काठमाण्डौंः पालिकाहरूले नगर/गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन नसके रकम निकासा रोकिएर पालिकाको कामकाज ठप्प हुने अवस्था आउँछ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर र अनुदान कटौती पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट नल्याउने पालिकाहरू अघिल्ला वर्षझैं मधेश प्रदेशकै बढी छन् । मधेशमा आठ जिल्लाका एक महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामध्ये २२ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत वर्ष ५ महिना ढिलो गरी ल्याएको रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेन । कार्यवाहक नगरप्रमुख उपप्रमुख अमबेय खातुन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानबीचको विवादले सोमबारको नगरसभा रोकिएको एक वडाध्यक्षले बताए । राजस्व हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि गत वर्षको असार १३ यता नगरप्रमुख गोपाल राय यादव निलम्बित छन् ।
देवाहीगोनाहीको नगरसभा पनि रोकिएको छ । नगरप्रमुख प्रेमलाल साह र उपप्रमुख परनिया देवीबीच मनमुटाव बढेपछि सोमबार आयोजना गरिएको नगरसभा स्थगित भएको हो । नगरप्रमुख साहले एकलौटी गर्न खोजेको उपप्रमुख परनियाको आरोप छ । ‘नगरसभा गर्नेबारे नगरप्रमुख साहले कुनै सरसल्लाह गरेनन् । यसरी एक्लै हिँड्न खोज्यो भने समस्या आउँछ । सबैलाई मिलाएर अघि बढौं र नगरसभा सम्पन्न गरौं भन्ने मेरो चाहना हो । तर सभा नै हुन सकेन,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाले सोमबारको सभाका लागि जेठ २७ मै पत्राचार गरेको थियो । नगरप्रमुख साहले विशेष कारणले सोमबारको नगरसभा स्थगित गर्नुपरेको बताए ।
रौतहटका १६ नगर र २ गाउँपालिकामध्ये फतुवाविजयपुर, देवाहीगोनाही र बौधीमाईले सोमबारसम्म नगरसभा गर्न सकेनन् । गत वर्ष उपप्रमुखहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकेका गरुडा, कटहरिया नगरले यो वर्ष ५ दिनअघि नै ल्याईसकेका छन् । अधिकांशले बाटो, पुल, कल्भर्ट, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
मधेशका १ सय १४ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि सोमबार रातिसम्म ३१ वटाले मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । प्रदेशभर बाराका मात्रै सबै १६ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । बाराको सिमरा उपमहानगरले पनि विवादबीच नगरसभा सम्पन्न गरेको छ ।
सप्तरीका १८ पालिकामध्ये ५ वटामा नगरसभा हुन सकेको छैन । सिरहाका १७ मध्ये ३ वटाले सोमबार बजेट ल्याउन सकेनन् भने धनुषाका १८ पालिकामध्ये ७ वटामा सोमबारसम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन । महोत्तरीमा १५ मध्ये २ पालिकामा नगरसभा हुन बाँकी छ भने सर्लाहीका २० पालिकामध्ये २ वटामा नगरसभा हुन सकेको छैन । वाग्मती प्रदेशका नौवटा पालिकाले बजेट ल्याएनन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, दोलखाको मेलुङ र बिगु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, मकवानपुरको वाग्मती, धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी, नुवाकोटको तारकेश्वर र रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । प्रदेशका १ सय १९ पालिकामध्ये २६ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।
लुम्बिनीका १ सय ९ पालिकामध्ये राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिबीच मतभेदका कारण ५ वटाले बजेट ल्याएनन् । १६ पालिका रहेको रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन । बजेटको सबै तयारी पूरा भए पनि नगरप्रमुख फणीन्द्रप्रसाद शर्मा आमाको किरियामा रहेकाले बजेट आउन नसकेको हो । त्यस्तै रोहिणी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले बजेट आउन सकेन । रूपन्देहीका १४ पालिकाले आइतबार र सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख उमाकान्त चापागाईंले बताए ।
कपिलवस्तुका ८ पालिकामध्ये शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाले आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेनन् । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकामा एमाले र जनमोर्चाले अवरोध गरेपछि बजेट आउन सकेन । चार उपमहानगरसहित लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ पालिकामध्ये २५ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट राखेका छन् ।
कोशी प्रदेशका १ सय ३७ पालिकामध्ये सोमबारसम्म अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरले भने न बजेट ल्यायो न त नीति तथा कार्यक्रम नै । उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकिएको बताए ।
सुनसरीको अर्को उपमहानगर इटहरीले पनि विवादका कारण नगरसभा आयोजना गर्न सकेन । झापाका १५ वटै पालिकाले आइतबार र सोमबार बजेट सार्वजनिक गरे भने मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुमका सबैजसो पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यस्तै, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका पालिकाहरूले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ८८ गाउँपालिकासहित १ सय ३७ पालिका रहेको कोशीबाट सोमबारसम्म ३८ वटाले मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ४ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् । हुम्लाको अदानचुली, चंखेली, कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका र सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । जनप्रतिनिधिबीच विवाद र तयारी नपुगेको भन्दै पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
सुर्खेतको भेरीगंगामा भने गणपूरक संख्या नपुगेपछि नगरसभा स्थगित गरिएको छ । २३ मध्ये १८ जना कार्यपालिका सदस्यले नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले एकलौटी गरेको र आफूहरूसँग सल्लाह नगरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए ।
कर्णालीका अन्य स्थानीय तहले भने पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएका छन् । यसअघिका वर्ष विवादका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मुगुको सोरु गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेको कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये १९ वटाले मात्रै मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । एक उपमहानगरसहित ८८ पालिका रहेको सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, २१ पालिकाले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये एक गाउँपालिकाले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सोमबार बजेट ल्याउन नसकेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर एकमुष्ट बजेटको आकार मात्रै गाउँसभामा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको बताए ।
धेरैजसो स्थानीय तहको बजेटको आकार घटेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नहुँदा र संघ सरकारको अनुदान रकम घट्दा बजेटको आकार पनि घटेको हो । ८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशबाट ३० वटाले मात्र मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गरेका छन् । समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक खिचातानी भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले पनि नआउने गरेको गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए । सामान्यतः बजेट निर्माण प्रक्रिया पुसदेखि नै सुरु हुने भए पनि धेरैजसोमा संघीय बजेट आएपछि तयारी सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । तोकिएको अवधिभित्र बजेट ल्याउन नसक्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोरदेखि अनुदान कटौतीसम्म हुने भए पनि स्थानीय तहले अझै बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ । कान्तिपुरबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया