कर्मचारी सरुवामा बेथिति, विधि बसाल्न मापदण्ड बनाइँदै

काठमाडौँ, साउन ७ गते ।निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा विधि र प्रक्रियाबमोजिम काम नगरिएपछि विगत छ वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको छ । अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा बर्सौंसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति कायमै छ ।

दुर्गम कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहने हुँदा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह ठप्प हुने गरेको छ भने सुगम कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा हुन उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मलाई भनसुन गर्ने क्रम यथावत् छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अहिले आफू अनुकूलको कार्यालयमा सरुवा हुन कर्मचारीको बाक्लै उपस्थिति हुने गरेको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले निजामती सेवा नियमावली अनुसार साउन र भदौ महिना कर्मचारीको सरुवा गर्ने महिना भएकाले कर्मचारी मन्त्रालयमा आउनु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार कर्मचारीको खटनपटन हुँदै आएको छ । पराजुलीले भन्नुभयो, “कर्मचारीको सरुवाका लागि निजामती सेवा नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार खटनपटन गर्दा समस्या छैन तर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटन गर्नका लागि यसअगाडि बनाइएका सरुवा मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या हुँदै आएको छ ।”

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भइहाल्ला भनेर मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएन । ऐन पनि जारी हुन केही समय लाग्ने र मापदण्ड पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भएको पराजुलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनुपर्ने, कर्मचारी सरुवा भएपछि दुई वर्षसम्म सोही कार्यालयमा रहने र दुई वर्षपछि कुन कार्यालयमा आफ्नो सरुवा हुँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी कर्मचारीलाई हुनुपर्ने, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्योचित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने, सरुवा सहमति कर्मकाण्डी नभई व्यावहारिक बन्नुपर्ने, काज सरुवालाई वैज्ञानिक र विवेकशील बनाउनुपर्ने भए पनि अहिले त्यस्तो अभ्यास नभएको मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीकृष्ण खनालले २०७५ मा कर्मचारी समायोजन भएपछि कर्मचारी सरुवामा विधि र प्रक्रियाबिना नै सरुवा गर्ने परम्परा बसेको बताउनुभयो । “राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दबाब दिएर सरुवा प्रणाली बिगारेको हो, कर्मचारीले पनि मन्त्रीको दबाबलाई बेवास्त गर्न नसकेर आफ्नो अडान छाडेकाले कर्मचारी सरुवामा बेथिति हुँदै आएको हो,” खनालले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमा सुविधा खोज्छ तर विधि बनाएर कर्मचारीलाई बाँध्नु पर्छ, कर्मचारी सरुवा राजनीतिक नभई प्रशासनिक काम भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले सरुवामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, दुर्गम क्षेत्रमा नगए कर्मचारी बढुवा नै नहुने गरी विधि बनाउनुपर्ने, सिंहदरबारभित्र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएकाले दरबन्दी घटाउनु पर्छ, ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म निजको माग प्राथमिकतामा मन्त्रालयले आवश्यकता ठानेको स्थानमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवामा देखिएको समस्या स्वतः समाधान हुँदै जान्छ ।

‘दस दिनमा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्छु’

यहाँ विगतमा भनसुनकै आधारमा मात्र कर्मचारी सरुवा हुने गरेको रहेछ । अहिले मैले मन्त्रालयका कमजोरी पहिचान गर्दै छु । स्पष्ट रूपमा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई बैठक राखेर कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको छु । मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखले भनेर कर्मचारी सरुवा हुन्छ भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्ने गरी खाका मागेको छु । उहाँहरूले १० दिनभित्रमा कर्मचारी सरुवाको मापदण्डको खाका दिने भन्नुभएको छ, मैले त्यो समय दिएको छु ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा मन्त्रालयले खटाएर पठाए पनि कर्मचारीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई सहयोग नगर्ने कर्मचारी आयो भनेर हाजिर नगराउने समस्या रहेछ । कतिपय कर्मचारी पनि आफूले रोजेको स्थानीय तह भएन भनेर मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि कामकाजका लागि स्थानीय तहमा नजाने प्रवृत्ति रहेछ । कर्मचारीले मलाई सहयोग गर्दैनन् भनेर जनप्रतिनिधिले बुझ्नुहुँदैन । त्यस्तो मानसिकताको अन्त्य गर्ने गरी सरुवा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छु । गोरखापत्र