भिजिट भिजा प्रकरण : अध्यागमनका ९ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौंः सरकारी कागजात किर्ते गरी संगठित रूपमा भिजिट भिजामा युवालाई विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका नौ जना अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय एकै सिफ्टमा कार्यरत बहालवाला ९ जना अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयले भिजिट भिजाका नाममा भएको मानव तस्करी अनियमिततामा छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाएपछि आरोपीमध्ये हाल १२ जना फरार छन् । तीमध्ये पनि फरार हुनेमा ८ जना अध्यागमन अधिकृत रहेका छन् ।

फरार १२ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका पूर्वअधिकृत ताराबहादुर कुँवर अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल, सुजन फागोविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरू सबै फरार छन् ।

पक्राउ पर्नेमा नवलपारासीको कावासोती घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका–८ खैरहनी बस्ने ४४ वर्षीया गीता शाह, काठमाडौंको तीनकुनेका ३७ वर्षीय अरुण दाहाल, सिरहाको मिर्चैयाका २७ वर्षीय सरोजकुमार यादव, पश्चिम रुकुमको सानोभेरी–१० घर भई हाल जाजरकोटको भेरी नगरपालिका बस्ने अध्यागमन अधिकृत ३७ वर्षीय नरवीर खड्का र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका–७ का ३१ वर्षीय पदम लामा छन् ।

यस्तै, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ बस्ने ३९ वर्षीय मनोज तामाङ, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१ पैदीमगरेका ३९ वर्षीय रामप्रसाद भण्डारी, गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–७ घर भई काठमाडौंको टोखा बस्ने स्काइ टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक दिनेश ज्ञवाली, स्याङ्जाको वालिङका रविन अर्याल र मोरङको पथरी शनिश्चरे घर भई हाल ललितपुरको इमाडोल बस्ने ४५ वर्षीय विनोद कार्की पनि पक्राउ परेका छन् ।

यस्तै, सिनामंगलको होटल बाल्टिक इनका सञ्चालक ४२ वर्षीय आशीष भन्ने केदारबहादुर खड्का, बाराको सिमराकी २३ वर्षीया कौशिला मगर, सोलुखुम्बु घर भई मूलपानी बस्ने ४० वर्षीया लक्ष्मी राई र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाकी ३४ वर्षीया रीता दमाईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।

ट्राभल एजेन्सीमार्फत रकम लिएर नक्कली कागजात बनाउनेदेखि उनीहरूलाई विमानस्थलबाट पठाउने प्रक्रियामा अध्यागमन कर्मचारीकै संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । यसअघि सो काममा प्रहरी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको भेटिएको थियो । सो अवैधानिक काम गरेबापत दैनिक १ करोड रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

गत कात्तिक १४ गते विभिन्न एयरलाइन्सबाट पर्यटक भिजामा विभिन्न देश जान लागेका यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान क्षेत्रमा चेकजाँच गर्दा उनीहरूको हवाई यात्रा अनुमतिलगायतका कागजात शंकास्पद देखिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले सम्बन्धित एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको थियो । एयरलाइन्सले समेत कागजात पूरा नभएको भनेपछि उनीहरूका राहदानीलगायतका कागजात प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीले यी कागजात उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाएको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुवेत जान लागेका महिलाबाट बरामद भएका कागजात नक्कली भएको पुष्टि भएको थियो । नक्कली श्रम स्वीकृति बनाइदिने गीता साहसहितलाई प्रहरीले सुरुमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । मंसिर १७ गते पक्राउ परेका उनीहरूले नक्कली प्रहरी रिपोर्ट, श्रम स्वीकृतिलगायत तयार गरेर ट्राभल्सका कर्मचारीले सेटिङ मिलाउने गरेको खुलेको थियो ।

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत कुशल बराल, ताराबहादुर कुँवर, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल भन्ने विष्णुप्रसाद आचार्य, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागो समेतले आर्थिक लाभ लिई आपसमा मिलेमतो गरी संगठित भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा विदेशी मुलुक दुबई, कतार, मलेसिया, कुवेत, साउदी अरेबिया समेतमा भिजिट भिजामा ग्यारेन्टी पठाइदिन्छौं भनी अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी, टुर एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक, अनलाइन सेवा सञ्चालक, एजेन्ट र जाने व्यक्तिसमेतसँग आपसमा मिलेमतो गरी विभिन्न सरकारी तथा सम्बन्धित निकायबाट अन्य व्यक्तिको नाममा जारी भएका कागजात, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) रिपोर्ट, बैंकको छाप, स्टेटमेन्ट समेत किर्ते गरी तयार पारेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा ९१० ले निषेधित उपदफा ९२० ले परिभाषित लिखतसम्बन्धी कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

उनीहरूले सरकारी कागजात तथा छाप किर्ते गरेको भन्दै ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिमानाको माग गरिएको छ । यस्तै, संगठित अपराधको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिमानको माग गरिएको छ । राजधानी