथा उद्यम व्यवसायको विस्तारका लागि नीतिगत सुधार र सुविधा आवश्यक रहेको बताएको हो।

“श्रम नियमावलीको व्यवस्था एवं विगतको अभ्यासअनुसार अभारभूत तलबतर्फ ६० प्रतिशत र महङ्गी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुने गरी मिलाउनुपर्नेछ”, महासङ्घले भनेको छ, “चिया कृषि प्रकृतिको विशेष उद्योग व्यवसाय भएको र चिया उत्पादनको लागतमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला नै हुने भएकाले छिमेकी मुलुकमा कायम भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकसमेतलाई मध्यनजर गरी चिया बगानका लागि हाल निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनःविचार एवं संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।”

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसमेतमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई आयातित वस्तुभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि खरीद गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ।

त्यस्तै, मूल्यवृद्धिबाट राहत दिन श्रमिकका लागि खाद्यान्न र अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुका सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था र राशन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि महासङ्घको धारणा छ।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विषयलाई आधार मानि न्यूनतम पारिश्रमिक दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा बजारको माग, प्रतिस्पर्धा र आर्थिक स्थितिको कारणले उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएमा त्यस्तो उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ।