ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकिनु चिन्ताजनक विषय हो – खेमराज रेग्मी, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटरमा नेपालको अवस्था के छ ?

अहिले नेपालको अवस्था निकै नै खस्किएकोजस्तो देखियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी चुक्यौँ भन्ने देखिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जति जोड दिनुपर्ने हो, त्यो नदिएको भन्ने छ । त्यसमा त स्पष्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम राखेरै भनिएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय धेरैपटक भनिरहनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रले त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएन । बरु, उल्टै विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बचाउ गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीज्यू  लाग्नुभएको छ । यसले गर्दा सरकारप्रति मानिसहरू निराश छन् । सरकार खासगरी ठूला भ्रष्टाचार (ग्रान्ड करप्सन) नियन्त्रणमा सरकार उदासीन भएको कारणले जनता निराश छन् । जब कि बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकले यसबारेमा धेरैपटक आवाज उठाएका छन् । तर, सरकार उदासीन छ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । एसियाका १७ देशको सर्वेक्षण गरिएको छ । ५८ प्रतिशत नेपालीले विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा झनै बढ्यो भनेर आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् । ५८ प्रतिशत भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । त्यसैमा कमेन्ट गरेर ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो निष्कर्ष निकालेको हो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको जगजाहेर नै छ । सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

५८ प्रतिशत नेपालीले देशमा भ्रष्टाचार बढेको भनेका छन् । यो प्रतिशत एसियामा सबैभन्दा धेरै हो । जब कि सबैभन्दा कम क्याम्बोडियामा यो प्रतिशत १२ मात्र छ । नेपालको प्रतिशत सबैभन्दा बढी हुनुको कारण के होला ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले हो । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भनिराख्नुहुन्छ । तर, आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्नुभएन । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता विल्कुलै भएन । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन, सबै जिम्मा मानौँ अख्तियारको हो भनेर पन्छाएजस्तो देखियो । अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय होइन । अख्तियार त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय हो । धेरैले नबुझेको चुरो यही हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन सचेत हुने, सतर्क हुने त सरकार हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री हो । उहाँले मन्त्रीहरूलाई रोक्नुप¥यो, मन्त्रीले सचिव, सचिवले डिजी हुँदै कर्मचारीहरूलाई रोक्ने हो । यो संयन्त्र उहाँले तयार गर्न सक्नुभएन, अथवा उनीहरूलाई काममा लगाउन सक्नुभएन । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो । यहाँ त अख्तियारको आँखा छल्यो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  कुनै एकजना सचिवलाई भ्रष्टाचार गरेबापत सरकारले कारबाही ग¥योे भन्ने तपाईंले सुन्नुभएको छ ? सचिवको कुरा छाडिदिउँ, सहसचिव, डिजी, कर्मचारीहरू कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । सरकार स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा उदासीन रहन्छ भने एउटा कुनै निकायले चाहँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । मानिसले भ्रष्टाचार नगरून्, भ्रष्टाचार गर्दा जेल जानुपर्ने रहेछ, मुद्दा खेप्नुपर्ने रहेछ, जागिर जाने रहेछ भन्ने भएपछि मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने प्रभाव परोस् भनेर अख्तियारले कारबाही गर्ने हो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोक्ने खालको सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम देखिएन । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढेको हो । अर्काे कुरा, मन्त्रीहरू बद्मासी गरिरहेका छन्, सारा प्रमाण छन्, तर प्रधानमन्त्रीज्यू ‘हैन, उसले गरेकै छैन’ भनेर विनाछानबिन सफाइ दिनुहुन्छ । चाहे ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ ।

भ्रष्टाचारमा देशको राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय संलग्न छन् भनेर ५० प्रतिशत जनताको धारणा आएको छ, यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको कस्तो धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ?

राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसकारण जहाँ कार्यकारी अधिकार नै हुँदैन, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय त्यति सान्दर्भिक भएन । हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ र उहाँसँग सम्बद्ध व्यक्ति र निकायको विषय प्रमुख हो । मुख्य विषय प्रधानमन्त्री र तलका ‘इन्स्टिच्युसन’हरू हो । प्रधानमन्त्री एउटा इन्स्टिच्युसन हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू, उनीहरूचाहिँ प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भनेर ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नो विचार दिए । दोस्रोमा चाहिँ, ‘पार्लियामेन्टरियन’हरू । यसमा चुनावका विषय छन् । चुनाव लड्दा कहाँबाट खर्च गरे ? कहाँबाट ल्याए ? उनीहरूले पाउने जुन सांसद विकास कोष छ, त्यसको पैसा कसरी खर्च गरेका छन् ? वास्तवमा त्यो त भ्रष्टाचारको पुलिन्दा नै हो । हामीले देखेकै छौँ । कैयौँ ठाउँमा एक लाखमा हुने कामलाई १० लाख लगाएका छन् । अरू सबै उनीहरूले बाँडिचुँडी खाने, भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको छ, त्यो । त्यस्तै, भनसुन गरेर अपराधीलाई जोगाइदिने काम भएका छन् । अझ पहिला–पहिला ‘कोएलिसन गभर्मेन्ट’ हुँदा मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कालाबजारीहरू र धन्दावाललाई  संरक्षण गर्ने मुख्य मानिस भनेकै सांसद हुन् । अहिले पनि त्यो भएको छैन होला भन्न सकिँदैन । मूलतः उनीहरूको चुनावमा भएको खर्च, त्योचाहिँ नियमित आम्दानीबाट भएको खर्च होइन भन्ने हो । त्यस्तै, ब्युरोक्र्याट्सहरू । कर्मचारीहरू पनि प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भन्ने मानिसको संख्या ४३ प्रतिशत भयो । त्यसपछि स्थानीय सरकार पनि प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भन्नेमा ४० प्रतिशत छन् । यहीअनुसार पुलिस, न्यायाधीशहरूप्रति पनि मान्छेको सकारात्मक धारणा छैन । लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो होइन  ।

स्थानीय तहका सरकार पनि भ्रष्टाचारमा अग्रणी छन् भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, स्थानीय तहका नेतृत्वले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ भने त विषय झन् चिन्ताजनक भएन र ? 

बिल्कुलै हो । त्यहाँ पनि ब्युरोक्र्याट्स र स्थानीय तहका नेताहरू मिलेर व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने रिपोर्ट आइरहेका छन् । जनताले प्रशासनिक सेवासुविधा त पहिलेभन्दा धेरै सजिलोसँग प्राप्त गरेका छन् । तर, अहिले विकास निर्माणका लागि अथाह पैसा निकासा भएको छ । त्यहाँ पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ छ । आफ्नो स्वार्थ बाझिएका काममा हात हाल्ने । जस्तो, आफ्नो सालो ठेकेदार छ, उसलाई ठेक्कापट्टा दिने । आफ्नो कार्यकर्ता छ, उसको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने र भुक्तानी दिने र बाँडचुड गरेर खाने । यो व्यापक रूपमा छ । त्यसकारण सारांश के छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्दै छ र यो चिन्ताको विषय हो । त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको दृढ संकल्प चाहिन्छ र साथसाथै नागरिक समाजलगायत भ्रष्टाचारविरुद्धमा अभियान चलाउने संघसंस्थाहरूको सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

यो देशमा भ्रष्टाचारले जनता आहत छन् भन्ने बुझिन्छ, किनकि ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार देशको ठूलो समस्या हो भन्ने ठान्छन् । जनताको यो चिन्ताप्रति कसैको चासो छ कि छैन ?

सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो, यति धेरै जनताले चिन्ता गरेको विषयमा शीर्ष नेतृत्व चिन्तित छैन । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले के भन्छ भने १२ प्रतिशत मानिसले सार्वजानिक सेवा लिँदा घुस खुवाउनुुपरेको बताएका छन् । २९ प्रतिशत मानिसले भनसुन गराएर काम गराउनुपरेको बताएका छन् । योचाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमै रहेछ भन्ने भयो । आधाभन्दा बढी मानिसले सरकारी कार्यालयमा गएर कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिँदा घुस खुवाउनुपर्ने र भनसुन गराउनुपर्ने रहेछ । जब कि त्यो सुविधा अधिकारपूर्वक पाउनुपर्ने हो ।  अहिले एउटा डरलाग्दो तथ्यांक पनि आएको छ, यो प्रतिवेदनमा । त्यो के हो भने सात प्रतिशत महिलाले सेवासुविधा लिँदा यौनशोषणको मार खेप्नुपरेको छ । आफैँले व्यहोरेको अथवा आफ्ना मान्छेले व्यहोरेको भन्ने नै सात प्रतिशत छन् । मूल कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित सरकार छ । अझै त्यसमा पनि विगतमा अस्थिर सरकार भएको हुनाले मुलुकमा विकास भएन, अनियमितता अराजकता बढ्यो भनेर जनताले यो सरकारलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएका छन् । स्थायी सरकार भइसकेपछि अनियमितता निर्बाध ढंगले सरकारले हटाउँछ र जनताले सुविधा पाउँछन् भन्ने आशय थियो । जनताले गर्नुपर्ने काम त गरे, तर जो सत्तामा पुगेका छन्, उनीहरूले जनताको सुख, सुविधाभन्दा आफू र आफ्ना व्यक्तिहरूको सुविधा र फाइदाका लागि मात्रै काम गरे, त्यही देखिएको छ । मुलुकमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर ५८ प्रतिशतले भने । अझ, नेपालका ८४ प्रतिशत मानिसले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचार हो भनेका छन् । हाम्रो समस्याको जड कहाँ रहेछ भन्दा सरकारमै रहेछ । सरकारको नियत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, सुशासन दिने होइन, आफू र आफ्ना मानिसलाई कसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर भए पनि सुविधा दिने÷दिलाउने भन्ने काममा तल्लीन भएको देखियो ।

भ्रष्टाचार बढेको छ, तर राज्यले कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेको छ भन्ने जनताको संख्या पनि ६२ प्रतिशत छ भन्ने छ । जनताको यो अभिमतको के अर्थ होला ?

सायद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बितेका एक–डेढ वर्षमा जुन सक्रियता देखायो, त्यो कारण मानिसमा एउटा प्रभाव परेको हुन सक्छ । तल्लो तहका कर्मचारीमाथि कारबाही पनि भएका छन्, मुद्दा पनि दर्ता भएका छन् । सरकारले केही गर्न खोजेको छ है भनेर मानिसमा छाप परेको छ । त्यो हुन सक्छ भनेर हामीले विश्लेषण ग¥यौँ । अख्तियार मात्रै हैन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सतर्कता केन्द्र छ । यिनीहरूको कामको केही प्रभाव जनतामा परेको देखियो, जसले गर्दा सरकारले केही न केही गर्दै छ भन्ने एउटा सन्तोषको विषय  छ । तर, प्रतिवेदनको ‘इन्डिकेसन’ कहाँ छ भने ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार बिल्कुलै उदासीन रहेको छ ।

यस्ता प्रतिवेदन हरेक वर्ष आउँछन् । तर, त्यसले राज्यको नीति निर्माणमा बस्ने पदाधिकारीको धारणा खासै फरक पारेको छ कि छैन ?

पार्नुपर्ने हो । वास्तवमा कुनै पनि अध्ययन गर्ने र अध्ययनको प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको कहाँ–कहाँ कमजोरी भए, हामीले गर्नुपर्ने के थियो भन्नेलगायत प्रतिवेदनमा निष्कर्षसहित सुझाब पनि दिइएको हुन्छ । त्यसलाई मनन गर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो राज्यसत्ताले त्यो पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझ्ने, बुझाउने भनेकै सुझाबका लागि हो । हाम्रो कहाँ कमजोरी रहेछ, कहाँ हामी चुक्यौँ, गर्नुपर्ने के हो भनेर प्रतिवेदनले दिन्छ । यही प्रतिवेदनले पनि मूलतः राजनीतिक नेतृत्व तह नै दृढ संकल्पका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उद्यत हुनुपर्छ भनेको छ । र, नागरिक समाजलगायत भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूले पनि सशक्त आवाज उठाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दबाब दिनुपर्छ भन्ने छ । खासमा ठूला भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भन्छन्, त्यसलाई । त्यसका विरुद्धमा त मिडियाले लेखेका छन् । हामीले हरेक इस्युमा प्रधानमन्त्री, अख्तियारलाई भनिरहेका छौँ । आयल निगम जग्गा खरिद काण्डको अनुसन्धान अख्तिायारले तामेलीमा राख्नासाथ ठूलो विरोध भयो । त्यसैले सेक्युरिटी काण्डवालाचाहिँ तामेलीमा राख्न सकेनन् । हिम्मत गरेनन् । संसद्मा प्रतिपक्षले विरोध गरेजस्तो गरेका छन् । सरकारचाहिँ यिनीहरू ‘कराउँदै गर्छन्’ भन्नेजस्तो ठानेको छ । अब अहिले त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताको बारेमा लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो ।

प्रतिपक्षको दबाबमूलक भूमिकाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने हो, नेपालका प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो छ ? 

प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्साहजनक देखिएन । सत्तापक्षबाट भइरहेको भ्रष्टाचारमा सशक्त रूपमा सदनमा अथवा अन्य मञ्चहरूमा आवाज उठाउनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । जसको कारणले सत्तापक्षलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भयो । प्रतिपक्ष दह्रो नभएसम्म वास्तवमा प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, प्रतिपक्ष बलियो भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै, प्रजातन्त्र बलियो हुनका लागि सुशासन हुनुपर्छ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था हो, जहाँ नेता, कर्मचारीहरूमा पारदर्शिता, सदाचार हुन्छ । त्यो कायम गराउनका लागि प्रतिपक्षको अहं भूमिका हुन्छ । तर, अहिलेचाहिँ प्रतिपक्षले प्रभावकारी र सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको यथार्थ हो । नयाँँपत्रिकाबाट