विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले ओलीलाई प्रयोग गरे

प्रतिनिधीसभाको विघटनलाई यदि सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको खण्डमा देशको स्थित के होला ?

– मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानमा नभएकोले यसको विपक्षमा निर्णय गर्नेछ । किनभने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानमाथीको ‘कु’ हो, त्यसोभएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीतका आदेशहरुको पक्षमा फैसला गर्न हुन्न यदि अदालतले संविधानविरुद्धको कदमलाई सदर गर्दिएको खण्डमा यो संविधान ध्वस्त हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराउनुमा अरुकुनै वाह्य शक्त्तीको हात होला ?

– यो संसद जिवित रहेसम्म अमेरिकी एमसिसी, टेवल हुन सकेन अर्को राष्ट्रियतासंग जोडिएको प्रश्न भारतसंगको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा पारीत गरेकोले यो संसद उनिहरुको प्रतिकुल देखिएन त्यसकारणले गर्दाखेरी यि विषयमा पनि संसदभित्र बहस भएकोले यो संसद विघटन गराउन जो खोजिरहेका थिए ओलीलाई प्रयोग गरेर त्यो विघटन गराए ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराउने प्रतिकुल कारण छैन भनेर भनिरहंदा यदि अदालतले प्रधानमन्त्रीको उक्त्त कदमलाई सदर गरेको खण्डमा अहिलेको संविधान भंग हुन्छ ?

– एमसीसी, सिमा, लगातका विदेशीहरुको हस्तक्षेपकारी भुमिका नेपालको सार्वभौम संसदले फेल गराएपछि ति शक्त्तीहरुले संसद विघटन गराए । अर्को यो संसद विघटन पश्चात अहिलेको संविधान निष्कृय हुन्छ । संविधान निष्कृय भएपश्चात संविधानका धारा दफाहरु निष्कृय पार्नका लागी संकटकाल लागु गरेर उनिहरुले संविधानका धारा दफाहरु सबै निष्कृय पार्दछन, त्यसपश्चात संविधानमा एउटै हक बाकी रहन्छ त्यो हो बन्दी प्रतिक्षीकरण लगाएतका मौलिक हकसंग जोडिएका केही धारा तथा दफाहरु मात्र बाकी रहन्छ ।

प्रतिनिधीसभा विघटन भएको अवस्थामा चुनावमा गएर यस संविधानको रक्षा गर्न सकिदैन ?

– अहिलेको संविधानसभाको विघटन विदेशी शक्त्तिहरुको डिजाइन हो । यो संविधानमाथीको आक्रमण हो, चुनाव गराउनका लागी संविधानको विघटन भएको होईन यो त अहिलेसम्मको उपलब्धीहरु जस्तो गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघियता तथा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र हो ।

संविधान भंग भएपश्चात अदालतको अवस्थाचाँही के हुन्छ?

– संविधान निलम्वित भएपश्चात अदालतपनि एकहदसम्मा निष्कृय हुन्छ किनभने गणतन्त्र, राष्टियता तथा देशको स्वाधिनता तथा सार्वभौमसत्ता लगाएतका मुद्धाहरुमा अदालतले हेर्ने भनेको संविधानमा टेकेर हेर्ने हो संविधाननै निलम्वित भैसकेपछि अदालतले स्वत यि मुद्धाहरुमा केही फैसला गर्न सक्दैन । ।

तेसोभए अव विदेशीहरुले अदालतलाइ समेत निष्कृय पार्ने खेल खेलेका छन ?

– अदालतले हेर्ने भनेको सामान्य फौजदारी मुद्धाहरु, देवानी मुद्धाहरु अरु सामान्य मुद्धाहरु मात्र हेर्ने अधिकार हुन्छ । तेसकारण यो संविधान जिवित रहदांसम्मा अदालतले यो संविधानमा व्यबस्था भएको राष्ट्रियताको सवालमा, भौगौलिक अखण्डता, क्षेत्रिय अखण्डताको सवालमा र अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको परराष्ट्र नितीमा पन्चसिल सिद्धान्तको कुरा उल्लेख गरिएको छ, कुनैपनी अन्तराष्ट्रिय मुद्धाहरुमा शान्तीपुर्ण तरिकाले वार्ता मार्फत हल गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ, कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा जानु हुंदैन भनेर युद्धलाई बन्देज गरेको छ । शान्तीको पक्षमा वकालत गरेको छ । त्यसकारण यो संविधान जिवित रहदांसम्म कुनैपनि किसिमको सैन्य गठबन्धन र युद्धलाई अदालतले रोक्ने ठाउँ रहने भएकोले यो स्वत स्पष्ट छ की अदालतलाइ निष्कृय पार्ने खेल भइरहेको छ ।

यसरी संविधान, अदालत सबैको ध्वस्त हुंदासम्म नेपाली जनताहरु टुलुटुल हेरेर बस्दैनान होलानी त ?

– सबैकुरा निलम्वित भएपश्चात अव एउटैकुरा बाँकी रहन्छ त्यो हो सडक त्यो पनि संकटकाल लगाएर सेना तथा सुरक्षा फौजहरुलाई देखाएर सडकमा हुने नारा-जुलुसहरु लाई प्रतिबन्ध लगाउने नेताहरुलाई गिरफ्तारी गर्ने बाटोमा जान्छ । यसरी डेमोक्रेसीलाई ध्वस्त पार्ने त्यशपश्तात उत्पन्न हुने संकटको निरुत्साहनको लागी विदेशी सेनाहरु भित्रने तथा विदेशी सेनाहरुको अखडा बनाउने र उत्तरी छिमेकीहरुका विरुद्धचाँही के-कस्ता गतिविधिहरु गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छन ।

उत्तरी छिमेकी चिन विरुद्ध गतिविधीका लागी यो सब भइरहेको छ उसोभए ?

– हो यसमा सत्यता छ, अव नेपालमा विदेशी सेनाको अखडा भैसकेपछि नेपालको अवस्था भनेको अफगानईस्तान, सिरिया, लिविया तथा द्धन्द्धग्रस्त क्षेत्रजस्तो बन्न जानेछ । प्रकान्तरमा परराष्ट्रनिती विदेशीको हातमा जानेछ, भुटानको मोडलमा अथवा सिक्किम जस्तो पुरै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पनि जान सक्छ । सिक्किमे लेण्डुपे दोर्जेको यात्रामा जाने यात्रा हो । यसरी अरुको स्वार्थमा हिड्न खोज्दा नेपालको अवस्था भयानक दिशामा गएको छ ।

नेपालमा संसद विघटनको घटना पहिलो हईन यसअघि विभिन्न समयमा भएकै छ, अहिलेपनि विघटन हुंदा किन यस्तो आंशका भयो ?

– २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरे त्यस्तै २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे अहिलेको घटनापनि ‘कु’ हो तर त्यो बेलाको र अहिलेको ‘कु’ मा फरक के छ भने त्यतिबेलाको अवस्थाले राष्ट्रियता जोगिएको थियो भने अहिलेकोले राष्ट्रियता धरापमा परेको छ । त्यसकारण यो राष्ट्रियतासंग जोडिएको प्रश्न भएकोले हामीले सम्पुर्ण बामपन्थी नागरीक समाज आम नेपाली जनताहरुलाई ओलीको यो प्रतिगमनको यात्रालाई रोक्न एकठाउँमा आउन अपिल गरेका छौं ।

ओलीलाई प्रयोग गरेर यो व्यबस्था अन्तय हुंदैछ भनेर परिकल्पना गरिरहंदा कुनै एउटा देशले प्रयोग गरेका छन की अरु देशहरुले पनि प्रयोग गरेका छन होला ?

– भारत, अमेरीका वा अन्य पश्चिमी मुलुकहरुलाई सबैलाई भन्न सकिदैंन तेसभित्र भएका साम्राज्यवादी सोचहरु विचारहरुले प्रयोग गरेका छन । तेसकारणले अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दा अमेरीकाको संस्थापन पक्षले चिनलाई घेराबन्दी गर्ने योजना हो । द्रोस्रो चाँही दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा चाँही भारतको भुमिका पनि नकार्न संकिदैन । यसरी हेर्दा अमेरीकाले भारतसंग बार्ता गरी भारतको सोलो डोलो हैन की भारतको सत्ताधारी विस्तारवादी शासकहरुले यो गरिरहेका छन । उनिहरुलाई नेपालको शासक ओली भेट्नु भनेको ढ्ङ्गा खोज्दा देउता भेटेझै भएको छ, किनकी ओली तानाशाह र सत्ताको लागी जे गर्नपनि तयार हुने एकात्मक निरङ्कुश प्रवृतिको भएकोले उनिहरुलाई सहज भएको छ । हामीले कुनैदेशको भन्दापनि पवृतिको विरोध गर्ने हो ।

तपाईले केपी ओलीलाई वाह्य शक्तिले प्रयोग गरे भनिरहदां प्रचण्ड-माधव पक्षले पांच वर्षको जनादेश प्राप्त सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोज्नुले त उनिहरुपनि कहीँकतैबाट परिचालित छैनन भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?

– कुनैपनि घटना-परिघटना हेर्ने भनेको संविधानको व्यबस्था अनुसार हेर्ने हो । अविश्वासको प्रस्ताव भनेको संविधानमा भएको व्यबस्था हो । त्यसैले त्यो संसद र सांसदहरुको अधिकारको कुरा हो । व्यबस्था भित्र रहेर कसले काम गर्यो र व्यबस्था वाहिर गएर कसले काम गरिरहेको छ त्यो हेर्ने हो साम्राज्यवादीहरुको चिन्तन भनेको कुनैपनि व्यबस्थालाई ध्वस्त पारेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नु हो । त्यसकारण व्यबस्थालाई फ्लो गर्दा राष्ट्रियता बच्छ, देश बच्छ  त्यसकारण संविधानभित्र रहेर गरिने कामलाई विदेशीले उचाले भन्न मिल्दैन जसले संविधान विरुद्ध काम गर्छ त्यो चाँही विदेशीको चलखेल छ भनेर बुझ्न सकिन्छ, पार्टीको बैठक हुन नदिने बैठक बसेपनि निर्णय हुन नदिने पार्टीलाई विधि अनुसार हिड्न नदिने लगाएतका परिघटनाले सर्वसत्तावादी सोच र साम्राज्यवादी सोच मिलेको देखिन्छ । जस्तो स्थायी कमिटीलाई हुलहुज्तको थलो हो भनेर भन्नु पार्टीको निती र निर्देशन राज्यमा लागु हुदैंन भन्नु तिन-तिन वर्षसम्म यसरी एउटै प्रवृति देखिनुले ओली विदेशीहरुको ईशारामा चलेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनि लगाएतका नेताहरुले प्रचण्ड-माधवको अप्राकृतीक गठबन्धनले अहिलेको अवस्था निम्तिएको भन्ने तर्क छ नी ?

– त्यो गलत कुरा हो दुई पार्टी मिलेर एउटै पार्टी बनाए । पार्टीले निर्माण गरेको विधान अनुसार वहाँ हिड्न मान्नुभएन पार्टीको विधान नमानेपछि देशभक्त्तहरुको गठबन्धन हो । ओलीको सर्वसत्तावाद, निरङ्कुश, महत्वकाक्षीं, एकात्मक चिन्तनलाई विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुले समातेर ओलीलाई प्रयोग गरेर यो व्यबस्थालाई ध्वस्त पार्ने र सैन्य गठबन्धन गर्न खोजेपछि यसलाई जोगाउन यो गठबन्धन बनेको हो ।

ओली अव अन्य देशको सैन्य गठबन्धनमा जान सक्छन भन्ने तर्क हो तपाईको ?

– जान सक्छन हैन गईसकेका छन । भारतको विभिन्न तहका भम्रणहरु बाहिर गएर यिनले सैन्य गठबन्धनमा जाने सहमति गरिसकेका छन । यिनको कार्यशैलीबाट पनि यो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ, विदेशीको सामु लम्पासार परिसकेका छन । अहिलेको ओलीको प्रवृतिलाई रोक्न नसकेमा नेपाल ठुलो भड्खालोमा परेको छ ।

केन्द्रमा देखिएको पार्टी विवादले संसद विघटनको अवस्थासम्म पुग्दा अव प्रदेशको विघटनको पनि हल्ला चलिरहेको छ, संविधानले प्रदेश विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ की छैन प्रधानमन्त्रीलाई ?

– अहिलेको संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको देखिदैंन, एउटा परिकल्पना २७३ धारामा संकटकालीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेशहरुमा कुनै संकट आईपरेमा राष्ट्रपति शासन कायम गर्ने व्यबस्था एउटा मात्र छ । जुन अहिले त्यो आवश्यक छैन । ओलीले जुन प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्की दिईरहेका छन त्यो यो व्यबस्थालाई ध्वस्त पार्ने प्रपञ्च मात्र हो । संविधानमा व्यबस्था छैन ।

मुर्खदेखि दैव डराउनु भनेझै प्रदेशसभालाई जोगाउन अहिले प्रदेश हाकीरहेका कमाण्डरहरुलाई नचलाए हुंदैन र ?

– यो प्रदेशभित्रको कुरा हो । संविधानभित्र रहेर मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने व्यबस्था संविधानभित्र छ । यो कार्यले व्यबस्थालाई ध्वस्त पार्दैन । तर संविधान वाहिर गएर प्रदेशसभा भंग गर्नु भनेको व्यबस्था ड्यामेज गर्नु हो । संविधानमा भएको व्यबस्थाहरुमा सरकार परिवर्तन मन्त्री परिवर्तन भनेको यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । निरन्तर चल्ने कुरालाई चल्न नदिईकन भंग गर्ने धम्की भनेको गैंरसंवैधानिक कुरा हो ।