अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदै छ भन्ने लाग्दैन तर भयो भनेचाहिँ राम्रो हुँदैन : प्रमुख सचेतक, सन्ताेष परियार (अन्तवार्ता)

पदीय आचरणविपरीतको कार्य गरेका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले नैतिकताका आधारमा राजीनामा किन दिनु भएन ? 

त्यो त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठाएको विषय भयो । त्यसअघि सत्तापक्षको बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानाको आचरणको विषय भनेर सत्तापक्षले जे गर्न खोज्नुभयो, जुन राजनीतिक षड्यन्त्र गर्न खोज्नुभएको छ, त्योचाहिँ मूलभूत रूपमा लोकतन्त्रका लागि नै खतरा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

कसरी ?

सत्ताको भरमा र दुईतिहाइको भरमा सङ्ख्याको दम्भले आफूलाई मन नपरेको अथवा काम गर्न सजिलो बनाउनका लागि र आफ्नो मनोमानी गर्नका लागि कुनै पनि पदलाई सामान्य कुरामा नैतिकताको कसीमा उठाइदिने अनि आचरणको कुरा गरेर सङ्ख्याको दम्भ देखाउनु भनेको त लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो नि । त्यो हेर्दाखेरी हामीलाई अहिले सामान्य लाग्छ । राजनीतिक वृत्तमा भएका इतिहास हेर्नुभयो भने संसारभर शासकहरूले हान्दैहान्दै अन्ततः आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यअनुसार गर्दै लोकतन्त्र मासेको अवस्था हो नि । यसो हुनाले उपसभामुख हटाउने कुरा एउटा व्यक्तिको होइन । दुईतिहाइ छ भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ ? सङ्ख्या पुग्यो भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ ? जुन आफैँमा लोकतन्त्रका लागि खतरा होइन र ?

१४ फागुन २०७९ मा आफ्नै लेडरहेडमा अमेरिकी दूतावासमा जसरी उपसभामुख रानाले पत्र लेख्नुभयो, त्यो पदीय आचरणअनुकूल थियो र ? 

एउटा कुरा– प्राविधिक रूपमा हाम्रोमा कुनै पनि देशका लागि अन्तर्वार्ता दिनलाई मिति पाउन असाध्यै गाह्रो छ । कार्यक्रम एक महिनापछि हुन्छ, भिसाको अन्तर्वार्ता दुई महिनापछि हुन्छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तो हिजोदेखि हुँदै आएको हो । अर्को कुरा, उहाँले मानवीय हिसाबमा केही व्यक्तिलाई कार्यक्रममा समयमै पुगोस् भनेर अन्तर्वार्ताको मितिचाहिँ मिलाइदिनुस् भन्नुभएको हो । यद्यपि, हाम्रो पनि भनाइ आफ्नो लेडरहेडमा त्यस्तो नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । पार्टीले त्यसबारे वक्तव्य निकालिसक्यो । तर, जसरी अहिले त्यस विषयलाई अपराधीकरण गरिँदै छ, त्यसरी द्वेष साँधेर अर्काको कमजोरी देखाएर राजनीति गर्नु ठीक होइन ।

फेरि, त्यो पत्र राजदूतावासमा पुगेको छैन । ती मान्छेहरू अन्तर्वार्तामा गएका छैनन् । उनीहरू अमेरिकामा पनि पुगेका छैनन् । आज आएर संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको सहजता भएन भनेर सङ्ख्या पुग्छ भन्दैमा उपसभामुख होस् वा सभामुख होस्, चाहे अन्य संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू होऊन्, त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने हो । त्यसरी जबर्जस्ती गर्ने हो भने हाम्रा लोकतान्त्रिक संघसंस्थाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसो भन्दैमा आचरणअनुसार हो उपसभामुखको काम ? होइन । तर, उहाँले जानेर वा नजानेर गर्नुभयो । उहाँ त्यत्रो ठूलो सामाजिक काम गरेको विरासतबाट आएको मान्छे, उहाँले जीवनमा सधैँ सबैलाई सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसैगरी कोही मान्छेले मलाई अप्ठेरो पर्‍यो भन्नुभयो, गर्नुभयो । त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि बढेन । तर, आज आएर त्यत्तिका भरमा दुईतिहाइ सांसद मिलेर हटाउने प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा राम्रो भएन । त्योचाहिँ दम्भ हो ।

चिनजानसम्म नभएका र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम नगरेका मान्छेहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने नाममा उनीहरूलाई अमेरिका छिराउने उपसभामुखको प्रयत्न जायज थियो ?

