काठमाडौँ । स्पेनको सेभियामा भएको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन ‘भिजिट’ भिसामा गएकाहरू नफर्केपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सीआईबीले एसएसपी होविन्द्र बोगटीको संयोजकत्वमा मंगलबार ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
समितिले मंगलबारबाटै काम थाल्दै दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावाससँग सम्मेलनमा सहभागी हुन गएकाको सूची मागेको छ ।
स्पेनमा ३० जुनदेखि ३ जुलाई (असार १६ देखि १९) सम्म आयोजना भएको चौथो ‘इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेसन्स’ कार्यक्रममा सहभागी हुन गएकामध्ये ७३ जना नफर्किएपछि रकम असुलेर ‘असम्बन्धित मानिस’ लाई पठाइएको विषय बाहिर आएको हो ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल १४ असारमा त्यसतर्फ गएको थियो । सरकारी प्रतिनिधिमण्डल २० असारमै फर्किसकेको छ । तर, सोही सम्मेलनमा भाग लिन भन्दै दुई साताको अवधिमा सरकारी भ्रमण टोलीबाहेक साधारण भिसा प्रयोग गरी ८२ नेपाली स्पेन पुगेको देखिन्छ । तीमध्ये ७३ जना अझै फर्किएका छैनन् । यही विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले समिति गठन गरेको हो ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट पर्यटकका रूपमा ३३ र सेमिनारमा सहभागी हुन भनेर ४९ नेपाली स्पेन पुगेका हुन् । तीमध्ये सम्मेलनमा गएका भनिएका ७ र ‘भिजिट’ का लागि गएका मध्ये २ जना नेपाल आइसकेका छन् । विमानस्थलको अभिलेखअनुसार ७३ जना अझै फर्किएका छैनन् ।
नफर्किनेमध्ये कतिपय ‘संगठित गिरोहको योजनामा रकम बुझाएर गएको’ हुन सक्ने आशंका छ । यसबाहेक गिरोहको नेटवर्कबाट स्पेन जान लागेको आशंकामा भिसा पाइसकेका ५५ जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फर्काइएको थियो ।
भारतस्थित स्पेनको दूतावासबाट शंका लागेका व्यक्तिको सूची विमानस्थल अध्यागमनमा पठाइएपछि उनीहरू त्यहीँबाट फर्काइएका थिए । १ असारदेखि १५ असारसम्म स्पेन जानेको संख्या अस्वाभाविक देखिनुका पछाडि सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गरेर गिरोहले रकम असुलेर पठाएको हुन सक्ने आशंका छ । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत सदनमा विपक्षी दलले माग गर्दै आएका थिए । यस प्रकरणमा विपक्षी दलबाट लगाइएका आरोपको सरकार र सत्तारूढ एमालेले प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
विमानस्थल हुँदै मौलाएको ‘भिजिट’ भिसा तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखककै भूमिका ‘शंकास्पद’ रहेको आरोप लगाउँदै रास्वपा र राप्रपाले डेढ महिनादेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । यसमा संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोगमार्फत जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका रास्वपा र राप्रपाको मागलाई सरकार र सत्ता पक्षले इन्कार गरिरहेका छन् । यसको साटो सरकारले अध्यागमन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । यसको औचित्यलाई लिएर पनि सदनमा विरोध चलिरहेको छ ।
यसको टुंगो नलाग्दै स्पेन ‘भिजिट’ भिसा प्रकरण बाहिरिएको हो । सदनदेखि सञ्चारमाध्यम र सडकसम्मै स्पेन ‘भिजिट’ भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठे पनि प्रहरी यसअघि ‘मूकदर्शक’ बनेको थियो भने गृह मन्त्रालय पनि छानबिन वा अनुसन्धानका लागि तयार देखिएको थिएन । जनस्तरबाट दबाब र सदनमा समेत चर्को विरोध हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले एसएसपीको नेतृत्वमा समिति बनाएका हुन् ।
समिति गठनकै दिन मंगलबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भारतस्थित स्पेनिस दूतावासलाई पत्र पठाउँदै सेभिल्लामा आयोजित राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा भाग लिन गएका नेपालीको सूची उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रममा जानेको सूची, कुन–कुन संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर र कुन संस्थाको सिफारिसमा भिसा आवेदन परेको भन्ने विषय पनि खुलाइदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले भारतस्थित स्पेनिस दूतावाससँग अनुरोध गरेको हो ।
नेपालले स्पेनसँग सम्बन्धित सबै कूटनीतिकलगायतका सम्बन्ध/कामकारबाही भारतस्थित स्पेनिस दूतावासमार्फत गर्दै आएको छ । छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका सीआईबीका एसएसपी बोगटीले स्पेनको सेभिल्लामा आयोजित कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर छानबिन गर्ने कार्यादेश आएको र सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । माग गरिएका विवरणहरू आएपछि सम्मेलनमा जान सिफारिस गर्ने गैरसरकारी संस्थामाथि पनि छानबिन गर्ने प्रहरीको तयारी छ । कान्तिपुर
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया