टीआरसी विधेयकमा कार्यदलको सहमति प्रधानमन्त्रीबाट सदर

काठमाण्डौः बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा तीन ठूला दल सम्मिलित कार्यदलले गरेको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदर गरेका छन् । उनले विधेयकलाई अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग तत्काल परामर्श गर्ने भएका छन् ।

कार्यदलका अनुसार ओलीलाई लगातार दुई दिन ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि सहमतिलाई सदर गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘आपसी समझदारीमा नसुल्झिएका मामिलालाई राजनीतिक तहमा सुल्झाएर गरेको सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं,’ कार्यदलका सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सहमतिप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विधेयकलाई अघि बढाउन शीर्ष नेताहरूसँग तत्काल परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।’

बर्तौलाका अनुसार ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेपछि टीआरसीमा भएको सहमतिको लिखित दस्तावेज तयार हुनेछ । ‘सम्भवतः मंगलबार नै उहाँहरू (ओली, देउवा र दाहाल) बीच छलफल हुनेछ,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यसपछि राजनीतिक सहमतिको प्रतिवेदन र त्यसअनुसार विधेयकमा भएको संशोधन अलगअलग तयार गरी संसद्को मानवअधिकार समितिमा दिइनेछ ।’

समितिले दुवै प्रतिवेदनलाई बुझेर विधेयकलाई सदनमा पेस गर्नेछ । सदनले विधेयक पारित गर्दा ओली, देउवा र दाहालले पीडितका नाममा सम्बोधन गर्नेछन् । सोमबार बसेको संसद्को बैठक २९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बर्तौलाका अनुसार अब बस्ने पहिलो बैठकमै विधेयक पेस हुने गरी संसदीय समितिले काम अघि बढाउनेछ । ‘भोलिभोलि भन्दाभन्दै संक्रमणकालीन न्याय १८ वर्षसम्म अलमलमा परेर बसेको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘कम्तीमा अब त्यसो हुनेछैन, यो राजनीतिक सहमतिले निकासको बाटो खोलेको छ ।’

पीडितमैत्री हुने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न तीनै दल सहमत भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले गति लिने निश्चित भएको बर्तौलाको दाबी छ । दलहरूबीच मतभेद हुँदा करिब २५ महिनादेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन टीआरसी विधेयकमा गत बिहीबार कार्यदलबीच औपचारिक सहमति भएको थियो ।

तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित विवाद समाधान कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, यसका दोषीलाई गर्ने सजायको मात्रा, अन्य घटनामा मेलमिलाप वा अभियोजन के गर्ने भन्ने कानुन व्यवस्था र ‘अयोग्य लडाकु’ भनिँदै आएका ‘बाल सेना’हरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे सहमति गरेको थियो ।

सहमतिअनुसार क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना जेल सजाय हुनेछ ।

अन्य सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकको छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । यस्तोमा, पीडितले सहमति दिन नमाने के गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।

विवाद देवानी प्रकृतिको भए पीडितलाई अदालतमा जान सूचना दिइनेछ र फौजदारी प्रकृतिको भए सरकारवादी मुद्दा हुने हुँदा न्याय दिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफरिस गरिने राजनीतिक सहमति पीडित केन्द्रित भएको कार्यदलको दाबी छ । त्यस्तै, अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिँदै आएका ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिने भएको छ ।

हतियार बिसाएर माओवादी लडाकु ‘क्यान्टोन्टमेन्ट’मा बसेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा गुज्रिँदा त्यहाँ बाल सैनिकहरू ठूलो मात्रामा भएको राष्ट्रसंघको अनुगमनबाट खुलेको थियो । अनमिनद्वारा सञ्चालित सेना समायोजनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा २ हजार ९ सय ७३ जना नाबालिक भएकाले अयोग्य प्रमाणित भएका थिए । यी बहिर्गमित बाल सेनाहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनिँदै आएको थियो, जसमा उनीहरूले आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

‘यो सहमति पीडितको पक्षमा छ र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नै विधेयक संशोधन हुँदै छ,’ बर्तौलाले भने, ‘केही पीडित साथीहरूले विधेयकका प्रावधानहरूमाथि चित्त नबुझेको बताउनु भएको थियो, तर उहाँहरूलाई हामीले शंका नगर्न भनेका छौं, किनभने यो सहमतिले पीडितको न्याय पाउने हकलाई कानुनी रूपमै स्थापित गरेको छ ।’

आफूहरूबीचको सैद्धान्तिक भिन्नतालाई छलफलका माध्यमबाट टुंग्याएर अघि बढ्न भन्दै गत असार तेस्रो साता कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलले तारन्तार बैठक गरी सुरुमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा सहमति कायम गरेको थियो । यसमा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा पनि माफी नदिने गरी कानुन संशोधन गर्नु भन्ने १० वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कार्यदलले घटी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मानवअधिकारवादीहरूको समूह र पीडितहरूले घटी सजाय मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा अभिसन्धिको प्रावधानविपरीत भन्दै त्यो मान्य हुन नसक्ने र पूर्ण सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । कान्तिपुर