गलत विश्लेषण । उहाँले छिराउने नै होइन । उहाँहरू आफैँले ‘एप्लाई’ गर्नुभएको छ । उहाँ (उपसभामुख)ले भन्नुभएको भनेको भिसाको प्रक्रियाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति मात्रै मिलाइदिनुभएको हो । यत्ति न हो । त्यो कार्यक्रममा उपसभामुखले बोकेर लाने त होइन । उहाँहरू आफैँले ‘एप्लाई’ गर्नुभएको छ । जसरी कांग्रेस–एमालेले यो विषयलाई ठूलो बनाइरहेका छन्, त्यस्तो होइन ।

तर, कांग्रेस–एमालेले यो विषयलाई मानव तस्करीसँग जोडिसके ? 

यस्तो वाहियत तर्क गर्नु हुँदैन । मानव तस्करी भनेको सानो कुरा हो ? जसले जेलमा बसेको बच्चा जिन्दगीभर पढाएर बस्नुभएको छ, कैयौँ बालबालिकाको उद्धार गर्नुभएको छ, त्यत्रा विधि हिजो भएका कामहरूचाहिँ छायामा पर्ने हुन्छ ? अनि अन्तर्वार्ताको मिति सार्न गरिएको विषयमा यत्रो हत्कण्डा ? नहुने कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । यतातिर धेरै बहस नगरौँ । मुख्य कुरा के हो भने आज जसरी सुनियोजित तरिकाले उपसभामुखमाथि आक्रमण भइरहेको छ, त्यो हाम्रो पार्टीको भन्ने होइन । त्यसरी नै त हो नि लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाने भनेको । चलाउन नहुने ठाउँमा चलाएर, सत्ता र शक्तिको भरमा, सङ्ख्याको भरमा, त्यसो गर्न मिल्दैन ।

आज हाम्रा सारा संस्थाहरू ‘प्यारालाइज्ड’ छन् । किन भन्दा राजनीतिक दलहरूले यसरी नै हस्तक्षेप गर्ने गर्छन् । त्योचाहिँ गर्न हुँदैन । त्यो गर्न दिँदैनौँ हामीले । एउटा सिङ्गो जीवन कारागारका बच्चाहरू स्याहारेर बसेको, अहिले पनि त्यत्रा विधि बच्चाहरू स्याहारेर बस्नुभएको छ । ठीक छ, कहीँकतै त्यस्तो भए तथ्यसङ्गत प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि । अध्ययन/अनुसन्धान नगर्ने अनि सिँधै हटाउन मिल्छ ? त्यो सङ्ख्याको दम्भ त हो । त्यस्तो पनि हुन्छ ? स्पष्टीकरण हुँदैन ? न्याय प्रणालीमा त त्यस्तो हुँदैन होला नि त ? त्यसो भएर यो दादागिरी हो । फेरि कस्तो भने लोकतन्त्रमा पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन संसदीय प्रणालीमा हुँदैन । त्यो आफैँमा लोकतान्त्रिक होइन । किनभने विपक्षी पनि बलियो चाहियो नि त ।

गुणात्मक लोकतन्त्रका लाग त सत्तापक्ष होइन, प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यहाँ दुईवटा ठूला पार्टी मिलेर सरकार चलाउँछन् । स्वभावैले दुईवटा ठूला दल मिलेर गठन गरेको सरकार बलियो हुन्छ । अरु पनि थपिन्छन् । अनि दुईतिहाइ हुन्छ अनि जसलाई पायो उसलाई सङ्ख्याको भरमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएर हटाउँछु भन्नु ठीक होइन । अहिले त उहाँहरू (कांग्रेस–एमाले)लाई रमाइलो लाग्ला तर यसले मूलभूत रूपमा हामीले चाहेको समाजको लोकतान्त्रिकरण हो, त्यसमा चाहिँ अवरोध हुन्छ ।

तपाईंले अघि भन्नुभयो कि संवैधानिक परिषद्, यसमा सत्तापक्षले बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउने र संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिको खेल खेलिरहेको छ भन्नुभएको हो ? 

