संघीयताले सिंहदरबारबाट गाउँसम्म भ्रष्टाचार फैलियो, नेता भनेको लुट्नेहरु जस्तो देखियो- सीपी मैनाली

हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा धेरै बेरुजु देखियो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने होइन । गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पुर्याउने संस्कार बनिसकेको छ । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म जुन सरकारहरु छन् त्यहाँबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयमा बेरुजु चाङ लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

यस्तो बेरुजुहरु संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचार बढ्दै छ नि ?

संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने होइन, गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार पुर्याउने काम गर्यो । वास्तवमा नेपालको राजनीतिक संस्कृति नै भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले भ्रष्टाचार नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग बनेको छ । यो यस्तो रोग हो जुन व्यापक रुपमा फैलिएको छ । यो रोगबाट उम्कने नीतिगत र संस्थागत पहल नगरे केही गरी पनि रोक्न सकिँदैन । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचारको रोग महामारीको रुपमा फैलिएको स्थिति छ ।

कानुन बिपरीतको खर्च साँढे खर्ब नाघेको छ, नेताहरुले किन यसरी अवैध रुपमा पैसा बाँड्छन् ? यसले त आर्थिक अराजकता आयो नि ?

अहिले आर्थिक अराजकता जुन ढंगले आयो । अहिले कोरोनाले गर्दा उठ्नुपर्ने राजश्वहरु पनि कम भइरहेको छ । विदेशको गतिविधिहरु रोकिएकाले रेमिड्यान्स र आयात, निर्यातको भन्सार पनि घटिरहेको छ । सबै मुलुकमा कोरोना लागेकाले कारोबार रोकिएका छन् । रेमिट्यान्स पनि अत्यन्तै न्यून छ । यसरी राजस्व र आयत घटिरहेका छन् । तर, प्रशासनिक र नगर्दा पनि हुने तलब, भत्ता, सुविधाका फजुल खर्च बढिरहेको छ । अर्को गैरउत्पादनमूलक खर्च जुन प्रशासनिक रुपमा गरिन्छ त्यो पनि बढिरहेको छ । आफुखुसी निर्णय गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना तलब, भत्ताहरु बढाइरहेका छन् । यसरी खस्किइरहेको अर्थतन्त्रमा बढिरहेको फजुल खर्चले अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेकाउँछ ।

बजेटमा छुट्ट्याइएबाहेक रकामान्तरको कुरा गर्दा ३ अर्बभन्दा बढी सवारी साधनमा मात्रै खर्च भएको छ नि ?

जुन खर्च अहिले नगर्दा पनि हुने हो त्यसलाई फजुल खर्च भनिन्छ । त्यो फजुल खर्चको मात्र एकदमै बढेको छ । प्रशासनिक खर्चमा पनि गर्नुपर्नेमा पनि कम गर्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक खर्च त बढाएका छन्छन् साथै फजुल खर्च पनि त्यत्तिकै बढाएका छन् । यसले देश, जनता र खस्कँदो अर्थतन्त्रप्रति सरकारको संवेदनशीलता नभएको देखाउँछ । जुन ढंगले खर्च भइरहेको त्यो भइरहोस् भन्ने गरी सरकार गइरहेको छ । यसले प्रशासनिक र फजुल खर्च कटाउनेमा सरकारको उद्देश्य रहेको पाइएन ।

व्यवसायमा नेता र प्रहरी नै संलग्न भए नि ?

यो सरकारको देश र जनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील नहुने अभिव्यक्ति हो । जसरी प्रशासनिक र फजुल खर्च बढी भएको छ । विकास खर्च अहिले गर्न सकिन्न । गतवर्षको त कोरोनाले १८, २० प्रतिशत भएका होलान् । त्यस्तो स्थितिमा विकासको के परिकल्पना गर्ने, अहिले जसरी आर्थिक अनुहानहिनता, फजुल खर्च, अनियमितता, भ्रष्टाचार र सरकारी पैसाको दोहन गर्ने जुन प्रवृत्ति छ । यस्तो किसिमको संस्कृति फैलिएको राजनीतिमा यो संघीयताको कसरी फलिफाप गर्छ । बरु पहिलासांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुले फजुल खर्च, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्थे भने अहिले त्यसको संख्या हज्जारौं पुगेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा सरकारी सम्पत्तिको लुट गर भन्ने संस्कृति भएको ठाउँमा नेता भनेको देश र जनतालाई दोहन गर्ने, लुट्नेहरु हुन् भन्ने जस्तो देखिएको छ । यसले देश र जनतालाई कसरी फलिफाप देला ?

