प्रदेश खारेज भए संघीयता बँच्दैन : मन्त्री चौधरी

बारा (सिमरा), असार १२ गते । मधेस प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले संघीयता आदिबासीसहित पछाडि परेका वर्गको अधिकार प्राप्तीका लागि आएकाले यसको संरक्षण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।

बाराको सिमरामा शुक्रबार आयोजित आदिबासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अहिले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश खारेज भएमा संघीयता पनि बँच्दैन, यसको संरक्षण गर्न हामी लाग्नुपर्छ ।”

संघीयताको उठान मधेस प्रदेशबाटै भएकाले यसको संरक्षण पनि मधेस प्रदेशले गर्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले आदिबासी पत्रकारलाई त्यसको संरक्षणमा कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो । संघीयताले तल्लो तहका जनताले समेत अधिकार प्राप्त गरेको बताउँदै उहाँले संघीय व्यवस्थाले नै देशको समृद्धि कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पत्रकारका सामु अनेक चुनौती रहे पनि सत्य तथ्य सूचना दिएर जनतालाई सुसूचित गर्ने दायित्व पनि पत्रकारको रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

मधेस प्रदेश सभाका सदस्य देवनारायण चौधरीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन संघीयता मास्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभयो । संघीयतालाई कमजोर नबनाइ झन बलियो बनाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । मधेस प्रदेशमा समेत आदिबासीहरु पछाडि परेको बताउँदै उहाँले आदिबासी, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा प्रेसले पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिबासी समुदायको अधिकारको सवाल संघीय व्यवस्थासँग जोडिएकाले यसको संरक्षण गर्नमा आदिबासी समुदाय लाग्ने बताउनुभयो । आदिबासीको अधिकार सम्बोधनमा अझै सरकार उदासिन रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

मधेस प्रदेशको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गाले संघीय व्यवस्थामा आदिबासी, मधेसी, दलित, महिला, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै खबरदारी गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । संघीयता यी वर्गको पहिचान भएकाले यसलाई कमजोर हुन नदिइने बताउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रमा युवाहरुको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, नेफिनका उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, फोनिजका महासचिव समीर बलामी, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बञ्जारा, फोनिज मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रिया सिंह थारु लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । गोरखापत्र