प्रतिनिधिसभा बैठक : गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सांसदहरुले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सिँचाइ सुविधाको अभावमा तराई/मधेशका खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अन्नबाली उब्जनीको प्रमुख थलोका रुपमा रहेको तराई/मधेशका किसान आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद मैनालीले गण्डक सम्झौताअनुसारको पानी नपाउँदा उक्त नहर प्रणालीमा आधारित ३७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पर्ती अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । “गण्डक नहर सन् २०१६ मा निर्माण सुरु भई २०२१ मा सम्पन्न भयो । ८५० क्युसेक पानी पाउने सम्झौता भए पनि अहिले ५५० क्युसेक मात्रै पानी पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय अधिकारीले पहल गरिरहेको भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । गण्डक नहरबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएन ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराई/मधेशका क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पानीको यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “असारको समयमा तराई मधेश सुक्खा छ, रोपाइँ हुन सकेको छैन, किसानलाई मल बीउ छैन, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले घुस लेनदेनका विषयमा केही मन्त्रीको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “तत्काल जनताले थाहा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा रहेको चाकरचौडा नाकाको स्तरवृद्धि गरी व्यापारिक कारोबार तथा धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकामा विद्युत् विस्तारका क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका शिशु चन्दको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । एमाले सांसद भगवती चौधरीले ‘भिजिट भिसा’लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा घरेलु महिला श्रमिकको हक सुरक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार खुला गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस