सरकारको काम पारदर्शी बनाउन सूचनाको हक आवश्यक : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं, भदौ ३ गते । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सूचनाको हक कार्यान्वयनले सरकारको काम पारदर्शी बनाउन सहयोग गरेको बताउनुभएको छ । १८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विशेष समारोहमा सम्बोधन गर्दै आज उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “सूचनाको हकले सरकारी अधिकारीलाई जबाफदेही बनाएको छ, सुशासन कायम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।” उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको जिम्मेवारी ठुलो भएको बताउनुभयो ।

मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको दायरा बढाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले थप्नुभयो, “मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा सूचनाको हकको प्रयोगले उपलब्धि भइरहेको छ, सार्वजनिक सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन आयोगले थप सक्रिय हुनुपर्छ ।” उपराष्ट्रपति यादवले दिवसको अवसरमा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानले सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेकाले कार्यान्वयन चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मुलुकको शासन व्यवस्था फेरिएको छ, तर शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्ने नीति तथा ऐन परिवर्तन नभएकाले मुलुकको विकास हुन नसकेको हो, अब समयअनुसार नीति नियमलाई परिमार्जन गरी सुशासन तथा समृद्धिका लागि थप काम गर्ने सरकारको तयारी छ ।”

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकलाई शासन पद्धतिमा सहभागी गराउने अधिकार सूचनाको हक भएको चर्चा गर्नुहुँदै लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सूचनाको हक भएको बताउनुभयो । विश्वभर १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरिसकेको बताउँदै उहाँले दिगो विकासको इन्डिकेटरको रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको बताउनुभयो ।

सूचनाको हकका विषयमा जनतामा सचेतना बढ्दैगएको चर्चा गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो, “आयोगले गत वर्ष २ हजार ७७ जनालाई प्रशिक्षण दिएको छ । सूचना मागेर नपाउँदा उजुरीमा बढोत्तरी भएको छ ।”

सो अवसरमा पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटालाई सम्मान गरिएको छ । उपराष्ट्रपति यादवले उहाँलाई सम्मानपत्रले सम्मानित गर्नुभयो । कार्यक्रममा आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, सचिव युवराज अधिकारी, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्द लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।