टिआरसी विधेयकमा संयन्त्रको गृहकार्य : कानुनी भाषा मिलाएर सोमबार अन्तिम रूप दिइने

काठमाण्डौंः संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा मिल्न बाँकी विषयमा सहमतिनजिक पुगेका प्रमुख दलहरूले कानुनी भाषा मिलाएर सोमबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छन् । टिआरसी विधेयक टुंग्याउन गठित सहजीकरण संयन्त्रले टुंगिन बाँकी विषयमा सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी प्रतिवेदन शीर्ष तहमा बुझाउने तयारी गरेको हो । दलहरू सकेसम्म जारी अधिवेशनमा संसद्मा विधेयक लैजाने योजनामा छन् ।

कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाका अनुसार शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले सरोकारवालासँग छलफल गरी भाषागत रूपमा समेटेर अन्तिम रूप दिने तयारी भएको बताए । ‘कार्यदलमा हामी विवाद भएका तथा छलफल हुन बाँकी विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ । अब फिनिसिङ गर्ने तहमा पुग्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अन्तिम रूप दिनुअगाडि एकपटक सरोकारवालाहरूसँग केही राय पनि लिनुपर्ने भएकाले सोमबार केही व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्दै छौँ ।

सोमबार बिहान परामर्श गरेर त्यसपछि अन्तिम बैठक बसेर कार्यदलबाट टुंग्याएर शीर्ष तहमा पेस गर्नेछौँ ।’ उनका अनुसार हत्याको परिभाषामा करिब सहमति छ । सजाय घटाउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्यायका मान्यता र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको माग दाबी लिएर जाने भन्नेमा सहमत बनेको छ ।

कार्यदलका अर्का सदस्य जर्नादन शर्माले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जुटिसकेको र अब सरोकारवालासँग संवाद गरेर भाषिक विषय टुंग्याइने बताए । शर्माका अनुसार सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने विषयमा सहमति बनेको छ । ‘हामी सैद्धान्तिक रूपले सहमतिमा पुगेका छौँ । व्यावहारिक रूपले शब्दहरू लेख्ने र मिलाउने भन्नेमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर टुंगो लगाउने भन्ने सहमति गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कानुनमन्त्री, कानुनसचिव, महान्यायाधिवक्ता, संसद्को कानुन समिति सभापतिलगायतसँग छलफल गर्दै छौँ । उहाँहरूको सल्लाह लिएर कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेछ । ’

उनका अनुसार पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा सहमति छ । मेलमिलाप र परिपूरणमा विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

कार्यदलमा दलहरूबीच अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने गरी सहमति हुन नसकेका चार विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

कार्यदल सदस्य बर्ताैलाका अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । दलहरू स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक हत्या (आर्बिटरी किलिङ) परिभाषा राख्न सहमत छन् । यसैगरी, घटी सजायको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले ७० देखि ७५ प्रतिशत कम सजायको सिफारिस गर्न सक्ने सहमति कार्यदलमा छ । यसअनुसार महान्यायाधिवक्ताले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म सजाय सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । नयाँपत्रिकाबाट