अब नेकपाभित्र सहमति जुटेर पार्टी एक होला ?

अहिले उहाँहरुको लफडा मूख्य गरी संगठन सञ्चालनको विधिको विषयमा र भागबन्डाको विषयमा हो । अहिले कोरोनाको कारणले मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । व्यवसायहरु ठप्प छन् । त्यसमा फेरि बाढीपहिरो थपिएको छ । जसका कारण जनता आक्रन्त छन् । यी समस्या समाधान गर्ने विषयमा नेकपाभित्र झगडा होइन । पहिलो कुरा पार्टीको सिद्धान्त र विधि अनुसार पार्टी र सरकार चलेन भन्ने हो । अर्को पार्टीभित्र भागबन्डा मिलेन भन्ने यी दुईवटा विषय हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको अडान म अहिले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्दिन भन्ने रहेको छ । उता अर्को पक्षले उहाँलाई दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने अडान रहेको छ । यस्तो स्थितिमा के सहमति होला । अहिले जुन अवस्थामा देश फसेको छ । छिमेकीहरुसँग जुन खालको सम्बन्ध थियो त्यो बिग्रिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री भने नचाहिने, चचाहिने कुरा निकालेर वातावरण बिगारीरहनुभएको छ । जुन रुपले सरकारको विरोध र आलोचना भइरहेको छ । त्यसलाई ढाकछोप गर्न र अन्तै मोड्नको लागि अनावश्यक ढंगले अयोध्याको विषय उठाइरहनुभएको छ । त्यो पनि एउटा अध्ययन, अनुसन्धानको विषय हुन सक्थ्यो होला । एउटा कार्यकारी प्रमुखले दाबी गर्ने विषय बनेको होइन । अहिले देश विदेशी शक्तिसँग फसेको, अन्य महत्वपूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने जिम्मेवारीले गर्दा आपसमा बसेर छलफल गरेर गल्ती कमजोरीलाई आत्मालोचना गर्नुपर्ने, राजनीतिक उपयहरु खोज्नुपर्ने । दुईवटै अध्यक्षको निर्णयले पार्टी एकीकरण पनि भयो । त्यसबाट हटाउँदा जसरी केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो त्यो बिग्रिएला । त्यसकारण नेकपा अहिले यस्तो किसिमको विवादमा फसेको छ कि कल्पनै गर्न सकिँदैन ।

प्रचण्ड र माधव नेपालीबीच जसरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेर सहमति भइसकेको छ अब केपी ओलीले राजीनामा दिनुहोला ?

उहाँहरुबीच विश्वास घटेको छ । एक त ‘तित्राको मुखै बैरी’ भने झैं प्रधानमन्त्रीको पनि कतिपय गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरुले पनि विरोध चर्किएको छ । नेपालले गर्नैपर्ने जस्तो लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा निकाल्ने, नागरिकता विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण कुराहरु भएका छन् । यसले पनि छिमेकीहरुमा दरार उपन्न भएको छ । त्यसमाथि फेरि प्रधानमन्त्रीका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले त्यसलाई झन् चर्काइदिएको छ । यस्तो स्थितिमा विदेशीहरु वर्तमान सरकार चाँडै ढलोस् भनेर दिनैपिच्छे संख फुकिइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा दुई, तीनजना नेताहरु यसलाई नहटाइ नछोड्ने भनेर लाग्ने । अर्कोपट्टिबाट यसलाई एउटा प्रतिष्ठाको लडाईंको रुपमा ठानेर पार्टी फुटेफुटोस्, देश डुबेडुबोस् म ज्यान गए छोड्दिन भनेर अर्को पक्ष लाग्ने भएपछि कसरी सहमति होला । त्यसकारण देश र जनताको लागि दुवै पक्षले आफ्नो अडान भन्दा परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छैन । यो दुखद् कुरा हो ।

तपाईंले चिनेका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहोला नदिनुहोला ?

वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । उहाँले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहुन्न । अब केपी ओली दुवै पदमा रहने गरी गल्ती, कमजोरी सच्याउने गरी अगाडि जाने उपाय के हो ? र, कसरी भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने त्यो विधितिर गए भने केही निकास निस्किएला । तर, एउटा पक्ष छोड्दैनछोड्ने अर्को पक्ष राजीनामा गराउनतिर लाग्ने हो भने विभाजनबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । यो जनता र राष्ट्रको निम्ति दुखद् कुरा हो । रिपोटर्स नेपालबाट