नेताले नै तिरेनन् सेनाको विमान चार्टरको रकम, उल्टै मिनाहाको ताकेता

काठमाडौंः नेपाली सेनाको विमान चार्टर गरेबापत राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाले गरी सेनालाई तिर्नुपर्ने रकम विगत ३५ वर्षदेखि बाँकी रहेको पाइएको छ । सेनाको विमान उधारोमै भाडामा लिएर भाडाबापतको रकम नतिर्नेमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिदेखि विभिन्न संस्थासम्म छन् । उच्च राजनीतिक व्यक्तिले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको भ्रमणमा पटक पटक विमान लगेका छन् भने संघ संस्थाले सामान ओसारपसारका लागि विमान प्रयोग गरेका छन् ।

सैनिक स्रोतका अनुसार राजनीतिक तहका व्यक्ति र संस्थाबाट गरी सेनाले चार्टर उडानबापतको १ करोड २७ लाख १ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । सेनाले ती व्यक्ति र संस्थाको नाम भने खुलाउन चाहँदैन । ‘सबैभन्दा बढी त राजनीतिक व्यक्तिबाटै चार्टर उडानको रकम बक्यौता छ, केही संस्थाले समेत विमान चार्टर गरेबापतको रकम बाँकी राखेका छन्,’ सैनिक स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

सेनाले हवाई उडान २०२२ सालदेखि सुरु गरेको हो । चार्टर उडान भने २०३४ देखि सुरु गरिएको जंगीअड्डा बताउँछ । सैनिक स्रोतका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र निकायको चार्टर उडानबापतको २०४२/०४३ देखि २०७४ सम्म ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकम बक्यौता छ । यो रकम विभिन्न १८ वटा निकाय र संस्थाको हो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको भिभिआइपी उडानको मात्रै ७५ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

सेनाको विमान प्रयोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार सेना आफैंसँग छ । सेनाले विभिन्न प्राथमिकता छुट्याएर विमान चार्टर गर्दै आएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता उद्धारलाई मानिएको छ । उद्धारका लागि युद्धकार्य महानिर्देशनालयले नै विमान पठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी, अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि प्रधान सेनापति कार्यालयले चार्टर विमानबारे निर्णय गर्छ । यस्तै अन्य कार्यअन्तर्गत खाद्यान्न ढुवानी, औषधि मतपेटिकालगायतको ढुवानीका लागि बलाधिकृतको कार्यालयले निर्णय गर्ने गर्छ ।

यसैगरी, विभिन्न विकास कार्यका लागि प्रधान सेनापति कार्यालयले नै चार्टर विमानबारे निर्णय दिन्छ भने बाँकी अन्य सबै प्रयोजनका लागि समेत प्रधान सेनापति कार्यालयले नै निर्णय गर्ने गर्छ ।

यसैगरी, वार्षिक रूपमा हुने आयव्यय, बक्यौता, छुटको निर्णय, विमान मर्मत तथा मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिदको निर्णय रक्षामन्त्री नेतृत्वमा रहेको सैनिक विमान चार्टर उड्डयन कोषले गर्छ ।

सो समितिमा प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन् भने अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि र रक्षा सचिव सदस्य रहन्छन् । यसैगरी सो समितिमा सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सो समितिले चार्टर उडानको दररेटसमेत अद्यावधिक गर्ने गर्छ ।

समितिको हालैको निर्णयअनुसार स्काइ ट्रक चार्टर गर्दा प्रतिघण्टा २ लाख ८६ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तै एमआई १७ को चार्टर दर प्रतिघण्टा ७ लाख ४४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ छ । यो दर रेट १ साउनबाट लागू गरिएको हो ।

सेनाले विमान चार्टर गर्दा पहिले नै विमान चार्टरबापतको रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने वा डिपोजिट गर्ने निकाय साक्षी बसेपछि मात्रै विमान चार्टर हुने बताउँछ । तर, यो नियम गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका मन्त्रालयका हकमा भने लागू हुँदैन । गृह मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका विपद्को अवस्था तथा उद्धारका लगि सेनाको विमान प्रयोग गर्ने गरेको छ । सेनाले सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई चार्टर विमान उपलब्ध गराउँछ ।

सैनिक हवाई निर्देशनालयका एक अधिकृतले उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका चार्टर उडानको रकम धेरै समय देखि बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘विभिन्न समयमा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट लगिएको चार्टर उडानको भाडा लामो समयदेखि बाँकी छ, भाडा तिर्न ताकेता नभएको पनि होइन, उल्टै मिनाहाको माग आउँछ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार चार्टर उडानको भाडाका लागि ताकेता गर्दा कतिपय व्यक्तिले छुट वा मिनाहाको कुरा उठाउने गरेका छन् । प्रायःजसो विपद्का समयमा गरिएको भ्रमण र विभिन्न संघ संस्थाले सामाजिक कार्यका लागि समान ओसारपसार गर्दाको बाँकी रकम छुट वा मिनाहा गर्न माग गर्ने गर्छन् ।

जंगीअड्डा भने चार्टर उडानबापतको रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम राजस्वबाापत तिर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत कोषको खातामा रहने बताउँछ । कोषको खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकमबाट समेत २५ प्रतिशत तालिम शीर्षकमा र ७५ प्रतिशत रकम स्पेयर्स पार्टस् खरिद तथा विमान मर्मतका लागि खर्च हुने बताउँछ । यी रकमसमेत समितिको निर्णयपछि मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । राजधानी