फास्ट ट्र्याकबाट भूमि विधेयक पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेस सशंकित

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतान्तर देखिएको छ । एमालेले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेस झस्किएको हो ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने नाममा वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका खाली जग्गा दुरुपयोग हुन सक्ने र कम्पनीका नाममा राखिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा परिणत गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ विधेयकमा रहेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका एक दर्जन सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

संशोधनमाथि छलफल नगरी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा चढाइएपछि कांग्रेस सशंकित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा राखेको स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि त्यस दिन कार्यसूचीबाट हटाइएको भए पनि विधेयक समितिमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विवाद कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समेत परामर्श गरेका छन्, तर ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभामा जसपाको समर्थन नपाए अस्वीकृत हुने जोखिम छ । यसअघि पनि जसपाको विरोधका कारण भूमि अध्यादेश अस्वीकृत भएको थियो । त्यसै अध्यादेशका प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले बुधबार कार्यसूचीमा चढेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वयंमा संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरुरी छ, पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्ने गरी संसद्‌मा प्रस्तुत हुन लागेकोमा खुला विमति छ । लटरपटर नगरौं, पूर्व सहमति खोजौं कि समितिमा पठाऊँ ।’

कांग्रेसले घरजग्गाबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि कम्पनी खडा गरी राखिएका बाँझो जग्गालाई घरजग्गा व्यवसायमा परिणत गर्न सकिने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिने नाममा वन, बुट्यान र मध्यवर्ती क्षेत्रका खाली जग्गा पुनः नक्सांकन गरेर सरकारले कब्जा गर्न सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी वन अतिक्रमणको जोखिम कम गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

अवस्थित बस्ती रहेका ठाउँकै नक्सा मात्रै संशोधन गर्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने माग कांग्रेसका महामन्त्री थापा र शर्मा सहित सांसदहरूले राखेका छन् ।

गत माघमा यस्तै अध्यादेश राष्ट्रपतिले दुई दिन ‘होल्ड’ गरेर मात्र जारी गरेका थिए । त्यसपछि चौतर्फी विरोधका कारण संसद्‍बाट अस्वीकृत भएको थियो । अहिले त्यही प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले समितिमा छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

विधेयक समितिमा दफाबार छलफल गरेर सर्वसम्मतिले अघि बढाउने प्रचलन रहेकाले संसदीय समितिमा लैजानैपर्ने अवस्था रहेको कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले बताए ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी सुकुम्बासी आयोगले काम गर्न नसकेकोले विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आबादी भएको ठाउँमा समेत वन र मध्यवर्ती क्षेत्र देखिएकाले त्यसको संशोधन नगरी भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा दिन सकिएको छैन । अहिले साढे दुई लाख निवेदन परेका छन्, त्यो संख्या पाँच लाख पुग्ने अनुमान छ । अव्यवस्थित समेत जोड्दा करिब १५ लाखलाई जग्गा बाँड्नुपर्नेछ ।’

यत्रो विरोध हुँदा पनि समितिमा लैजान नसकिए आशंका उठ्दैन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जम्मा ३ वटै बुँदामा मात्र संशोधन भएकाले गहिरो छलफल आवश्यक छैन । समितिमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुन्छ । अहिले आयोग बनेको छ, ऐन नबन्दा काम गर्न पाएको छैन ।’

उनले संशोधन प्रस्तावका करिब ७० प्रतिशत कुरा विधेयकमा समेटिएको दाबी गरे । ‘कांग्रेसका नेताहरू प्रष्ट भइसक्नुभएको छ, विधेयक अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता बडुले भने राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको, संसदमा अस्वीकृत भएको र संशोधन माग भइरहेका बेला फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक अघि बढाउन खोजिएकोले आशंका बढेको बताए । ‘भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा दिन रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर समितिमा छलफल नगरी अघि बढाउँदा अरु उद्देश्य छ कि भन्ने आशंका छ ।’ उनले जमिन स्वामित्व संवेदनशील विषय भएकाले समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताए । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दामा भूमि विषय संघ मात्र नभई प्रदेशको अधिकारसमेत भएकाले समितिमा लैजानुपर्ने उनको तर्क छ ।

सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई फरक प्रयोजनमा लैजान नपाइने आदेश दिएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले विधेयकको दफा २ र ३, वन ऐनको दफा ४ मा संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले दफा १२(छ) मा १२(ज) थपेर घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट व्यवस्था माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षले भने संशोधित दफा १२(छ) मा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले कानुन बमोजिम मात्र जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

कांग्रेस सांसद थापा र शर्माले हदबन्दी बढीको जग्गा दुरुपयोग हुन नदिन दफा २(१), प्रस्तावित दफा १२(छ) (४) पछि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थप्न माग गरेका छन् । सरकारको प्रस्तावित व्याख्यामा भने ‘तर घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ मात्रै उल्लेख छ ।

थापा र शर्माले पहिले कृषि उद्योगका लागि छुट लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा उपयोग गर्न नपाइने गरी व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ मा भएको थियो । त्यसबेला ओली सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेसलाई आशंका बढाउने अर्को कारण अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले नियमावली जारी गरेको घटनाले हो ।

सरकारले सिफारिस गरेका ६ अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले भूमि अध्यादेश दुई दिन होल्ड गरेर माघ २ गते जारी गरेका थिए । सरकारले अध्यादेश स्वीकृत हुने/नहुने अन्योलका बीच चैत १८ गते नियमावली जारी गरेको थियो ।

‘अध्यादेश ल्याइएपछि नियमावली जारी गर्नु र अहिले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्न खोज्दा गम्भीर आशंका बढेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले संसदीय समितिमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो अडान अझ बलियो हुनेछ ।’ कान्तिपुर