संसद् अधिवेशन चलाउनैपर्छ : दुर्गा पौडेल (अन्तर्वार्ता)

संसदमा निरन्तर बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, महामारीका समयमा संसद् सञ्चालन भएको छैन । अब त यस विषयमा सोच्ने वेला भएन ?

महामारीको समस्या बढिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नु भन्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनलाई पनि लत्याइरहेको अवस्था छ, आफ्नो उपचार आफैँ गर्नु भनेर । यो गलत हो । महामारीको अवस्थामा त जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा जटिलता छ भनेर अधिवेशन नबोलाउने भन्ने ठीक होइन ।

जटिलतासँगै जुध्ने उपायहरू अपनाउँदै, डब्ल्युएचओको निर्देशनलाई मान्दै, सबै सुरक्षाका उपाय अपनाएर भए पनि अधिवेशन चलाउनुपर्छ । किनभने जनताको धेरै जल्जाबल्दा समस्याहरू उठाउने ठाउँ छैन । तिनको आवाज, व्यथालाई कहाँनेर पोख्ने ? पोख्ने ठाउँ त्यही संसद् हो । जनप्रतिनिधिहरू कामबेगर भएकोजस्तो अवस्था छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कुनै हालतले लम्ब्याउनुहुँदैन । स्वास्थ्य सुरक्षाका हरेक मापदण्डलाई अपनाएर भए पनि अधिवेशन चलाएरै जानुपर्छ ।

सरकारले संसद् सञ्चालन गर्न किन चासो दिइरहेको छैन ? सत्तारुढ दलमा पनि यस विषयमा छलफल नभएको बताइन्छ । सरकारले संसद् छल्न खोजेको हो कि सञ्चालन गर्ने वेला नभएको हो ?

हिउँदे अधिवेशन चलाउन तरखर गर्ने वेला त भयो । मंसिरबाट त चलाउनैपर्ने हो नि ! मंसिरबाट पनि हिउँदे अधिवेशन नगरे कहिलेबाट गर्ने ? त्यसको तयारी पनि अब त गर्नुपऱ्याे । सरकारले आगामी अधिवेशनबारे विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हो । योजना बनाउनुपर्छ । कसरी जाने भनेर सबैसँग सरकारले सल्लाह लिनुपऱ्याे नि ! सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन नचाहनुको पछाडि पनि कारणहरू होलान् ।

सत्तारुढ पार्टीको पनि आन्तरिक किचलो छ, त्यसले पनि काम गरेको होला । संसद्ले पास गरेको नक्सालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नछापेको अवस्था छ । त्यो पनि राम्रो भएको छैन । केही त्रुटि छ भने छानबिन गरौँ । सम्भावित कुराहरूमा यिनीहरू पनि हुन सक्छन् । यीसँगै अरू पनि थुप्रै कारण होलान् । कोरोना पनि कारण हुन सक्छ । तर, जुन कारण छन् त्यसलाई हेर्दा अधिवेशन नै रोक्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । हिउँदे अधिवेशन कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा सबै बसेर छलफल गरौँ, तर नरोकौँ ।

अधिवेशनलाई लिएर सभामुखसँग पनि छलफल भएको छ तपाईंको ?

कुराकानी भएको छैन । अहिले जिल्लाबाहिर छु, दुई–तीन दिनमा काठमाडौं आउँछु । त्यसपछि सभामुखज्यूसँग भेटेरै अधिवेशनबारे छलफल गर्ने योजना बनाएकी छु ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद् सञ्चालनको विषय उठाए पनि त्यसका लागि दबाब दिन सकेको छैन । तपाईंले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । जसपाले पनि कुरा उठाइरहेको छ । कुरा मात्रै हो कि संसद् अधिवेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो ?

आवश्यकता नै हो नि ! अहिले यति ठूलो समस्या आएको छ । किसानको समस्या हेरौँ, मल–बिउ पाइरहेका छैनन् । मल नपाएर हाहाकारको स्थिति छ । त्यस्तै, महिलाको समस्या झनै ठूलो छ । हत्या, लुट, बलात्कारजस्ता घटना भइरहेका छन् । जो बलात्कारी हो ऊ शिर ठाडो पारेर हिँड्छ, जो बलात्कृत हुन्छिन् उनीचाहिँ शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्याहरू छन् । भ्रष्टचारले यत्रो सीमा नाघेको छ । सदन नभएपछि कहाँ बोल्ने हो ? नियन्त्रण गर्ने कहाँबाट हो ? यस्ता समस्याहरू उठाउन र सरकारलाई खबरदारी गर्न पनि अधिवेशन सञ्चालन एकदमै जरुरी भइसकेको छ । जनताहरू महँगीको चपेटामा परेका छन् । कहाँ हो यस्ता मुद्दामा छलफल गर्ने ? एउटा आधार त त्यही हो, संसद् ।

तपाईं आफैँले यत्रा समस्या देखाउनुभयो । सरकारका अरू कामकारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । संसद् सञ्चालन भएको भए केही फरक पथ्र्याे ?

केही कन्ट्रोल हुनैपर्छ । सांसदहरू बोलिसकेपछि, जनताका आवाजलाई जनप्रतिनिधिले सुनाइसकेपछि त्यसको रुलिङ भएन भने त्यसको पनि त विरोध हुन्छ त्यहीँबाट । रुलिङ भयो–भएन, काम कति अघि बढ्यो, के काम भइरहेको छ, यस्ता विषयमा त संसद्ले जवाफ माग्छ सरकारसँग । सरकारले पनि जवाफ दिनुपर्छ । त्यति भएपछि केही त फरक परिहाल्छ । पूरै फरक पथ्र्याे वा पर्छ भन्न त म सक्दिनँ, तर केहीचाहिँ फरक हुन्छ ।

अबको अधिवेशनले उठाउनुपर्ने मुद्दा के–कस्तो हुनुपर्छ ? तपाईं के मुद्दा उठाउनुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा त किसानकै समस्या जल्दोबल्दो देखिरहेकी छु मैले । किसान र महिलाको एकदमै जटिल समस्या भएको पाउँछु । महिलाका बलात्कारका  मुद्दाहरू एकदमै बढेको छ । यसको तत्काल सरकारले एक्सन लिन जरुरी देख्छु । अर्काेतिर, किसानहरू मलखादको निम्ति तड्पिरहेका छन् । खेतीको वेलामा मलखाद नपाएपछि उब्जनी गर्छन् कसरी ? यस्ता महत्वपूर्ण विषय छन् । यी दुई विषय एकदमै महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ । योसँगसँगै भ्रष्टाचार पनि अर्काे प्रमुख मुद्दा हो । भ्रष्टचारको कुरा जुन उठेको छ, सरकारले छानबिन गर्नुको सट्टा ‘भ्रष्टचार भएकै छैन’ भनेर बोल्दै हिँडेको देखिन्छ । भ्रष्टचारको प्रमाण छैन भनेर सरकारले भन्छ । छ कि छैन भनेर छानबिन गर्नुपर्दैन ? छानबिन गरेर प्रमाण आओस् । ढाकछोप गर्छ । यो खतरनाक छ । यस्ता विषयलाई अबको अधिवेशनमा विशेष महत्व दिनुपर्छ ।

संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्तो समयमा समितिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ? सदन नहुँदा पनि समितिलाई बुलन्द गर्न सकिन्थ्यो होला, किन त्यस्तो भएन ?

संसदीय समितिको बारेमा पनि एकदमै कुरा उठिरहेको छ । यहाँ मन्त्रालयले र समितिबीच पनि कुरा मिलिरहेको छैन । त्यहाँ सामन्जस्यता छैन । जुन मन्त्रालयअन्तर्गका समस्याहरू छन् ती मन्त्रीहरूलाई बोलाएर गहन छलफल गर्ने पनि भएको छैन । समितिले बोलाउँदा पनि मन्त्रीहरू समय छैन भनिरहेका हुन्छन् । यसकारणले विभिन्न समस्याका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्न नपाइरहेको स्थिति छ । त्यसकारण यो अवस्थामा त झनै सदनको आवश्यकता देखिन्छ । सदन भएपछि त त्यहीँबाट मन्त्रालयलाई प्रश्न गरिन्छ । सदनले उठाइसकेको कुरामा त सम्बन्धित मन्त्री आएर जवाफ दिन जरुरी भयो । मन्त्रीले मैले भ्याइनँ भन्न त पाउँदैन । नयाँपत्रिका