त्यो अहिले सबैतिर बहस र छलफलमा छँदै छ, मैले भनिराख्नै परेन । हिजोआज जति पनि टिकाटिप्पणीहरू सञ्चारमाध्यममा आए, स्वाभाविक रूपमा त्यही देखिन्छ । अरु त के छ र त्यसमा ?

उसो भए कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याएर उपसभामुखलाई हटाए के गर्नुहुन्छ ? 

हामीले के गर्नु र ? यसरी नै तपाईंहरूसँग आउँछौँ । नेपाली जनतालाई के भइरहेको छ भनेर सचेत गराउँछौँ । राजनीतिक वृत्तमा के चलिरहेको छ ? कसरी लोकतन्त्र बलियो बनाइरहेछ ? कसले लोकतन्त्र कमजोर बनाइरहेको छ ? सदनमा हामी कुरा राख्छौँ । सञ्चारमाध्यममा आएर कुरा गर्छौँ । हामी जनतालाई स्पष्ट पार्छौं । अरु त उहाँहरूसँग सङ्ख्या छ, संसद फेरि सङ्ख्या पनि हो । सङ्ख्याले निर्णय गर्छ ।

तर, हामी निरन्तर संवदामा रहन्छौँ, स्पष्ट पार्छौं । अरु त हामी के गर्न सक्छौँ र ? तर, मलाई के विश्वास छ भने जब यो कुरा अस्ति बाहिर आयो, त्यसपछि जसरी टिकाटिप्पणी भए, जसरी संसदमा कुरा उठ्यो, कांग्रेस र एमाले जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू हुन् र यी दलहरूको भूमिका देशको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणमा ठूलो रह्यो । दुवै हिजो ठूलो राजनीतिक सङ्घर्षबाट आएका दलहरू हुन् । जहाँनियाँ राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म लोकतन्त्रका खातिर लडेका शक्तिहरू आज आफैँ सत्तामा हुँदाखेरी मनोमानी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदै छ भन्ने लाग्दैन तर भयो भनेचाहिँ राम्रो हुँदैन ।

कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् नि ? 

त्यो सुन्नमा आएको छ । आजसम्म दर्ता भएको छैन र म फेरि पनि भन्छु कि उहाँहरूले यसबारे सोच्नुहुन्छ । यत्रो विरासत बोकेका राजनीतिक दलहरूले एउटा पत्रका भरमा त्यति ठूलो प्रश्न उठाएर एउटा सम्मानित पद, त्यसमाथि समावेशिताको हिसाबबाट आउनुभएको एक जना महिला, त्यसमाथि जनजाति हुनुहुन्छ, जो साँचो अर्थमा समानुपातिकमा आउनुपर्ने मान्छे, जो विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यही भएर उहाँहरूले आक्रमण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाईचाहिँ विश्वास छैन । म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, त्यसो नगरिदिनुहोस् । किनभने, कुरा एक जना इन्दिरा रानामगरको होइन, कुरा हामीले कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाउँछौँ भन्ने पनि हो नि ।

तपाईंको भनाइको मतलब उपसभामुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामाचाहिँ दिनु हुन्न ? 

हाम्रोमा के भइदियो भने नैतिकता मान्छे सिध्याउने ढाल भयो । केही गर्नेबित्तिकै नैतिकताको प्रश्न । अब यो खालको अमूर्त र अनर्गल कुरा गरेर हिँड्नु हुँदैन । सबै नैतिक हुनुपर्छ राजनीतिज्ञहरू । नैतिकता भनेको कहीँकतै कानुनमा लेखिने होइन, स्वविवेकमा हुने कुरा हो । तर, आज जो एउटा घटनामा टेकेर उहाँहरूले नैतिकताको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यत्तिका आधारमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट जबर्जस्ती हटाउन मिल्दैन ।

तर, कांग्रेस–एमालेले हटाउने भनिसके त ?

दुनियाँले पत्याएका छैनन् । कसरी पत्याउने ? कांग्रेस–एमालेले नैतिकताको कुरा गरेर इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने भन्ने कुरा पनि आजको दुनियाँमा कसैले पत्याउँछन् ? नैतिकताको प्रश्न सबैमाथि उठ्ला नि त । कानुनको पनि न्यायिक मनसाय हुन्छ । होहल्ला गरेर राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्‍याउने भनिएको होला, त्यस्तो हुँदैन । शिलापत्र