मंग्सिर १, २०८३ मंगलबार November 17, 2026

नेताले नै तिरेनन् सेनाको विमान चार्टरको रकम, उल्टै मिनाहाको ताकेता

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः नेपाली सेनाको विमान चार्टर गरेबापत राजनीतिक व्यक्ति र संस्थाले गरी सेनालाई तिर्नुपर्ने रकम विगत ३५ वर्षदेखि बाँकी रहेको पाइएको छ । सेनाको विमान उधारोमै भाडामा लिएर भाडाबापतको रकम नतिर्नेमा उच्च राजनीतिक व्यक्तिदेखि विभिन्न संस्थासम्म छन् । उच्च राजनीतिक व्यक्तिले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाको भ्रमणमा पटक पटक विमान लगेका छन् भने संघ संस्थाले सामान ओसारपसारका लागि विमान प्रयोग गरेका छन् ।

सैनिक स्रोतका अनुसार राजनीतिक तहका व्यक्ति र संस्थाबाट गरी सेनाले चार्टर उडानबापतको १ करोड २७ लाख १ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । सेनाले ती व्यक्ति र संस्थाको नाम भने खुलाउन चाहँदैन । ‘सबैभन्दा बढी त राजनीतिक व्यक्तिबाटै चार्टर उडानको रकम बक्यौता छ, केही संस्थाले समेत विमान चार्टर गरेबापतको रकम बाँकी राखेका छन्,’ सैनिक स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

सेनाले हवाई उडान २०२२ सालदेखि सुरु गरेको हो । चार्टर उडान भने २०३४ देखि सुरु गरिएको जंगीअड्डा बताउँछ । सैनिक स्रोतका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र निकायको चार्टर उडानबापतको २०४२/०४३ देखि २०७४ सम्म ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकम बक्यौता छ । यो रकम विभिन्न १८ वटा निकाय र संस्थाको हो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भएको भिभिआइपी उडानको मात्रै ७५ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

सेनाको विमान प्रयोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार सेना आफैंसँग छ । सेनाले विभिन्न प्राथमिकता छुट्याएर विमान चार्टर गर्दै आएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता उद्धारलाई मानिएको छ । उद्धारका लागि युद्धकार्य महानिर्देशनालयले नै विमान पठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी, अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका लागि प्रधान सेनापति कार्यालयले चार्टर विमानबारे निर्णय गर्छ । यस्तै अन्य कार्यअन्तर्गत खाद्यान्न ढुवानी, औषधि मतपेटिकालगायतको ढुवानीका लागि बलाधिकृतको कार्यालयले निर्णय गर्ने गर्छ ।

यसैगरी, विभिन्न विकास कार्यका लागि प्रधान सेनापति कार्यालयले नै चार्टर विमानबारे निर्णय दिन्छ भने बाँकी अन्य सबै प्रयोजनका लागि समेत प्रधान सेनापति कार्यालयले नै निर्णय गर्ने गर्छ ।

यसैगरी, वार्षिक रूपमा हुने आयव्यय, बक्यौता, छुटको निर्णय, विमान मर्मत तथा मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिदको निर्णय रक्षामन्त्री नेतृत्वमा रहेको सैनिक विमान चार्टर उड्डयन कोषले गर्छ ।

सो समितिमा प्रधानसेनापति सदस्य हुन्छन् भने अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि र रक्षा सचिव सदस्य रहन्छन् । यसैगरी सो समितिमा सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सो समितिले चार्टर उडानको दररेटसमेत अद्यावधिक गर्ने गर्छ ।

समितिको हालैको निर्णयअनुसार स्काइ ट्रक चार्टर गर्दा प्रतिघण्टा २ लाख ८६ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तै एमआई १७ को चार्टर दर प्रतिघण्टा ७ लाख ४४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ छ । यो दर रेट १ साउनबाट लागू गरिएको हो ।

सेनाले विमान चार्टर गर्दा पहिले नै विमान चार्टरबापतको रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने वा डिपोजिट गर्ने निकाय साक्षी बसेपछि मात्रै विमान चार्टर हुने बताउँछ । तर, यो नियम गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका मन्त्रालयका हकमा भने लागू हुँदैन । गृह मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका विपद्को अवस्था तथा उद्धारका लगि सेनाको विमान प्रयोग गर्ने गरेको छ । सेनाले सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई चार्टर विमान उपलब्ध गराउँछ ।

सैनिक हवाई निर्देशनालयका एक अधिकृतले उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका चार्टर उडानको रकम धेरै समय देखि बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

‘विभिन्न समयमा राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट लगिएको चार्टर उडानको भाडा लामो समयदेखि बाँकी छ, भाडा तिर्न ताकेता नभएको पनि होइन, उल्टै मिनाहाको माग आउँछ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार चार्टर उडानको भाडाका लागि ताकेता गर्दा कतिपय व्यक्तिले छुट वा मिनाहाको कुरा उठाउने गरेका छन् । प्रायःजसो विपद्का समयमा गरिएको भ्रमण र विभिन्न संघ संस्थाले सामाजिक कार्यका लागि समान ओसारपसार गर्दाको बाँकी रकम छुट वा मिनाहा गर्न माग गर्ने गर्छन् ।

जंगीअड्डा भने चार्टर उडानबापतको रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम राजस्वबाापत तिर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत कोषको खातामा रहने बताउँछ । कोषको खातामा रहेको ५० प्रतिशत रकमबाट समेत २५ प्रतिशत तालिम शीर्षकमा र ७५ प्रतिशत रकम स्पेयर्स पार्टस् खरिद तथा विमान मर्मतका लागि खर्च हुने बताउँछ । यी रकमसमेत समितिको निर्णयपछि मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । राजधानी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
बिपी राजमार्ग : चौडा बनाउन पौने चार अर्बको स्रोत–प्रस्ताव
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
एनपिएलः सुदूरपश्चिमलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी फाइनलमा
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
मधेसमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्री मेहताको अनुगमन, सुधारमा जोड
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
हिमालय आँखा अस्पतालको सेवा अब व्यास नगरपालिकामा
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ४१ लाख मात्र राजस्व
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय राजदूत दलेलाबीच शिष्टचार भेट
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
सहकारी ठगी मुद्दामा अध्यक्ष नेपालीसहित सात जनालाई कैद र जरिवाना
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार