युटिएलले पाँच अर्ब बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

काठमाण्डौंः सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्राधिकरणले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खिच्नेछ । युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत हुनेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ७ फागुन ०७५ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिचिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को अनुमतिपत्र खारेज र उसले लिएको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० असार ०७६ मा युटिएल सर्वोच्च गएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का लिएर काम नगरेको युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पनि युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दामा अदालतले युटिएलको पक्षमा आन्तरिम आदेश दिएकोमा साढे चार वर्षपछि दुवै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएसँगै अब युटिएलसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । त्यस्तै, युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ ।

सर्वोच्चले युटिएलको अनुमतिपत्र खारेजी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उसले पाएको ठेक्का खारेजसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा हुने गरी फैसला गरेको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले बताए । ‘हाम्रो पक्षमा फैसला आएको सुनेँ, त्यस्तै रिपोर्टिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौताको विस्तृत हिसाब निकालिसकिएको छैन, अदालतको आदेश र नियम–कानुनअनुसार अब बक्यौता असुली तथा अनुमति खारेजीलगायत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, युटिएलले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । तोकिएको समयमा भौतिक प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्द युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले २९ वैशाख ०७६ मा कारण देखाऊ र आन्तरिम आदेश दिएर विचाराधीन रहेको मुद्दामा करिब पाँच वर्षपछि मंगलबार रिट खारेजको फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्राधिकरणले पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खिच्नेछ । युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत हुनेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ७ फागुन ०७५ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिचिने प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँपत्रिकाबाट