स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न देउवाको ७ बुँदे माग

काठमाण्डौंः काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरु, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु र विभिन्न पार्टीका राजनीतिज्ञहरुसँगको छलफलमा देउवाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्दै ७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।

सभापति देउवाले छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभन्दा परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिन राम्रा बनाउने र स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर काम गर्नु पर्ने पनि बताएका छन् ।

यस्ता छन्, देउवाले बालुवाटारमा पेश गरेको ७ बुँदे सुझाव र मागहरू :

(१) हालसम्मका कमजोरी र प्रगतिको गहिरो समीक्षा गरियोस् । स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार ढाकछोप होइन छानबिन र कारबाही गरियोस् ।

(२) नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै अघि सारेका माग तथा परिवर्तित स्थितिमा निम्न बिषय सम्बोधन गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न बिशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु :

• आरडीटी परीक्षण स्थायी रुपले अन्त्य ।
• रुपले पीसिआर परिक्षण गर्दै एक प्रदेशमा एक लाख नयाँ परीक्षण तत्काल प्रारम्भ गर्ने गरि आवश्यक बन्दोबस्त ।
• स्वास्थ सामग्रीको पर्याप्त प्रबन्ध । अत्यावश्यक पर्ने औषधि र सामाग्रीको आयातमा तदारुकता । आइसोलेसन वार्ड विस्तार र भेन्टिलेटरको अत्यावश्यक प्रबन्ध ।
• मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टाइनहरुको यथाशीघ्र व्यवस्थापन ।
• विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको निःशुल्क उद्वार गरि क्वारेन्टाइन र परीक्षणपश्चात् घर पुर्‍याउने व्यवस्था ।
• नेपालीको उद्दार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सिमानाको आवागमनमा सम्पूर्ण कडाइ र सीमा नाका सिल ।
• सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने अनिवार्यतासँगै चेतनामूलक अभियानमा आमसंचारका माध्यमको व्यापक प्रयोग ।

(३) परिस्थितिअनुरुपका रणनीति निर्माण गर्न विज्ञहरुसँग परामर्श गर्ने क्रमलाई नियमितता दिएर निर्मित रणनीतिको चुस्त कार्यान्वयनका लागि तदारुकता राखियोस् ।

(४) विभिन्न दल, संघसंस्था र आमसंचार माध्यमका सुझाव नियमित रुपले ग्रहण गरेर कार्य गर्ने प्रवृत्ति आत्मसात गरियोस् ।

(५) उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।

(६) विभिन्न जायज माग अघि सारेर आमरण अनशनमा बसेका युवाहरूको भावना तत्काल सम्बोधन गरेर उनीहरुको जीवन रक्षा गरियोस् ।

(७) वर्ग, क्षेत्र र परिस्थिति हेरी राहतका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन व्यवस्थित ढंगले गरियोस् ।